शिवसेना आमदार अपात्रप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर गेले काही दिवस सुनावणी सुरू होती. या सुनावणीचा निकाल १० जानेवारी रोजी लागण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वांच्या नजरा राजकीय घडामोडींकडे लागल्या आहेत. तर, यावर ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला.
उज्ज्वल निकम म्हणाले, दहाव्या परिशिष्टानुसार आमदारांची पात्रता किंवा अपात्रता याबाबत निकाल देण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. महाराष्ट्रात ज्या काही आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे, यात शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांनी परस्परांविरोधात अपात्रतेची नोटीस दिली होती. याबाबत एकत्रित सुनावणी विधानसभेच्या अध्यक्षांसमोर झाली. याचा निकाल येत्या दोन दिवसांत अपेक्षित आहे.
“१६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस दिली होती, ती दहाव्या परिशिष्टानुसार वैध किंवा अवैध आहे, यासंदर्भात विधानसभेचे अध्यक्ष भाष्य करू शकतात. त्यासंदर्भातील निर्णय अगोदर लागण्याची शक्यता आहे. ज्या नोटीशीद्वरे १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस दिली होती, त्या नोटीशीतील मजकूर १० व्या परिशिष्ठानुसार ग्राह्य धरता येतो का हे अगोदर तपासलं जाईल. त्यानंतर त्यावर निर्णय घेतला जाईल”, असंही उज्ज्व निकम म्हणाले.
हेही वाचा >> राहुल नार्वेकरांच्या निर्णयानंतर राजकीय भूकंप? पृथ्वीराज चव्हाणांचं मोठं विधान; म्हणाले, “पुढची राजकीय समीकरणं…!”
१० जानेवारीला लागणार निकाल?
दरम्यान, मे २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १६ आमदार अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सुपूर्द केलं. त्यानंतर जून महिन्यापासून याप्रकरणी राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सुनावणी सुरू झाली. या कालावधीत पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशन उलटून गेले. तरीही सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही. ३१ डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करून निकाल लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु, या कालावधीत सुनावणी पूर्ण न झाल्याने वेळ वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायलायने ही मागणी दहा दिवसांनी वाढवून देऊन आता १० जानेवारीपर्यंत अल्टिमेटम दिला आहे. त्यामुळे १० जानेवारी रोजी याप्रकरणी निकाल येण्याची शक्यता असल्याचं म्हटलं जातंय.
हेही वाचा >> “विधानसभा अध्यक्ष कुणाला अपात्र करतात याची वाट पाहतोय, कारण…”, अनिल परबांचं विधान
पृथ्वीराज चव्हाण काय म्हणाले?
“पहिला भूकंप नार्वेकर काय निर्णय घेतात यावर ठरणार आहे. ते यातून अंग काढून घेण्याचीही शक्यता आहे. कारण कुणी म्हणतं राजीनामा देतील, कुणी म्हणतं आजारी पडतील, कुणी म्हणतं वेळ वाढवून मागतील. त्यांनी जर त्यातून अंग काढलं आणि निर्णय घेतला नाही, तर मग त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाला पहिला निर्णय घ्यावा लागेल. तो पहिला राजकीय भूकंप असेल”, अशी शक्यताही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी वर्तवली आहे.
उज्ज्वल निकम म्हणाले, दहाव्या परिशिष्टानुसार आमदारांची पात्रता किंवा अपात्रता याबाबत निकाल देण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. महाराष्ट्रात ज्या काही आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे, यात शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांनी परस्परांविरोधात अपात्रतेची नोटीस दिली होती. याबाबत एकत्रित सुनावणी विधानसभेच्या अध्यक्षांसमोर झाली. याचा निकाल येत्या दोन दिवसांत अपेक्षित आहे.
“१६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस दिली होती, ती दहाव्या परिशिष्टानुसार वैध किंवा अवैध आहे, यासंदर्भात विधानसभेचे अध्यक्ष भाष्य करू शकतात. त्यासंदर्भातील निर्णय अगोदर लागण्याची शक्यता आहे. ज्या नोटीशीद्वरे १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस दिली होती, त्या नोटीशीतील मजकूर १० व्या परिशिष्ठानुसार ग्राह्य धरता येतो का हे अगोदर तपासलं जाईल. त्यानंतर त्यावर निर्णय घेतला जाईल”, असंही उज्ज्व निकम म्हणाले.
हेही वाचा >> राहुल नार्वेकरांच्या निर्णयानंतर राजकीय भूकंप? पृथ्वीराज चव्हाणांचं मोठं विधान; म्हणाले, “पुढची राजकीय समीकरणं…!”
१० जानेवारीला लागणार निकाल?
दरम्यान, मे २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १६ आमदार अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सुपूर्द केलं. त्यानंतर जून महिन्यापासून याप्रकरणी राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सुनावणी सुरू झाली. या कालावधीत पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशन उलटून गेले. तरीही सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही. ३१ डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करून निकाल लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु, या कालावधीत सुनावणी पूर्ण न झाल्याने वेळ वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायलायने ही मागणी दहा दिवसांनी वाढवून देऊन आता १० जानेवारीपर्यंत अल्टिमेटम दिला आहे. त्यामुळे १० जानेवारी रोजी याप्रकरणी निकाल येण्याची शक्यता असल्याचं म्हटलं जातंय.
हेही वाचा >> “विधानसभा अध्यक्ष कुणाला अपात्र करतात याची वाट पाहतोय, कारण…”, अनिल परबांचं विधान
पृथ्वीराज चव्हाण काय म्हणाले?
“पहिला भूकंप नार्वेकर काय निर्णय घेतात यावर ठरणार आहे. ते यातून अंग काढून घेण्याचीही शक्यता आहे. कारण कुणी म्हणतं राजीनामा देतील, कुणी म्हणतं आजारी पडतील, कुणी म्हणतं वेळ वाढवून मागतील. त्यांनी जर त्यातून अंग काढलं आणि निर्णय घेतला नाही, तर मग त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाला पहिला निर्णय घ्यावा लागेल. तो पहिला राजकीय भूकंप असेल”, अशी शक्यताही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी वर्तवली आहे.
