राज्यसेवा परीक्षेचा नवा अभ्यासक्रम २०२५पासून लागू करण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यात आंदोलन सुरू होते. अखेर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) माघार घेतली आणि नव्या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी २०२५पासून करण्यात येणार असल्याचे ‘एमपीएससी’ने ट्विटद्वारे जाहीर केले. दरम्यान या आंदोलना दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांशी बोलताना, ‘‘चिंता करू नका. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांची फाईल मी निवडणूक आयोगाकडे पाठवली आहे. त्यांचा प्रश्न सुटेल!’’असं विधान केलं होतं. यावरून विरोधकांकडून जोरदार टीका, टिप्पणी झाली. आता याच पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाने मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
“एमपीएससीचा नवा अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धत 2023 पासून लागू करायची की 2025 पासून, हा निर्णय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री घेऊ शकले नाहीत व आजही त्यांची बुद्धी गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. हे प्रश्न निवडणूक आयोगाकडेच पाठवायला हवेत, असे बोलण्यापर्यंत त्यांना बुद्धीचे अजीर्ण झाले. महाराष्ट्र हे सर्व उघडय़ा डोळय़ाने पाहत आहे. मुख्यमंत्र्यांना निवडणूक आयोगाच्या निकालाची नशा चढली. ते व त्यांचे चाळीस लोक त्याच धुंदीत आहेत, पण बुद्धीचे ‘गोपीचंद’ छाप पीक काढणाऱ्या उपमुख्यमंत्र्यांचे काय? त्यांना महाराष्ट्रातील हे अधःपतन दिसते की नाही? की ‘सब घोडे बारा टके’ या न्यायानेच सगळे चालले आहे? चालायचेच. चालू द्या. किती काळ चालवायचे ते पाहूच!” असं सामनाच्या अग्रलेखाद्वारे म्हटलं आहे.
निवडणूक आयोगाने निर्माण केलेल्या मिंधे सेनेचा अशा रचनात्मक कार्याशी… –
याशिवाय “उद्योगांपासून शिक्षणापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात खेळखंडोबा सुरू असल्याचे चित्र आपल्या महाराष्ट्रात आज दिसत आहे. उद्योग व शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राला जी प्रतिष्ठा व गती होती ती आता अधोगतीला जाताना दिसत आहे. राज्यातील ‘एमपीएससी’ परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागले. चार दिवस हजारो विद्यार्थी पुण्यासह इतरत्र रस्त्यांवर होते. हे आंदोलन आता मागे घेण्यात आले आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाचा नवा सुधारित अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धती 2023 ऐवजी 2025 पासून लागू करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करावी लागली. हा विद्यार्थी चळवळीचा विजय आहे. या आंदोलनात भारतीय जनता पक्षाची विद्यार्थी परिषद वगळून इतर सगळेच सहभागी झाले. निवडणूक आयोगाने निर्माण केलेल्या मिंधे सेनेचा अशा रचनात्मक कार्याशी काडीमात्र संबंध नसल्याने त्यांच्यापैकी कोणीच या आंदोलनाकडे ढुंकूनही पाहिले नाही.” असंही म्हटलं आहे.
