महिला आरक्षणाचं विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर दिल्लीतील राजकीय घडामोडी काहीशा थंडावल्या आहेत. मात्र, महाराष्ट्रातलं राजकीय वातावरण आता तापू लागलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी आमदार अपात्रतेसंदर्भात सुनावणीत चालढकल केल्याबद्दल विधानसभा अध्यक्षांना परखड शब्दांत सुनावलं आहे. यानंतर आता सुनावणी प्रक्रियेला वेग आला आहे. मात्र, त्यावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य करायला सुरुवात केली आहे. ठाकरे गटाचे प्रवक्ते आमदार अनिल परब यांनी पत्रकार परिषदेत आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“परिषदेतील आमदारही अपात्र होणार”

विधानसभेतील १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निकाल लागून ते अपात्र होतीलच. पण आमच्या म्हणण्याप्रमाणे वरच्या सभागृहातले तीन आमदारही अपात्र होणार आहेत, असं अनिल परब यावेळी म्हणाले.

आणखी वाचा

“आदित्यसाहेब आणि त्यांचा बाप…”, रामदास कदमांची टीका; म्हणाले, “…आता दोघंही पळतायत!”…

“आता कुणाचीही सुटका नाही”

दरम्यान, यावेळी बोलताना अनिल परब यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आक्रमक टिप्पणीनंतर राज्यात हालचाली सुरू झाल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. “ज्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दट्ट्या मारला, तेव्हा सुनावणी सुरू होते. अजून सुनावणी सुरू झालेली नाही. फक्त पहिल्या नोटिसा निघाल्या. थातुर-मातुर कारणं देऊन वेळ मारून नेली”, असं अनिल परब म्हणाले.

“सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. आठवड्याच्या आत सुनावणी घेऊन यासंदर्भातलं वेळापत्रक द्यायचं आहे. त्यामुळे आता कुणाचीही सुटका नाही. यांना निर्णय घ्यावाच लागेल”, असंही अनिल परब यांनी नमूद केलं.

“शहाण्याला शब्दांचा मार, सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक मारली, पण…”, ठाकरे गटातील खासदाराची नार्वेकरांवर टीका…

“विधानपरिषदेतही सत्ताधाऱ्यांची टंगळमंगळ”

विधानसभेप्रमाणेच विधानपरिषदेतही सत्ताधाऱ्यांची टंगळमंगळ चालू असल्याचं अनिल परब म्हणाले. “विधानपरिषदेतही यांनी टंगळमंगळ केली आहे. मी असं म्हटलं होतं की सभापती किंवा उपसभापती अपात्रता सुनावणी घेतात. पण उपसभापतींवरच अपात्रतेची याचिका आहे. मग ही सुनावणी घेणार कोण? तेव्हा यासंदर्भात सरकार एखाद्या ज्येष्ठ सदस्याची नियुक्ती करेल असं सांगितलं गेलं. पण आजपर्यंत त्यातलं काहीच झालं नाही. सरकारनं याबाबत सभागृहात आश्वासन दिलंय की वरिष्ठ सदस्याची नेमणूक केली जाईल. पण त्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे आमच्यासमोर शेवटी न्यायालय हा एकच पर्याय उरतो”, असा इशारा परब यांनी दिला आहे.

“मनीषा कायंदे, बिप्लव बाजोरिया यांच्या याचिका सभापती ऐकतील, असा निर्णय त्यावेळचे तालिका सभापती निरंजन डावखरे यांनी दिला. पण या सर्व गोष्टींना आता आव्हान दिलं जाईल. त्यांनी अजून टंगळमंगळ केली, तर खालच्या सभागृहाला जसा दट्ट्या मिळाला, तसाच वरच्या सभागृहालाही मिळेल”, असंही परब म्हणाले.

“परिषदेतील आमदारही अपात्र होणार”

विधानसभेतील १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निकाल लागून ते अपात्र होतीलच. पण आमच्या म्हणण्याप्रमाणे वरच्या सभागृहातले तीन आमदारही अपात्र होणार आहेत, असं अनिल परब यावेळी म्हणाले.

आणखी वाचा

“आदित्यसाहेब आणि त्यांचा बाप…”, रामदास कदमांची टीका; म्हणाले, “…आता दोघंही पळतायत!”…

“आता कुणाचीही सुटका नाही”

दरम्यान, यावेळी बोलताना अनिल परब यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आक्रमक टिप्पणीनंतर राज्यात हालचाली सुरू झाल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. “ज्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दट्ट्या मारला, तेव्हा सुनावणी सुरू होते. अजून सुनावणी सुरू झालेली नाही. फक्त पहिल्या नोटिसा निघाल्या. थातुर-मातुर कारणं देऊन वेळ मारून नेली”, असं अनिल परब म्हणाले.

“सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. आठवड्याच्या आत सुनावणी घेऊन यासंदर्भातलं वेळापत्रक द्यायचं आहे. त्यामुळे आता कुणाचीही सुटका नाही. यांना निर्णय घ्यावाच लागेल”, असंही अनिल परब यांनी नमूद केलं.

“शहाण्याला शब्दांचा मार, सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक मारली, पण…”, ठाकरे गटातील खासदाराची नार्वेकरांवर टीका…

“विधानपरिषदेतही सत्ताधाऱ्यांची टंगळमंगळ”

विधानसभेप्रमाणेच विधानपरिषदेतही सत्ताधाऱ्यांची टंगळमंगळ चालू असल्याचं अनिल परब म्हणाले. “विधानपरिषदेतही यांनी टंगळमंगळ केली आहे. मी असं म्हटलं होतं की सभापती किंवा उपसभापती अपात्रता सुनावणी घेतात. पण उपसभापतींवरच अपात्रतेची याचिका आहे. मग ही सुनावणी घेणार कोण? तेव्हा यासंदर्भात सरकार एखाद्या ज्येष्ठ सदस्याची नियुक्ती करेल असं सांगितलं गेलं. पण आजपर्यंत त्यातलं काहीच झालं नाही. सरकारनं याबाबत सभागृहात आश्वासन दिलंय की वरिष्ठ सदस्याची नेमणूक केली जाईल. पण त्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे आमच्यासमोर शेवटी न्यायालय हा एकच पर्याय उरतो”, असा इशारा परब यांनी दिला आहे.

“मनीषा कायंदे, बिप्लव बाजोरिया यांच्या याचिका सभापती ऐकतील, असा निर्णय त्यावेळचे तालिका सभापती निरंजन डावखरे यांनी दिला. पण या सर्व गोष्टींना आता आव्हान दिलं जाईल. त्यांनी अजून टंगळमंगळ केली, तर खालच्या सभागृहाला जसा दट्ट्या मिळाला, तसाच वरच्या सभागृहालाही मिळेल”, असंही परब म्हणाले.