मुरूम, दगड, माती यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून दिले जाणारे तात्पुरत्या स्वरूपाचे उत्खनन परवाने (पाच हेक्टर आतील क्षेत्रासाठी) सध्या थांबवण्यात आले आहेत. केवळ नगरच नाही तर इतरही जिल्ह्यातून असे तात्पुरते उत्खनन परवाने देणे थांबवले गेले आहेत. याचा फटका जिल्हा प्रशासनाच्या महसुलाबरोबरच वीटभट्टी, रस्ते व बांधकाम क्षेत्रालाही बसू लागला आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाने मागील महिन्यात पुणे व नुकताच गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील प्रकरणासंदर्भात निकाल देताना जिल्हा प्रशासनाकडून गौण खनिज उत्खननासाठी दिले जाणारे तात्पुरते परवाने बेकायदा ठरवले आहेत. पाच हेक्टरच्या आतील क्षेत्राच्या उत्खननासाठीही राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची मान्यता बंधनकारक केली आहे. राज्य सरकारकडून या संदर्भात अद्याप कोणत्याही सूचना किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आल्या नसल्या तरीही जिल्हा प्रशासनाने असे तात्पुरते परवाने थांबवले आहेत. राज्य सरकारने अद्याप निकालावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली गेली नाही. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमध्ये काहीशी संभ्रमावस्था निर्माण झालेली आहे.
तात्पुरत्या परवान्यासाठी पर्यावरण समितीची मान्यता पूर्वीही बंधनकारक होतीच, मात्र त्याचे अधिकार राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाने २०१२ मध्ये स्थानिक पातळीवर दिले होते. त्यानुसार तहसीलदारांना ५०० ब्रासपर्यंत, उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दोन हजार ब्रासपर्यंत तर जिल्हाधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना एक लाख ब्रासपर्यंत परवाने देण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले होते. रस्ते, गृहनिर्माण क्षेत्रातील व्यावसायिकांना फार मोठय़ा उत्खननाची आवश्यकता नसते. रस्ते बांधणीच्या व्यावसायिकांना वेगवेगळय़ा ठिकाणी उत्खननाची आवश्यकता भासते, एकाच ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात उत्खनन करणे त्यांना वाहतुकीसाठी परवडणारे नसते. त्यासाठी पाच हेक्टरच्या आतील उत्खननासाठी, असे तात्पुरता परवाने सन २०१२ च्या परिपत्रकाच्या आधारे दिले जात.
राष्ट्रीय हरित लवादाने असा तात्पुरता परवाने देणे बेकायदा ठरवत त्यासाठी राज्य पर्यावरण समितीची परवानगी (एन्व्हायर्नमेंटल क्लिअरन्स) घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. व्यावसायिकांच्या म्हणण्यानुसार अशा संमतीसाठी कागदपत्रांचे सोपस्कार प्रचंड आहेत, ता सर्व मंजुरीची प्रक्रिया वेळखाऊ ठरते, त्यातील जनसुनवाईची, त्यावरील सूचना-हरकती मागण्याची प्रक्रियाच तब्बल ४५ दिवस चालणारी आहे. उत्खनासाठी अराखडा तयार करणे आदी बाबींसाठी सल्लागार संस्था नियुक्त करावी लागते, तिचे शुल्क, असा एकूण विचार करता ही न परवडणारी प्रक्रिया ठरते.
गौण खनिज उत्खननाचे तात्पुरते परवाने थांबवले गेल्याचा मोठा आर्थिक फटका महसुली उत्पन्नाला बसणार आहे. नगर जिल्ह्याचा विचार करता अशा तात्पुरत्या परवान्याच्या आधारे होणाऱ्या उत्खननातून २५ ते ३० कोटींचा वसूली होते. मागील वर्षी गौण खनिज उत्खनासाठी १३८ कोटीचे उद्दिष्ट होते. पैकी १०१ कोटींचा वसुली झाली. यंदा १४० कोटींचे उद्दिष्ट असताना, पैकी आत्तापर्यंत केवळ ५४ कोटी (४० टक्के) वसुली झाली आहे. राज्य सरकारनेच यावर भूमिका घेण्याची आवश्यकता प्रशासनातील अधिकारी व्यक्त करतात.
राष्ट्रीय हरित लवादाने नुकताच पुणे, गोंदिया जिल्ह्यातील प्रकरणासंदर्भात दिलेल्या निकालानुसार तात्पुरत्या स्वरूपातील गौण खनिज उत्खनन परवान्यासाठी राज्य पर्यावरण समितीची ना हरकतह्ण घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी मोठी प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्याशिवाय दगड, माती, मुरूम, उत्खननाचे तात्पुरते परवाने देता येणार नाहीत. याच्या परिणामासंदर्भात राज्य स्तरावर अवगत करण्यात आले आहे. याचा परिणाम जिल्हा प्रशासनाच्या महसुलावर तर होणार आहेच, शिवाय वीटभट्टी, रस्ते, घरबांधणी या क्षेत्रालाही त्याचा प्रभाव जाणवणार आहे.
– डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हाधिकारी, नगर
तात्पुरत्या गौण खनिज उत्खनासाठी लागू करण्यात आलेले बंधन, अटी महाराष्ट्राशिवाय इतर कोणत्याही राज्यात लागू केलेले नाही. त्याचा परिणाम रस्ता निर्मिती क्षेत्राला जाणवणारा तर आहेच, परंतु देशाच्या विकास गतीवरही होणार आहे. त्यामुळे कामाचा खर्च वाढणार आहे, रस्ते निर्माण करताना एकाच ठिकाणी उत्खनन न करता वेगवेगळय़ा ठिकाणी करावे लागते, प्रत्येक वेळी परवानगी घेणे वेळ व खर्च यादृष्टीने परवडणारे नाही.