पण तेच फडणवीस आज निवडणूक आयोगाच्या ‘जितं मय्या’ निकालाची भांग पिऊन गपगार बसले आहेत –
याचबरोबर “मुळात विषय खोक्यांशी संबंधित नसल्याने त्यांना आंदोलनाची धग समजली नाही. त्याचे प्रात्यक्षिक मुख्यमंत्री शिंदे यांनीच दाखवून दिले. निवडणूक आयोगाने त्यांच्या बाजूने दिलेल्या निकालामुळे मिंधे गटातील शेळय़ा-मेंढय़ा इतक्या हुरळून गेल्या की विचारता सोय नाही. पत्रकारांनी आपले बुद्धिमान तसेच क्रांतिकारी मुख्यमंत्री श्रीमान शिंदे यांना विचारले की, ‘‘साहेब, एमपीएससीचे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांचा प्रश्न कसा सोडवणार.’’ यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘चिंता करू नका. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांची फाईल मी निवडणूक आयोगाकडे पाठवली आहे. त्यांचा प्रश्न सुटेल!’’ लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षार्थींची फाईल निर्णयासाठी निवडणूक आयोगाकडे पाठवणारे महाराष्ट्रास लाभले हे देवेंद्र फडणवीसांचे अहम् भाग्यच म्हणावे लागेल. असे वक्तव्य दुसऱ्या एखाद्या मुख्यमंत्र्याने करून राज्याच्या अकलेची दिवाळखोरी बाहेर काढली असती तर बुद्धिमान फडणवीस यांनी गर्जना केली असती. ‘‘अध्यक्ष महाराज, काय चालले आहे महाराष्ट्रात! इतक्या निर्बुद्धपणे राज्याचे मुख्यमंत्री काम करतात हा समस्त शिक्षण क्षेत्राचा अपमान आहे. आम्ही हे सहन करणार नाही. नाही! नाही! त्रिवार नाही! मुख्यमंत्र्यांनी माफीच मागायला हवी!’’ पण तेच फडणवीस आज निवडणूक आयोगाच्या ‘जितं मय्या’ निकालाची भांग पिऊन गपगार बसले आहेत. त्यांची ती विद्यार्थी परिषदही थंड आहे, तर आपल्या महाराष्ट्रात हे असे ढोंग वाढत चालले आहे.” अशी टीका करण्यात आली आहे.
अशा वेळी भाजपचे ‘गोपीचंद जासूस’ कोणत्या बिळात बसून असतात? –
“महाराष्ट्रातील सर्व प्रश्न सोडवून निकाल लावण्याचे काम निवडणूक आयोगच करणार व तसा पक्का सौदा ठरला हे मुख्यमंत्री महोदयांच्या विधानावरून दिसते, पण ‘एमपीएससी’ विद्यार्थ्यांनी त्यांचा लढा स्वतःच लढून विजय मिळविला हे महत्त्वाचे. मुख्यमंत्री आता म्हणतात, ‘‘आम्ही सुरुवातीपासूनच सांगत होतो की, कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही.’’ यांनी कधी काय सांगितले? यांचा संबंध त्या खोकेबाज चाळीस आमदारांपुरताच मर्यादित. ‘‘काही झाले तरी मी तुमचे नुकसान होऊ देणार नाही. निवडणूक आयोगाचा निकाल आपल्याच बाजूने लागणार आहे. दिल्लीतील महाशक्तीचे तसे वचन आहे.’’ हे असे मात्र आपले घटनाबाहय़ मुख्यमंत्री वारंवार सांगताना जनतेने ऐकले आहे. पुण्यातील आंदोलनात शरद पवार पोहोचले व त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला. वरिष्ठ पातळीवर हालचाली केल्या, लगेच बैठका घेतल्या हे महत्त्वाचे. अशा वेळी भाजपचे ‘गोपीचंद जासूस’ कोणत्या बिळात बसून असतात? एस. टी. कामगार रस्त्यावर उतरले होते तेव्हा ‘‘आमची सत्ता येऊ द्या. तुमच्या सरकारी विलीनीकरणाचा प्रश्न सोडवतोच,’’ असे सांगणारे सर्वच ‘गोपीचंद’ सत्ता येताच फरारी झाले की त्यांनी हे सर्व प्रश्न निकालासाठी निवडणूक आयोगाकडे पाठवले? कारण 2000 कोटींच्या पॅकेजमध्ये अनेक प्रश्न सुटू शकतात, पण यात जनतेच्या प्रश्नांना स्थान नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रात सगळाच खेळखंडोबा सुरू आहे. प्रशासनात अराजक निर्माण झाले आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण बोर्डातही गोंधळच आहे. 10 वी, 12 वीच्या प्रश्नपत्रिकांत गोंधळ झाला व पालक, विद्यार्थ्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. इंग्रजी व हिंदी प्रश्नपत्रिकांतील चुकाच चुकांमुळे विद्यार्थी हादरून गेले. त्या वेळी राज्यातील सरकार निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा आनंद साजरा करण्यात मश्गूल होते.” अशा शब्दांत ठाकरे गटाने राज्य सरकारवर टीकास्र सोडले आहे.
