नक्षलवाद्यांच्या दहशतीने गडचिरोलीतील विकासकामे ठप्प

नक्षलवाद्यांच्या दहशतीमुळे विकास कामे ठप्प पडली असून गडचिरोली जिल्हय़ातील हजारो नागरिक रोजगारासाठी शेजारच्या आंध्र प्रदेशात स्थलांतर करू लागले आहेत. विकासाचा दावा करणारे महाराष्ट्र सरकार मात्र या स्थलांतरणापासून पूर्णपणे बेखबर आहे.
 गडचिरोलीत सध्या नक्षलवादी व पोलीस यांच्यातील युध्दाने चरमसीमा गाठली आहे. पोलीस व सुरक्षा दले सक्रीय झाल्याने प्रत्येक आठवडय़ात चकमकी झडत आहेत. पोलिसांची सक्रीयता बघून नक्षलवाद्यांनी सुध्दा गावकऱ्यांवर दबाव वाढवला आहे. एकूणच दहशतीची तीव्रता वाढल्याने या भागातील नागरिकांनी आता रोजगाराच्या निमित्ताने का होईना गावे सोडणे सुरू केले आहे. नक्षलवाद्यांच्या विरोधामुळे या जिल्हय़ातील दुर्गम भागात शासनाशी संबंधित सर्व कामे ठप्प आहेत. रोजगार हमी योजनेची कामे सुध्दा नक्षलवादी होऊ देत नाहीत. रस्ते व इमारत बांधणीच्या कामावर जाण्याससुध्दा मजुरांना मज्जाव केला जात आहे. जिल्हय़ाच्या काही भागात वन खात्याची कामे सुरू असली तरी त्यालाही अनेकदा नक्षलवादी विरोध करत असल्याने त्याचा परिणाम नागरिकांचे स्थलांतर वाढण्यात झाला आहे.
प्रस्तुत प्रतिनिधीने दुर्गम भागाचा दौरा केला असता शेकडो नागरिक रोजगारासाठी आंध्रप्रदेशात जात असल्याचे सर्वत्र दिसून आले. आंध्र प्रदेशात सध्या कापूस वेचणीचा हंगाम सुरू आहे. या वेचणीच्या कामावर एका दिवसाला १६० ते १८० रूपये मजुरी मिळते. आंध्रमध्ये नक्षलवादाचा प्रभाव ओसरल्याने वातावरण भयमुक्त आहे. याशिवाय तेथे शासनातर्फे सुध्दा अनेक कामे सुरू आहेत. तेथे दोन महिने वास्तव्य करून चांगला पैसा मिळतो हे लक्षात येताच गडचिरोलीच्या दक्षिण भागातील हजारो नागरिक सध्या आंध्रमध्ये जात आहेत. पैसा जास्त आणि दहशत नसल्यामुळेच आम्ही आंध्रमध्ये जात आहोत असे अहेरी तालुक्यातील गोविंदगावच्या नागरिकांनी लोकसत्ताशी बोलतांना स्पष्ट केले. या जिल्हय़ातील धानपिकाचा हंगाम सध्या संपलेला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या हाताला काम नाही. अशा स्थितीत स्थलांतरण हाच एकमेव पर्याय शिल्लक राहतो, असे या भागातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
या भागातील प्रत्येक बसस्थानकावर सध्या स्थलांतर करणाऱ्या नागरिकांच्या झुंडी आढळून येतात. यासंदर्भात काही महसूली अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता नक्षलवाद्यांच्या विरोधामुळे दुर्गम भागात रोजगाराशी संबंधित कोणतीच कामे हाती घेता येत नसल्याने हे स्थलांतरण होत असल्याचे हा अधिकारी म्हणाला. या जिल्हय़ात वन खात्याकडून सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. धानाचा हंगाम संपल्या बरोबर या खात्याने अनेक कामे प्रस्तावित केली आहेत. मात्र नागरिक या कामावर यायला तयार नाहीत.
 सिरोंचाच्या उपवनसंरक्षक श्रीलक्ष्मी यांना विचारणा केली असता त्यांनी नक्षलवाद्यांच्या भितीमुळे नागरीक आंध्रमधील रोजगाराला प्राधान्य देत असल्याचे मान्य केले. याशिवाय विविध शासकीय कामावरील मजुरीत असलेली तफावत सुध्दा या स्थलांतरणाला कारणीभूत आहे असे त्या म्हणाल्या. राज्यात रोजगार हमी योजनेत १४५ रूपये मजुरी दिली जाते. वन खात्याची नियमित कामे सुरू केली तर त्यात २४७ रूपये मजुरी मिळू शकते. आता खात्याने सुरू केलेल्या ग्रीन इंडियाच्या कामावर १४७ रूपये मजुरी आहे. या तफावतीमुळे अशिक्षित नागरिकाला आर्थिक फसवणूक होत असल्याच्या भावनेने ग्रासले आहे. त्याला योजनांमधील फरक समजत नाही. म्हणूनच तो सरळ आंध्रचा रस्त धरतो, असे श्रीलक्ष्मी यांचे म्हणणे आहे. उल्लेखनीय म्हणजे गडचिरोलीतून तरूणांच्या स्थलांतरणाचे प्रमाण सुध्दा लक्षणीय आहे.