शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले. मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या सुनावणीचं वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. पण आज विधानसभा अध्यक्ष सुधारित वेळापत्रक देऊ शकले नाहीत. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना खडसावलं आहे. यावेळी न्यायालयाने वेळापत्रक सादर करण्याची शेवटची संधी विधानसभा अध्यक्षांना दिली आहे. तरीही योग्य वेळापत्रक सादर केलं नाही, तर आम्ही आदेश देऊ, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे आता ट्रिब्युनलच्या भूमिकेत आहेत. या प्रकरणात ते विधानसभा अध्यक्ष नाहीत. त्यामुळे जोपर्यत न्यायालयाचा दंडुका डोक्यात बसत नाही, तोपर्यंत त्यांना कळणार नाही, अशा शब्दांत अनिल परब यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुधारित वेळापत्रक सादर न केल्याबद्दल विचारलं असता अनिल परब म्हणाले, “याचा अर्थ असा होतो की, ते सर्वोच्च न्यायालयाला मानत नाहीत. विधानसभा अध्यक्ष ज्यापद्धतीने बाहेर वक्तव्य करतात. ती वक्तव्य पाहता, एकंदर असं दिसतंय की, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश त्यांना लागू नाहीत, अशा भ्रमात ते आहेत. हा सल्ला त्यांना कुणी दिलाय, हे आम्हाला माहीत नाही. पण आम्हाला जेवढा कायदा कळतो, त्यानुसार विधानसभा अध्यक्ष आता ट्रिब्युनलच्या भूमिकेत आहेत. ते विधानसभा अध्यक्ष नाहीयेत. ट्रिब्युनल हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारित येतं. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व निर्णय त्यांना मान्य करावेच लागतील. त्याबाबत कुठलंही दुमत नाही. पण जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा दंडुका डोक्यात बसत नाही, कदाचित तोपर्यंत त्यांना हे कळणार नाही.”
न्यायालयीन सुनावणीबद्दल अधिक माहिती देताना अनिल परब म्हणाले, “आज पुन्हा एकदा न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलं की, मला स्वत: विधानसभा अध्यक्षांबरोबर बसावं लागेल आणि वेळापत्रक तयार करून घ्यावं लागेल. याबाबत न्यायालयाने अतिशय स्पष्ट भाषेत नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी मागच्या वेळी जे वेळापत्रक दिलं होतं, ते योग्य नाही, असं न्यायालयाने सांगितलं होतं. वारंवार यामध्ये बघण्यासारखं काहीच नाही. हे प्रकरण सुनावणी घेण्याइतपत मोठं नाही. याबाबतच्या दोन कलमांतर्गत हा निर्णय घ्यायचा आहे. हा निर्णय घेण्यासाठी जास्त वेळ लागण्याची गरज नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने सुनावलं आहे.”