– अकबर अली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जीएचव्ही कंपनी, मुंबई</p>
राष्ट्रीय हरित लवादाने मागील महिन्यात पुणे व नुकताच गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील प्रकरणासंदर्भात निकाल देताना जिल्हा प्रशासनाकडून गौण खनिज उत्खननासाठी दिले जाणारे तात्पुरते परवाने बेकायदा ठरवले आहेत. पाच हेक्टरच्या आतील क्षेत्राच्या उत्खननासाठीही राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची मान्यता बंधनकारक केली आहे. राज्य सरकारकडून या संदर्भात अद्याप कोणत्याही सूचना किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आल्या नसल्या तरीही जिल्हा प्रशासनाने असे तात्पुरते परवाने थांबवले आहेत. राज्य सरकारने अद्याप निकालावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली गेली नाही. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमध्ये काहीशी संभ्रमावस्था निर्माण झालेली आहे.
तात्पुरत्या परवान्यासाठी पर्यावरण समितीची मान्यता पूर्वीही बंधनकारक होतीच, मात्र त्याचे अधिकार राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाने २०१२ मध्ये स्थानिक पातळीवर दिले होते. त्यानुसार तहसीलदारांना ५०० ब्रासपर्यंत, उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दोन हजार ब्रासपर्यंत तर जिल्हाधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना एक लाख ब्रासपर्यंत परवाने देण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले होते. रस्ते, गृहनिर्माण क्षेत्रातील व्यावसायिकांना फार मोठय़ा उत्खननाची आवश्यकता नसते. रस्ते बांधणीच्या व्यावसायिकांना वेगवेगळय़ा ठिकाणी उत्खननाची आवश्यकता भासते, एकाच ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात उत्खनन करणे त्यांना वाहतुकीसाठी परवडणारे नसते. त्यासाठी पाच हेक्टरच्या आतील उत्खननासाठी, असे तात्पुरता परवाने सन २०१२ च्या परिपत्रकाच्या आधारे दिले जात.
राष्ट्रीय हरित लवादाने असा तात्पुरता परवाने देणे बेकायदा ठरवत त्यासाठी राज्य पर्यावरण समितीची परवानगी (एन्व्हायर्नमेंटल क्लिअरन्स) घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. व्यावसायिकांच्या म्हणण्यानुसार अशा संमतीसाठी कागदपत्रांचे सोपस्कार प्रचंड आहेत, ता सर्व मंजुरीची प्रक्रिया वेळखाऊ ठरते, त्यातील जनसुनवाईची, त्यावरील सूचना-हरकती मागण्याची प्रक्रियाच तब्बल ४५ दिवस चालणारी आहे. उत्खनासाठी अराखडा तयार करणे आदी बाबींसाठी सल्लागार संस्था नियुक्त करावी लागते, तिचे शुल्क, असा एकूण विचार करता ही न परवडणारी प्रक्रिया ठरते.
गौण खनिज उत्खननाचे तात्पुरते परवाने थांबवले गेल्याचा मोठा आर्थिक फटका महसुली उत्पन्नाला बसणार आहे. नगर जिल्ह्याचा विचार करता अशा तात्पुरत्या परवान्याच्या आधारे होणाऱ्या उत्खननातून २५ ते ३० कोटींचा वसूली होते. मागील वर्षी गौण खनिज उत्खनासाठी १३८ कोटीचे उद्दिष्ट होते. पैकी १०१ कोटींचा वसुली झाली. यंदा १४० कोटींचे उद्दिष्ट असताना, पैकी आत्तापर्यंत केवळ ५४ कोटी (४० टक्के) वसुली झाली आहे. राज्य सरकारनेच यावर भूमिका घेण्याची आवश्यकता प्रशासनातील अधिकारी व्यक्त करतात.
राष्ट्रीय हरित लवादाने नुकताच पुणे, गोंदिया जिल्ह्यातील प्रकरणासंदर्भात दिलेल्या निकालानुसार तात्पुरत्या स्वरूपातील गौण खनिज उत्खनन परवान्यासाठी राज्य पर्यावरण समितीची ना हरकतह्ण घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी मोठी प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्याशिवाय दगड, माती, मुरूम, उत्खननाचे तात्पुरते परवाने देता येणार नाहीत. याच्या परिणामासंदर्भात राज्य स्तरावर अवगत करण्यात आले आहे. याचा परिणाम जिल्हा प्रशासनाच्या महसुलावर तर होणार आहेच, शिवाय वीटभट्टी, रस्ते, घरबांधणी या क्षेत्रालाही त्याचा प्रभाव जाणवणार आहे.
– डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हाधिकारी, नगर
तात्पुरत्या गौण खनिज उत्खनासाठी लागू करण्यात आलेले बंधन, अटी महाराष्ट्राशिवाय इतर कोणत्याही राज्यात लागू केलेले नाही. त्याचा परिणाम रस्ता निर्मिती क्षेत्राला जाणवणारा तर आहेच, परंतु देशाच्या विकास गतीवरही होणार आहे. त्यामुळे कामाचा खर्च वाढणार आहे, रस्ते निर्माण करताना एकाच ठिकाणी उत्खनन न करता वेगवेगळय़ा ठिकाणी करावे लागते, प्रत्येक वेळी परवानगी घेणे वेळ व खर्च यादृष्टीने परवडणारे नाही.
– अकबर अली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जीएचव्ही कंपनी, मुंबई</p>
