उल्लेखनीय कार्याच्या गौरवार्थ राज्यातील आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना राज्य सरकारने दिलेल्या दोन वेतनवाढी लेखापरीक्षक कार्यालयाने अवैध ठरवून ती रक्कम संबंधित शिक्षकांच्या वेतनातून वसूल केल्याने आदर्श शिक्षकांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली आहे.
प्रत्येक जिल्ह्य़ातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांमधून प्रत्येकी एक, असे राज्यातील ७० शिक्षक दरवर्षी आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी निवडले जातात. शिवाय, स्काऊट अ‍ॅन्ड गाईडचे दोन शिक्षक, विशेष शिक्षक, सावित्रीबाई फुले पुरस्कारासाठी प्रत्येक विभागातून एक शिक्षिका, असे १०४ शिक्षक-मुख्याध्यापकांची निवड केली जाते. पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शिक्षक दिनी सन्मानित केले जाते. शाल, श्रीफळ, प्रमाणपत्र व १० हजार रुपये रोख, असे त्या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, या  शिक्षकांना २००९ पर्यंत दोन वेतनवाढी देण्यात येत होत्या. मात्र, १ जानेवारी २००६ ला सहावा वेतन आयोग जाहीर होऊन २००९ मध्ये त्याची अंमलबजावणी झाली तेव्हा या वेतनवाढी बंद करण्यात आल्या. इतकेच नव्हे तर, गंमत अशी की, २००६ ते २००९ पर्यंत देण्यात आलेल्या या वेतनवाढीच्या रकमेची वसुली शिक्षकांच्या वेतनातून ५ हप्त्यात करण्यात आली. वेतनवाढीचा उल्लेख सहाव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनश्रेणीत नसल्याने लेखापरीक्षक कार्यालयाने त्या रद्द ठरवून संबंधित शिक्षक-मुख्याध्यापकांच्या वेतनातून वसूल केल्या आहेत, तर सेवानिवृत्त झालेल्यांच्या निवृत्ती वेतन निश्चितीच्या वेळी रोखून ठेवण्यात आल्या आहेत. तसेच निवृत्ती वेतनाच्या देय रकमेतून सुमारे ७० हजार ते १ लाखापर्यंतच्या रकमा त्यांना अजूनपर्यंत दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे आयुष्यभर सामाजिक, शैक्षणिक व इतर अनुषंगिक कार्यात सतत अग्रेसर राहून विद्यार्थ्यांंच्या गुणवत्तेत भर घालणाऱ्या या शिक्षकांच्या भावनेची क्रुर थट्टाच शासनाने चालविली आहे.
यासंबंधी अखिल महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक, संयुक्त मंडळ या संघटेनच्या पदाधिकाऱ्यांची औरंगाबादमध्ये नुकतीच बठक होऊन यावर गंभीर चर्चा होऊन शासनाकडे मागणीचे निवेदन दिले, अशी माहिती राज्य मुख्याध्यापक संयुक्त मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष रावसाहेब आवारी  (पुणे), अध्यक्ष वसंत पाटील (लातूर) आणि सचिव दीपक दोंदल (यवतमाळ) यांनी दिली आहे, तसेच मुख्याध्याप संघाचे ज्येष्ठ नेते डॉ.दिलीप कळमकर यांनी सांगितले की, आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना दोन वेतनवाढी दिल्या जातील, असे लेखी आश्वासन खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी २०१० पासून सातत्याने दिले आहे. माजी शिक्षणमंत्री प्रा. वसंत पुरके, शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनीही वेतन वाढी देण्याचे मान्य केले आहे. मात्र, अद्यापही त्या मिळाल्या नाहीत. उलट वसुली झाली आहे. सरकार जर आपला शब्द पाळत नसेल तर आमची पुरस्कार परत करण्याची आणि मानधन म्हणून दिलेली रोख रक्कमही परत करण्याची तयारी आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पुरस्कार आणि मानधन देण्यात आले आहे म्हणून ते आम्ही मुख्यमंत्र्यांनाच परत करू, असे कळमकर यांनी मंगळवारी लोकसत्ताला सांगितले.