कापूस नसलेल्या सोलापूर परिसरात ५२ गिरण्या; थकीत रक्कम वसुलीला बगल
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कापूस लागवडीखालील क्षेत्रात ७० टक्के तर अन्य विभागांमध्ये ३० टक्के गिरण्या उभारण्याचे राज्य शासनाचे धोरण होते. प्रत्यक्षात ७७ टक्के क्षेत्र लागवडीखाली असलेल्या नागपूर आणि औरंगाबाद क्षेत्रांमध्ये फक्त ४५ टक्के सूतगिरण्या उभारण्यास परवानगी देण्यात आली, तर एक टक्क्यापेक्षा कमी क्षेत्र लागवडीखाली असलेल्या सोलापूर क्षेत्रात ५२ गिरण्या म्हणजेच ४० टक्के गिरण्या उभारण्यास परवानगी देऊन महाराष्ट्र सरकारने स्वत:च्या धोरणाला हरताळ फासल्याचा आक्षेप भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) घेतला आहे. सहकारी सूतगिरणी चालकांनी सरकारचे ३३५ कोटी थकवूनही वस्त्रोद्योग विभागाने ही रक्कम वसूल करण्याकरिता प्रयत्न केले नसल्याबद्दलही ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
मार्च २०१७ पर्यंत राज्यात २८० सहकारी सूतगिरण्यांची नोंदणी करण्यात आली होती. यापैकी १३० सहकारी सूतगिरण्यांना सरकारने आर्थिक साहाय्य केले. यापैकी ६६ सूतगिरण्या प्रत्यक्ष सुरू आहेत. २१ गिरण्यांचे काम प्रगतीपथावर आहे. २९ गिरण्या या दिवाळखोरीत निघाल्या असून, सात बंद पडल्या आहेत. एका गिरणीचे यंत्रमागात रूपांतर करण्यात आले तर सहा जणांची नोंदणी रद्द करण्यात आली.
राज्य शासनाने १९९३ मध्ये निश्चित केलेल्या धोरणानुसार ७० टक्के सूतगिरण्या या कापूस उत्पादक लागवडीखालील क्षेत्रांमध्ये उभारण्यात याव्यात, असा निर्णय झाला होता. ३५ टक्के क्षेत्र लागवडीखाली असलेल्या नागपूरमध्ये ३१ सहकारी सूतगिरण्या तर ४३ टक्के क्षेत्र असलेल्या मराठवाडय़ात २८ गिरण्यांना मान्यता देण्यात आली. त्याच वेळी एक टक्क्यापेक्षा कमी क्षेत्र लागवडीखाली असलेल्या सोलापूरमध्ये (सोलापूर, सांगली, पुणे, नगर, कोल्हापूर जिल्ह्य़ांचा समावेश होतो) ५२ गिरण्या उभारण्यास परवानगी देण्यात आली. यापैकी २८ गिरण्यांना १९९३ मध्ये धोरण निश्चित झाल्यावर मान्यता देण्यात आली होती. बहुसंख्य विणकर बिगरकापूस पट्टय़ातील असल्याने या क्षेत्रांत जास्त गिरण्यांना मान्यता देण्यात आली हा सहकार आणि वस्त्रोद्योग विभागाचा युक्तिवाद ‘कॅग’ने मान्य केलेला नाही. अनेक सहकारी सूतगिरण्यांमध्ये सभासदांऐवजी बाहेरील राज्ये किंवा खासगी व्यापाऱ्यांकडून कापूस खरेदी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.
फक्त सात गिरण्यांना नफा
राज्यातील एकूण १३० पैकी ६६ सहकारी सूतगिरण्या या प्रत्यक्ष सुरू आहेत. गेल्या पाच वर्षांमध्ये फक्त सात गिरण्यांना फायदा झाला आहे. उर्वरित ५९ गिरण्या तोटय़ात आहेत. ही सारी पाश्र्वभूमी लक्षात घेता सहकारी सूतगिरण्यांचे आर्थिक नियोजन पार कोलमडले आहे. हे चित्र समाधानकारक नाही, असे परखड मत ‘कॅग’ने नोंदविले आहे. तोटय़ातील गिरण्यांना आतापर्यंत सुमारे १६०० कोटींचा तोटा झाला आहे. सर्व सूतगिरण्या या राजकारण्यांशी संबंधित असल्याने पैसे थकवूनही या गिरणी चालकांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे सरकारने टाळले आहे.
