केंद्र सरकाने माजी अग्निवीर जवानांसाठी केंद्रीय सशस्त्र दलात १० टक्के पदे राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर आता विविध राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. विरोधकांकडून या योजनेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णायावर आता ठाकरे गटाकडूनही टीका करण्यात करण्यात आली आहे. सशस्र दलाच्या भरतीमध्ये केवळ १० टक्के आरक्षण देणे ही शुद्ध फसवणूक आहे, असे ठाकरे गटाने म्हटलं आहे. ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’तून ही टीका करण्यात आली आहे.

ठाकरे गटाने नेमकं काय म्हटलंय?

“ ”लष्कराच्या तिन्ही दलांत ‘अग्निवीर’ या नावाखाली केवळ ४ वर्षांसाठी जवानांची भरती करण्याच्या उटपटांग निर्णयाबाबत केंद्रीय सरकारने आडमुठे धोरण स्वीकारले आहे. देशाची सेवा करण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून लष्करी सेवेत दाखल होणाऱ्या तरुणांना अवघ्या ४ वर्षांत घरी पाठवण्याचा हा अजब निर्णय रद्द करण्याऐवजी अग्निवीरांना आता सरकारने नवीनच चॉकलेट देऊ केले आहे. दहावीनंतर १७ व्या किंवा १८व्या वर्षी लष्करात अग्निवीर म्हणून दाखल होणाऱ्या तरुणांना वयाच्या २१ व्या किंवा २२ व्या वर्षीच सेवानिवृत्त करणे हा निर्णय अकलेची दिवाळखोरी दर्शवणारा आहे, अशी टीका ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.

हेही वाचा – भारतीय संघाला दिलेल्या ११ कोटी रुपयांच्या बक्षिसावरून विरोधकांची टीका; CM शिंदेंनी दिलं प्रत्युत्तर; म्हणाले, “कसाबला…”

“तेच खऱ्या अर्थाने रयतेचे व लोककल्याणकारी राज्य असते…”

“एखादे धोरण अथवा निर्णय चुकला असेल किंवा त्यात काही दोष असल्याचे नंतर लक्षात आले तर ते धोरण किंवा निर्णय मागे घेण्याची लवचिकता सरकारकडे असली पाहिजे. एखाद्या निर्णयावरून माघार घ्यावी लागली तर तो सरकारचा कमीपणा आहे, असे न मानता व्यापक जनहित व देशहित डोळ्य़ासमोर ठेवून दोन पावले मागे घेण्याची तयारी ठेवते, तेच खऱ्या अर्थाने रयतेचे व लोककल्याणकारी राज्य म्हणून ओळखले जाते. मात्र केंद्रातील मोदी सरकारमध्ये अहंकार एवढा ठासून भरला आहे की, ‘अग्निवीर’ योजनेवरून चौफेर टीका होत असतानाही सरकार माघार घ्यायला तयार नाही”, असेही ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.

“१० टक्के आरक्षण देणे ही शुद्ध फसवणूक”

“अग्निवीर योजनेवरील टीकेवरून सरकारची चहुबाजूंनी कोंडी झाली आहे. आपला निर्णय चुकला आहे, असे खुल्या दिलाने मान्य करून ही योजनाच रद्द करण्याऐवजी अग्निवीरांना नवीनच लॉलीपॉप देण्याचा प्रयत्न सरकारने चालवला आहे. अवघ्या चार वर्षांच्या लष्करी सेवेनंतर निवृत्त होणाऱ्या अग्निवीर तरुणांना निमलष्करी दलाच्या भरतीमध्ये केवळ १० टक्के आरक्षण देणे ही शुद्ध फसवणूक आहे. ऐन तारुण्यात हजारोंच्या संख्येने बेरोजगार होणाऱ्या तरुण अग्निवीर फौजेच्या रोजीरोटीचा प्रश्न या १० टक्के आरक्षणाच्या लॉलीपॉपने सुटणार आहे काय?” असा प्रश्नही ठाकरे गटाने विचारला आहे.