“एमपीएससीचा नवा अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धत 2023 पासून लागू करायची की 2025 पासून, हा निर्णय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री घेऊ शकले नाहीत व आजही त्यांची बुद्धी गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. हे प्रश्न निवडणूक आयोगाकडेच पाठवायला हवेत, असे बोलण्यापर्यंत त्यांना बुद्धीचे अजीर्ण झाले. महाराष्ट्र हे सर्व उघडय़ा डोळय़ाने पाहत आहे. मुख्यमंत्र्यांना निवडणूक आयोगाच्या निकालाची नशा चढली. ते व त्यांचे चाळीस लोक त्याच धुंदीत आहेत, पण बुद्धीचे ‘गोपीचंद’ छाप पीक काढणाऱ्या उपमुख्यमंत्र्यांचे काय? त्यांना महाराष्ट्रातील हे अधःपतन दिसते की नाही? की ‘सब घोडे बारा टके’ या न्यायानेच सगळे चालले आहे? चालायचेच. चालू द्या. किती काळ चालवायचे ते पाहूच!” असं सामनाच्या अग्रलेखाद्वारे म्हटलं आहे.
निवडणूक आयोगाने निर्माण केलेल्या मिंधे सेनेचा अशा रचनात्मक कार्याशी… –
याशिवाय “उद्योगांपासून शिक्षणापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात खेळखंडोबा सुरू असल्याचे चित्र आपल्या महाराष्ट्रात आज दिसत आहे. उद्योग व शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राला जी प्रतिष्ठा व गती होती ती आता अधोगतीला जाताना दिसत आहे. राज्यातील ‘एमपीएससी’ परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागले. चार दिवस हजारो विद्यार्थी पुण्यासह इतरत्र रस्त्यांवर होते. हे आंदोलन आता मागे घेण्यात आले आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाचा नवा सुधारित अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धती 2023 ऐवजी 2025 पासून लागू करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करावी लागली. हा विद्यार्थी चळवळीचा विजय आहे. या आंदोलनात भारतीय जनता पक्षाची विद्यार्थी परिषद वगळून इतर सगळेच सहभागी झाले. निवडणूक आयोगाने निर्माण केलेल्या मिंधे सेनेचा अशा रचनात्मक कार्याशी काडीमात्र संबंध नसल्याने त्यांच्यापैकी कोणीच या आंदोलनाकडे ढुंकूनही पाहिले नाही.” असंही म्हटलं आहे.
पण तेच फडणवीस आज निवडणूक आयोगाच्या ‘जितं मय्या’ निकालाची भांग पिऊन गपगार बसले आहेत –
याचबरोबर “मुळात विषय खोक्यांशी संबंधित नसल्याने त्यांना आंदोलनाची धग समजली नाही. त्याचे प्रात्यक्षिक मुख्यमंत्री शिंदे यांनीच दाखवून दिले. निवडणूक आयोगाने त्यांच्या बाजूने दिलेल्या निकालामुळे मिंधे गटातील शेळय़ा-मेंढय़ा इतक्या हुरळून गेल्या की विचारता सोय नाही. पत्रकारांनी आपले बुद्धिमान तसेच क्रांतिकारी मुख्यमंत्री श्रीमान शिंदे यांना विचारले की, ‘‘साहेब, एमपीएससीचे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांचा प्रश्न कसा सोडवणार.’’ यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘चिंता करू नका. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांची फाईल मी निवडणूक आयोगाकडे पाठवली आहे. त्यांचा प्रश्न सुटेल!’’ लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षार्थींची फाईल निर्णयासाठी निवडणूक आयोगाकडे पाठवणारे महाराष्ट्रास लाभले हे देवेंद्र फडणवीसांचे अहम् भाग्यच म्हणावे लागेल. असे वक्तव्य दुसऱ्या एखाद्या मुख्यमंत्र्याने करून राज्याच्या अकलेची दिवाळखोरी बाहेर काढली असती तर बुद्धिमान फडणवीस यांनी गर्जना केली असती. ‘‘अध्यक्ष महाराज, काय चालले आहे महाराष्ट्रात! इतक्या निर्बुद्धपणे राज्याचे मुख्यमंत्री काम करतात हा समस्त शिक्षण क्षेत्राचा अपमान आहे. आम्ही हे सहन करणार नाही. नाही! नाही! त्रिवार नाही! मुख्यमंत्र्यांनी माफीच मागायला हवी!’’ पण तेच फडणवीस आज निवडणूक आयोगाच्या ‘जितं मय्या’ निकालाची भांग पिऊन गपगार बसले आहेत. त्यांची ती विद्यार्थी परिषदही थंड आहे, तर आपल्या महाराष्ट्रात हे असे ढोंग वाढत चालले आहे.” अशी टीका करण्यात आली आहे.