गिरण्यांनी ३३५ कोटी थकविले
राज्य शासनाने १३० सहकारी सूतगिरण्यांना १८०६ कोटी रुपयांचे भागभांडवल, २९ गिरण्यांना १३४ कोटी रुपयांचे कर्ज, ५४ गिरण्यांना १०६ कोटींचे बिनव्याजी कर्ज, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने १६ सहकारी सूतगिरण्यांना २९४ कोटींचे कर्ज बांधकाम, विस्तार आणि आधुनिकीकरणाकरिता मंजूर करण्यात आले होते. राज्य शासनाने वितरित केलेल्या भागभांडवलापैकी मार्च २०१७ पर्यंत ३७५ कोटी रुपयांची रक्कम शासनाला परत करणे अपेक्षित होते. पण फक्त ४० कोटी ६३ लाख रुपये जमा झाले आहेत. सहकारी सूतगिरण्यांनी राज्य शासनाचे ३३५ कोटी रुपये थकविले आहेत. बंद पडलेल्या किंवा दिवाळखोरीत गेलेल्या गिरण्यांची रक्कम बुडीत निघाल्यात जमा आहे. दिवाळखोरीत निघालेल्या गिरण्यांच्या संचालकांकडून पैसे वसूल करण्यातही शासनाच्या संबंधित यंत्रणांना यश आले नाही वा तसे प्रयत्न झाले नाहीत.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कापूस लागवडीखालील क्षेत्रात ७० टक्के तर अन्य विभागांमध्ये ३० टक्के गिरण्या उभारण्याचे राज्य शासनाचे धोरण होते. प्रत्यक्षात ७७ टक्के क्षेत्र लागवडीखाली असलेल्या नागपूर आणि औरंगाबाद क्षेत्रांमध्ये फक्त ४५ टक्के सूतगिरण्या उभारण्यास परवानगी देण्यात आली, तर एक टक्क्यापेक्षा कमी क्षेत्र लागवडीखाली असलेल्या सोलापूर क्षेत्रात ५२ गिरण्या म्हणजेच ४० टक्के गिरण्या उभारण्यास परवानगी देऊन महाराष्ट्र सरकारने स्वत:च्या धोरणाला हरताळ फासल्याचा आक्षेप भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) घेतला आहे. सहकारी सूतगिरणी चालकांनी सरकारचे ३३५ कोटी थकवूनही वस्त्रोद्योग विभागाने ही रक्कम वसूल करण्याकरिता प्रयत्न केले नसल्याबद्दलही ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
मार्च २०१७ पर्यंत राज्यात २८० सहकारी सूतगिरण्यांची नोंदणी करण्यात आली होती. यापैकी १३० सहकारी सूतगिरण्यांना सरकारने आर्थिक साहाय्य केले. यापैकी ६६ सूतगिरण्या प्रत्यक्ष सुरू आहेत. २१ गिरण्यांचे काम प्रगतीपथावर आहे. २९ गिरण्या या दिवाळखोरीत निघाल्या असून, सात बंद पडल्या आहेत. एका गिरणीचे यंत्रमागात रूपांतर करण्यात आले तर सहा जणांची नोंदणी रद्द करण्यात आली.
राज्य शासनाने १९९३ मध्ये निश्चित केलेल्या धोरणानुसार ७० टक्के सूतगिरण्या या कापूस उत्पादक लागवडीखालील क्षेत्रांमध्ये उभारण्यात याव्यात, असा निर्णय झाला होता. ३५ टक्के क्षेत्र लागवडीखाली असलेल्या नागपूरमध्ये ३१ सहकारी सूतगिरण्या तर ४३ टक्के क्षेत्र असलेल्या मराठवाडय़ात २८ गिरण्यांना मान्यता देण्यात आली. त्याच वेळी एक टक्क्यापेक्षा कमी क्षेत्र लागवडीखाली असलेल्या सोलापूरमध्ये (सोलापूर, सांगली, पुणे, नगर, कोल्हापूर जिल्ह्य़ांचा समावेश होतो) ५२ गिरण्या उभारण्यास परवानगी देण्यात आली. यापैकी २८ गिरण्यांना १९९३ मध्ये धोरण निश्चित झाल्यावर मान्यता देण्यात आली होती. बहुसंख्य विणकर बिगरकापूस पट्टय़ातील असल्याने या क्षेत्रांत जास्त गिरण्यांना मान्यता देण्यात आली हा सहकार आणि वस्त्रोद्योग विभागाचा युक्तिवाद ‘कॅग’ने मान्य केलेला नाही. अनेक सहकारी सूतगिरण्यांमध्ये सभासदांऐवजी बाहेरील राज्ये किंवा खासगी व्यापाऱ्यांकडून कापूस खरेदी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.
फक्त सात गिरण्यांना नफा
राज्यातील एकूण १३० पैकी ६६ सहकारी सूतगिरण्या या प्रत्यक्ष सुरू आहेत. गेल्या पाच वर्षांमध्ये फक्त सात गिरण्यांना फायदा झाला आहे. उर्वरित ५९ गिरण्या तोटय़ात आहेत. ही सारी पाश्र्वभूमी लक्षात घेता सहकारी सूतगिरण्यांचे आर्थिक नियोजन पार कोलमडले आहे. हे चित्र समाधानकारक नाही, असे परखड मत ‘कॅग’ने नोंदविले आहे. तोटय़ातील गिरण्यांना आतापर्यंत सुमारे १६०० कोटींचा तोटा झाला आहे. सर्व सूतगिरण्या या राजकारण्यांशी संबंधित असल्याने पैसे थकवूनही या गिरणी चालकांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे सरकारने टाळले आहे.
गिरण्यांनी ३३५ कोटी थकविले
राज्य शासनाने १३० सहकारी सूतगिरण्यांना १८०६ कोटी रुपयांचे भागभांडवल, २९ गिरण्यांना १३४ कोटी रुपयांचे कर्ज, ५४ गिरण्यांना १०६ कोटींचे बिनव्याजी कर्ज, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने १६ सहकारी सूतगिरण्यांना २९४ कोटींचे कर्ज बांधकाम, विस्तार आणि आधुनिकीकरणाकरिता मंजूर करण्यात आले होते. राज्य शासनाने वितरित केलेल्या भागभांडवलापैकी मार्च २०१७ पर्यंत ३७५ कोटी रुपयांची रक्कम शासनाला परत करणे अपेक्षित होते. पण फक्त ४० कोटी ६३ लाख रुपये जमा झाले आहेत. सहकारी सूतगिरण्यांनी राज्य शासनाचे ३३५ कोटी रुपये थकविले आहेत. बंद पडलेल्या किंवा दिवाळखोरीत गेलेल्या गिरण्यांची रक्कम बुडीत निघाल्यात जमा आहे. दिवाळखोरीत निघालेल्या गिरण्यांच्या संचालकांकडून पैसे वसूल करण्यातही शासनाच्या संबंधित यंत्रणांना यश आले नाही वा तसे प्रयत्न झाले नाहीत.
