नागपूर : महाराष्ट्रात १९८३ पासून, तर २०२० पर्यंत शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व शिक्षण विभागातील अनेक पदांवर शिक्षक म्हणून प्रथम नियुक्ती मिळालेले अनेक अधिकारी कार्यरत आहे. परंतु, अलीकडच्या काळात ही पदे सर्वसामान्यांना खुली केल्यामुळे शिक्षकांचे अधिकारी बनण्याचे स्वप्न भंगले होते. शिवाय शिक्षण क्षेत्राशी अधिकाऱ्यांचा संबंध न आल्यामुळे त्याचा शैक्षणिक कार्यावर परिणाम पडतो. त्यामुळे, शिक्षण क्षेत्राचा अनुभव असणाऱ्या शिक्षकांचीच निवड शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकारी पदावर व्हावी, अशी मागणी समोर येत आहे. भाजपा शिक्षक आघाडीने तसे निवेदन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे.

महाराष्ट्रात शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदे ही अध्यापनाचा पाच वर्षांचा अनुभव व बी.एड., एम.एड. ही पदवी प्राप्त असणाऱ्या सेवेतील शिक्षकांमधूनच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत परीक्षा घेऊन भरण्यात येत होती. परंतु, अलीकडच्या काळात कोणत्याही पदवीधर उमेदवाराला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांवर नियुक्ती मिळत आहे.

Supreme Court orders submission of report on Mhada building developers mumbai
पुनर्विकासातील सामान्यांच्या ‘म्हाडा’ सदनिका अद्याप विकासकांकडेच? सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही अहवाल सादर करण्याचे आदेश
What Sharad Pawar Said About Ladki Bahin Yojana
Sharad Pawar : “लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीचं राज्य…
Badlapur Harassment case Suspension of Thane Education Officers for evading case responsibility Mumbai news
बदलापूर अत्याचार प्रकरण: जबाबदारी झटकल्याने ठाणे शिक्षणाधिकाऱ्यांचे निलंबन, राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा
Live in relationship
“लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या सज्ञान जोडप्यांना संरक्षण दिलं पाहिजे, मग ते विवाहित असले तरीही”, उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
3 people suffered with severe eye damage due to lasers light in kolhapur
कोल्हापुरात लेझरमुळे तिघांच्या डोळ्यांना गंभीर इजा; नेत्रविकार तज्ज्ञांकडून बंदी घालण्याची माग
Maratha community cannot be said to be backward due to high rate of suicide
मुंबई : आत्महत्येचे प्रमाण अधिक म्हणून मराठा समाजाला मागास म्हणू शकत नाही
Deepak Kesarkar, transfers Education Department,
शिक्षण विभागातील बदल्यांसाठी ‘रेट कार्ड’, शिक्षण मंत्री म्हणाले बदल्याच बंद तर…
thane education officer challenges suspension over badladpur sex assault in bombay hc
Badlapur Sexual Assault: निलंबनाच्या कारवाईविरोधात ठाण्याचे शिक्षणाधिकारी उच्च न्यायालयात

हेही वाचा – नागपूर : बनावट सह्या करून हडपला भूखंड

संबंधित पदवीधर उमेदवारांना अध्यापनाचा कोणताही अनुभव व बी.एड. नसल्यामुळे अधिकारी झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता, शाळांची गुणवत्ता, अध्यापनाच्या पद्धती, शाळा तपासणी, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, मुख्याध्यापक व शालेय कामकाजाशी संबंधित यथोचित माहितीचा अभाव आढळून आला आहे. या नवीन व फक्त पदवीधर असलेल्या अधिकाऱ्यांना शालेय कामकाजाचा अनुभव कमी असल्यामुळे राज्यातील शालेय व्यवस्थेला व शैक्षणिक प्रशासनाला भविष्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे, पुढील काळात राज्यातील शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांवर पात्र शिक्षकांचीच स्पर्धा परीक्षामार्फत पूर्वीप्रमाणे नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करावा, अशी मागणी भाजप शिक्षक आघाडीच्या डॉ. कल्पना पांडे व नागपूर विभागीय अध्यक्ष अनिल शिवणकर यांनी केली आहे.

हेही वाचा – लग्नानंतर पंधराव्या दिवशीच ‘ती’ इमारतीवरून पडली, शरीरावर मारहाणीच्या खुणा, काय घडले?

शिक्षणाधिकारी आणि उपशिक्षणाधिकारी ही फार महत्त्वाची पदे आहेत. मात्र, या पदांवर शिक्षण क्षेत्राशी संबंध नसणाऱ्यांची निवड होणे गैर आहे. शिक्षकांचीच निवड या क्षेत्रात व्हावी. यातून शिक्षण क्षेत्राला न्याय देता येईल, असे भाजपा शिक्षक आघाडीचे विभागीय अध्यक्ष अनिल शिवणकर म्हणाले.