यवतमाळ जिल्ह्यतील ‘टेक्सटाईल पार्क’चे काय?

यवतमाळचे काँग्रेस आमदार दिवं. नीलेश पारवेकर यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी संजय देशमुख यांच्यासोबत इचलकरंजीचा दौरा करून आल्यावर यवतमाळात ‘टेक्सटाईल पार्क’ बनवण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना यवतमाळात आणले होते. चव्हाण यांनी मान्य केले होते की, जिल्ह्यातील ८० टक्के कापूस राज्याबाहेरील कापड गिरण्यांना पुरवला जातो. यवतमाळातच ‘टेक्सटाईल पार्क’ उभारून उद्योजकांना आकर्षति करून शेतकऱ्यांचे भले करण्याचे आश्वासन त्यांनी गेल्या वर्षी २३ ऑक्टोबरला दिले होते. तत्कालीन केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री आनंद शर्मा यांनी महाराष्ट्रात ६ ‘टेक्सटाईल पार्क’ उभारण्यासाठी ११० कोटी रुपये मंजूर केले होते. मात्र, ६ पकी एकही ‘टेक्सटाईल पार्क’ विदर्भात आला नाही. विशेष हे की, यवतमाळजवळील लोहारा येथील औद्योगिक वसाहतीत २०८ हेक्टर जमीन सेझ म्हणून घेतली होती, पण दुर्देवाने ती जमीन ‘सेझ’ मधून काढून टाकण्यात यावी, असा प्रस्ताव एमआयडीसीने केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या बोर्ड ऑफ अप्रुव्हलकडे पाठवला होता व त्यांनी त्याला मान्यताही दिल्याची बाब केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने भाजप खासदार हंसराज अहीर यांना एक वर्षांपूर्वी कळवले होते.
अधिक चौकशी केल्यावर ‘सेझ’ मध्ये प्रस्तावित ‘टेक्सटाईल पार्क’ प्रकल्पात कापूस उत्पादक आणि कापड गिरणी क्षेत्रातील खासगी उद्योजकांनी सहभागी व्हावे, यासाठी एमआयडीसीने केलेल्या प्रयत्नांना अत्यल्प अथवा नगण्य प्रतिसाद मिळाल्यामुळे एमआयडीसीने औद्योगिक वसाहतीतील २०८ हेक्टर ‘सेझ’ मुक्त करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाकडे पाठवला होता. विशेष हे की, २०११ च्या ऑगस्टमध्ये यवतमाळात ‘फायबर -२ फॅशन’ नावाने उद्योजकांची एक परिषद झाली. त्याही वेळेस कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी ‘टेक्सटाईल पार्क’ ची आवश्यकता या विषयावर विचारमंथन झाले होते. लोकप्रतिनिधींची या संदर्भात असलेली उदासीनता आणि राज्य सरकारची विदर्भाकडे पाहण्याची असमन्यायी दृष्टी हा सतत चच्रेचा विषय राहिला आहे.
चव्हाण यांनी जेव्हा यवतमाळात ‘टेक्सटाईल पार्क’ उभारण्याबाबत आश्वासन दिले ते दुर्लक्षित करून एमआयडीसी औद्योगिक परिसरातील २०८ हेक्टरच्या जमिनीला ‘सेझ’ मुक्त करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला होता आणि तत्कालीन वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांनी तो मंजूरही केला होता. भाजप खासदार हंसराज अहीर यांनी त्याच वेळी यवतमाळात विश्रामगृहात वार्ताहर परिषद घेऊन स्पष्ट आरोप केला होता की, महाराष्ट्राच्या उद्योगमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे यवतमाळात ‘टेक्सटाईल पार्क’ उभारण्यासंदर्भात कोणताही प्रस्ताव सादर केला नाही. महाराष्ट्र सरकार विदर्भाच्या बाबतीत दुजाभाव ठेवून विदर्भ विकासासबंधी कमालीच्या उदासीनतेचे धोरण ठेवत आहे. चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यात ‘टेक्सटाईल पार्क’ उभारण्यात यावेत यासाठी आपण केंद्रीय वाणिज्यमंत्र्यांना प्रस्ताव दिल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. आता खासदार हंसराज अहीर केंद्रात मंत्री आहेत. त्यांनी आता पुढाकार घेऊन यवतमाळात ‘टेक्सटाईल पार्क’ उभारण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी, ही जनतेची अपेक्षा चूक ठरू नये.

कापूस इथे अन् गिरण्या ‘तिथे’
‘आमच्या बारामतीत कापसाचे एक बोंडही पिकत नाही, पण कापसावर आधारित उद्योग आमच्या भागात आहेत. सर्वाधिक कापूस विदर्भात पिकतो मात्र, विदर्भात एकही कापड गिरणी किंवा रेडिमेड कपडे बनवणारा उद्योग नाही’ असे मोठय़ा अभिमानाने माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी यवतमाळात एका जाहीर सभेत सांगितले होते. प्रदेशाचा विकास हा त्या प्रदेशाला कसे नेतृत्व मिळाले आहे, यावर अवलंबून असतो, हेच जणू अजितदादांनी सुचवून विदर्भातील नेतृत्वात दम नसल्याचे अप्रत्यक्षपणे सुचवले होते. दादांच्या म्हणण्यात तथ्य नाही, असा खुलासा एकाही वैदर्भीय नेत्याने केलेला नव्हता, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. आता राज्याचे नेतृत्व विदर्भाच्या देवेंद्र फडणवीसांच्या हाती आले आहे. केंद्रातही त्यांच्या भाजप पक्षाच्या नेतृत्वातील मोदी सरकार आहे. फडणवीसांनी लक्ष घातल्यास ‘टेक्सटाईल पार्क’ चा प्रश्न मार्गी लागू शकेल.