मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या दहा दिवसांत पाच खटले मागे घेतले आहेत. यातील ताजा निर्णय हा मराठा आंदोलनासंदर्भतला आहे. ठाकरे सरकारने आपल्या या निर्णयाद्वारे स्थानिक कोर्टांना शिफारस केली आहे की, त्यांनी मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले २८८ खटले रद्द करावेत. सरकारच्या या निर्णयाचा मराठा समाजाच्या ३००० तरुणांना याचा फायदा होणार आहे.
यापूर्वी आरे वृक्षतोडप्रकरणातील आंदोलन, नाणार प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन, भीमा कोरेगांव हिंसाचारप्रकरण, शेतकरी आंदोलन आणि आता मराठा आंदोलनाशी संबंधित खटले ठाकरे सरकारने मागे घेतले आहेत. टाइम्स ऑफ इंडियाचा वृत्तानुसार, तीन खटले अपुऱ्या दस्ताऐवजांअभावी अडकून पडले आहेत. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, मराठा आंदोलनाशी संबंधीत ३५ खटले मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत. कारण यामध्ये आंदोलनादरम्यान ५ लाख रुपयांच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. तसेच काही प्रकरणांमध्ये पोलीस आणि सरकारी कर्मचारी जखमी झाले होते.
आणखी वाचा- “भाजपात गेलेल्या अनेक नेत्यांचे आम्हाला फोन”, जयंत पाटील यांचा गौप्यस्फोट
सरकारच्या या निर्णयामुळे ३००० मराठा आंदोलक तरुणांना दिलासा मिळणार आहे. यासाठी सरकारने जिल्हा पोलीस प्रमुख आणि पोलीस आयुक्त यांच्यामार्फत स्थानिक कोर्टांकडे शिफारस पाठवली आहे. आता यावर कोर्ट काय निर्णय घेते त्यावर सरकारच्या निर्णयाचे यश अवलंबून आहे.
मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी नुकतेच म्हटले होते की, महाविकास आघाडीचे सरकार भीमा कोरेगाव हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणांत चुकीच्या पद्धतीने अडकवलेल्या लोकांना दिलासा देण्याचा विचार करीत आहे. त्याचबरोबर सरकारने नाणारशी संबंधीत आंदोलनातील २३ प्रकरणंही मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