अशा वेळी भाजपचे ‘गोपीचंद जासूस’ कोणत्या बिळात बसून असतात? –
“महाराष्ट्रातील सर्व प्रश्न सोडवून निकाल लावण्याचे काम निवडणूक आयोगच करणार व तसा पक्का सौदा ठरला हे मुख्यमंत्री महोदयांच्या विधानावरून दिसते, पण ‘एमपीएससी’ विद्यार्थ्यांनी त्यांचा लढा स्वतःच लढून विजय मिळविला हे महत्त्वाचे. मुख्यमंत्री आता म्हणतात, ‘‘आम्ही सुरुवातीपासूनच सांगत होतो की, कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही.’’ यांनी कधी काय सांगितले? यांचा संबंध त्या खोकेबाज चाळीस आमदारांपुरताच मर्यादित. ‘‘काही झाले तरी मी तुमचे नुकसान होऊ देणार नाही. निवडणूक आयोगाचा निकाल आपल्याच बाजूने लागणार आहे. दिल्लीतील महाशक्तीचे तसे वचन आहे.’’ हे असे मात्र आपले घटनाबाहय़ मुख्यमंत्री वारंवार सांगताना जनतेने ऐकले आहे. पुण्यातील आंदोलनात शरद पवार पोहोचले व त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला. वरिष्ठ पातळीवर हालचाली केल्या, लगेच बैठका घेतल्या हे महत्त्वाचे. अशा वेळी भाजपचे ‘गोपीचंद जासूस’ कोणत्या बिळात बसून असतात? एस. टी. कामगार रस्त्यावर उतरले होते तेव्हा ‘‘आमची सत्ता येऊ द्या. तुमच्या सरकारी विलीनीकरणाचा प्रश्न सोडवतोच,’’ असे सांगणारे सर्वच ‘गोपीचंद’ सत्ता येताच फरारी झाले की त्यांनी हे सर्व प्रश्न निकालासाठी निवडणूक आयोगाकडे पाठवले? कारण 2000 कोटींच्या पॅकेजमध्ये अनेक प्रश्न सुटू शकतात, पण यात जनतेच्या प्रश्नांना स्थान नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रात सगळाच खेळखंडोबा सुरू आहे. प्रशासनात अराजक निर्माण झाले आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण बोर्डातही गोंधळच आहे. 10 वी, 12 वीच्या प्रश्नपत्रिकांत गोंधळ झाला व पालक, विद्यार्थ्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. इंग्रजी व हिंदी प्रश्नपत्रिकांतील चुकाच चुकांमुळे विद्यार्थी हादरून गेले. त्या वेळी राज्यातील सरकार निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा आनंद साजरा करण्यात मश्गूल होते.” अशा शब्दांत ठाकरे गटाने राज्य सरकारवर टीकास्र सोडले आहे.
