Monsoon Session of Maharashtra Assembly Updates: दोन आठवड्यांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेली सर्वात मोठी फूट, अजित पवारांसह ९ आमदारांचा शपथविधी व त्यापाठोपाठ नीलम गोऱ्हे यांनी शिंदे गटात केलेला प्रवेश या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनाची वादळी सुरुवात होईल असा अंदाज वर्तवला जात होता. त्याप्रमाणे विधानपरिषदेत त्याचा प्रत्यय आला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विधानपरिषदेत मंत्र्यांचा परिचय करून दिल्यानंतर नीलम गोऱ्हे यांच्या उपसभापतीपदावर ठाकरे गटानं तीव्र आक्षेप घेतला. यानंतर पत्रकार परिषदेत अनिल परब यांनी ठाकरे गटाची बाजू स्पष्ट केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय झालं परिषदेत?

विधानपरिषदेत विरोधी बाकांवरून नीलम गोऱ्हे यांच्या उपसभापतीपदी राहण्यावरच आक्षेप घेण्यात आला. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्यामुळे त्यांच्याविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आल्याचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला. मात्र, त्यावर नंतर बोलण्यास दिलं जाईल, असं म्हणत नीलम गोऱ्हेंनी चर्चेची परवानगी नाकारली. “अशा प्रकारे सभागृहाला वेठीस धरता येणार नाही”, असं म्हणत देवेंद्र फडणवीसांनीही विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलं.

आणखी वाचा

यानंतर शोकप्रस्ताव मांडून सभागृहाचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं. माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी यावरून सत्ताधाऱ्यांवर परखड शब्दांत टीका केली. “विधानपरिषदेच्या उपसभापती म्हणून नीलम गोऱ्हे काम बघत आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी स्वत:हून पक्षाचं सदस्यत्व सोडलेलं आहे. दहाव्या परिशिष्टातील कायद्याच्या २ अ मध्ये अपात्रतेची तरतूद आहे. त्याअंतर्गत आम्ही त्यांच्याविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली आहे”, असं अनिल परब यावेळी म्हणाले.

नबाम राबिया प्रकरणाचा दिला दाखला!

“सर्वोच्च न्यायालयात अपात्रतेचा निर्णय काय झालाय हे सगळ्यांना माहिती आहे. न्यायालयाने ही सगळी प्रकरणं अध्यक्षांकडे पाठवली आहेत. पण सध्याच्या परिस्थितीत सभापती नाहीयेत. उपसभापतींवरच अविश्वासाचा ठराव आहे. म्हणून आम्ही त्यांना पदावरून हटवण्याचीही नोटीस दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात नबाम राबिया प्रकरणातील दाखला देत स्पष्ट केलं गेलंय की ज्यावेळी सभापती-उपसभापती पदावर अविश्वास दाखवला जातो, त्यावेळी त्या सदस्याला खुर्चीवर बसण्याचा कायदेशीर वा नैतिक अधिकार नाही. जोपर्यंत अपात्रता याचिकेचा निर्णय लागत नाही, पदावरून दूर करण्याच्या नोटीसबाबत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत या सभापतींनी त्या खुर्चीवर बसू नये अशी आम्ही भूमिका घेतली. आमची भूमिका न मांडू दिल्यामुळे आम्ही सभात्याग केला”, असं अनिल परब म्हणाले.

विधानसभेत पहिल्याच मिनिटात जयंत पाटलांचा अजित पवारांना टोला; मुख्यमंत्र्यांनी नाव घेताच म्हणाले…!

“हे सरकार संख्याबळावर माजलंय. उपसभापती त्यांना पूर्णपणे मदत करत आहेत. आज बहिष्काराचा निर्णय झालाय. आता मविआच्या बैठकीत पुढची दिशा ठरवली जाईल”, असंही अनिल परब यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

काय झालं परिषदेत?

विधानपरिषदेत विरोधी बाकांवरून नीलम गोऱ्हे यांच्या उपसभापतीपदी राहण्यावरच आक्षेप घेण्यात आला. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्यामुळे त्यांच्याविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आल्याचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला. मात्र, त्यावर नंतर बोलण्यास दिलं जाईल, असं म्हणत नीलम गोऱ्हेंनी चर्चेची परवानगी नाकारली. “अशा प्रकारे सभागृहाला वेठीस धरता येणार नाही”, असं म्हणत देवेंद्र फडणवीसांनीही विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलं.

आणखी वाचा

यानंतर शोकप्रस्ताव मांडून सभागृहाचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं. माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी यावरून सत्ताधाऱ्यांवर परखड शब्दांत टीका केली. “विधानपरिषदेच्या उपसभापती म्हणून नीलम गोऱ्हे काम बघत आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी स्वत:हून पक्षाचं सदस्यत्व सोडलेलं आहे. दहाव्या परिशिष्टातील कायद्याच्या २ अ मध्ये अपात्रतेची तरतूद आहे. त्याअंतर्गत आम्ही त्यांच्याविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली आहे”, असं अनिल परब यावेळी म्हणाले.

नबाम राबिया प्रकरणाचा दिला दाखला!

“सर्वोच्च न्यायालयात अपात्रतेचा निर्णय काय झालाय हे सगळ्यांना माहिती आहे. न्यायालयाने ही सगळी प्रकरणं अध्यक्षांकडे पाठवली आहेत. पण सध्याच्या परिस्थितीत सभापती नाहीयेत. उपसभापतींवरच अविश्वासाचा ठराव आहे. म्हणून आम्ही त्यांना पदावरून हटवण्याचीही नोटीस दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात नबाम राबिया प्रकरणातील दाखला देत स्पष्ट केलं गेलंय की ज्यावेळी सभापती-उपसभापती पदावर अविश्वास दाखवला जातो, त्यावेळी त्या सदस्याला खुर्चीवर बसण्याचा कायदेशीर वा नैतिक अधिकार नाही. जोपर्यंत अपात्रता याचिकेचा निर्णय लागत नाही, पदावरून दूर करण्याच्या नोटीसबाबत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत या सभापतींनी त्या खुर्चीवर बसू नये अशी आम्ही भूमिका घेतली. आमची भूमिका न मांडू दिल्यामुळे आम्ही सभात्याग केला”, असं अनिल परब म्हणाले.

विधानसभेत पहिल्याच मिनिटात जयंत पाटलांचा अजित पवारांना टोला; मुख्यमंत्र्यांनी नाव घेताच म्हणाले…!

“हे सरकार संख्याबळावर माजलंय. उपसभापती त्यांना पूर्णपणे मदत करत आहेत. आज बहिष्काराचा निर्णय झालाय. आता मविआच्या बैठकीत पुढची दिशा ठरवली जाईल”, असंही अनिल परब यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.