शिवसेना पक्ष आणि पक्षाचे चिन्ह कुणाचे? यावर थोड्याच वेळात निवडणूक आयोगाकडे सुनावणी होणार आहे. शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटाकडून या सुनावणीसाठी जोरदार तयारी करण्यात आली आहे. तत्पूर्वी ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी शिंदे गट आणि त्यांच्या वकिलांवर खोचक टीका केली आहे. शिंदे गटाचे वकील हे मागच्यावेळी हास्यास्पद दावा करत होते. ज्या लोकांना पक्षातून बाद केलेले आहे. ते लोक पक्षावर दावा करत असतील तर हे हास्यास्पद आहे. “उद्या शिंदे गटाचे वकील मीच मुख्य नेता असल्याचे म्हणतील. पण त्यांच्या म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही. निवडणूक आयोग नियमांनुसार काम करते, ते योग्य निकाल घेतील”, अशी प्रतिक्रिया अनिल देसाई यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हे वाचा >> “आत्ता निवडणूक आयोगाने कुठलाही निर्णय देऊ नये, कारण १६ आमदार…”, कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापटांचं महत्त्वाचं विधान

आणखी वाचा

अनिल देसाई पुढे म्हणाले की, “न्याय देणे निवडणूक आयोगाच्या हातात आहे, त्याच्या प्रतिक्षेत आम्ही आहोत. पण हे करत असताना सर्व बाजू पडताळून पाहणं, दस्ताऐवज पाहणं, काय खरं – काय खोटं तपासलं गेलं पाहीजे. निवडणूक आयोग याची छाननी करेल, अशी आम्हाला खात्री वाटते.” आजच्या सुनावणीदरम्यान वकील बाजू मांडतील. तसेच मागच्या वेळी त्यांच्या वकीलांनी जे मुद्दे मांडले, तेही आम्ही खोडून काढू. सर्वांनीच मागच्या वेळी पाहिलं की, त्यांच्या मुद्द्यांमध्ये तथ्य नव्हते. ज्याला कायद्याचे ज्ञान आहे किंवा ज्याला समज आहे त्याला देखील समजून येईल की, त्यांच्या मुद्द्यात दांभिकता होती. आज या सर्व गोष्टींचे निराकरण होईल, असेही ते म्हणाले.

शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या पदाचा कार्यकाळ संपत आलेला आहे. त्यामुळे पक्षप्रमुखाची निवडणूक घेण्यास मुभा द्यावी किंवा मग पक्षप्रमुखाचा कार्यकाळ वाढवून मिळावा, अशीही मागणी करणार असल्याचे अनिल देसाई यांनी सांगितले. “बेकायदेशीर लोक नेहमी कायदेशीर असल्याचे भासवतात. शिंदे गटांच्या वकिलांनी मांडलेले मुद्दे हास्यास्पद आहेत. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे एका बैठकीला हजर राहिले नाहीत, असे त्यांच्या वकिलांनी मागे सांगितले होते. याचा अर्थ त्यांनी उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख आहेत, हे मान्य केले आहे.”, असा टोला अनिल देसाई यांनी शिंदे गटाच्या वकीलांना लगावला.

हे ही वाचा >> “निवडणूक आयोगाने तुमच्या कानात…”, सुषमा अंधारेंचा शिंदे गटाला खोचक टोला; म्हणाल्या, “शिरसाटांसारखा माणूस…!”

संपुर्ण गटाच्या अपात्रतेची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. त्याचा निर्णय लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने सुनावणी घेऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली असल्याचे सांगतिले. निवडणूक आयोगाचा निर्णय विरोधात गेला तर सुप्रीम कोर्टाचा पर्याय आमच्यासमोर आहेच. पण तरिही विषय त्या त्या ठिकाणीच सोडवले जावेत, अशी आमची धारणा असल्याचेही ते म्हणाले.

हे वाचा >> “आत्ता निवडणूक आयोगाने कुठलाही निर्णय देऊ नये, कारण १६ आमदार…”, कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापटांचं महत्त्वाचं विधान

आणखी वाचा

अनिल देसाई पुढे म्हणाले की, “न्याय देणे निवडणूक आयोगाच्या हातात आहे, त्याच्या प्रतिक्षेत आम्ही आहोत. पण हे करत असताना सर्व बाजू पडताळून पाहणं, दस्ताऐवज पाहणं, काय खरं – काय खोटं तपासलं गेलं पाहीजे. निवडणूक आयोग याची छाननी करेल, अशी आम्हाला खात्री वाटते.” आजच्या सुनावणीदरम्यान वकील बाजू मांडतील. तसेच मागच्या वेळी त्यांच्या वकीलांनी जे मुद्दे मांडले, तेही आम्ही खोडून काढू. सर्वांनीच मागच्या वेळी पाहिलं की, त्यांच्या मुद्द्यांमध्ये तथ्य नव्हते. ज्याला कायद्याचे ज्ञान आहे किंवा ज्याला समज आहे त्याला देखील समजून येईल की, त्यांच्या मुद्द्यात दांभिकता होती. आज या सर्व गोष्टींचे निराकरण होईल, असेही ते म्हणाले.

शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या पदाचा कार्यकाळ संपत आलेला आहे. त्यामुळे पक्षप्रमुखाची निवडणूक घेण्यास मुभा द्यावी किंवा मग पक्षप्रमुखाचा कार्यकाळ वाढवून मिळावा, अशीही मागणी करणार असल्याचे अनिल देसाई यांनी सांगितले. “बेकायदेशीर लोक नेहमी कायदेशीर असल्याचे भासवतात. शिंदे गटांच्या वकिलांनी मांडलेले मुद्दे हास्यास्पद आहेत. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे एका बैठकीला हजर राहिले नाहीत, असे त्यांच्या वकिलांनी मागे सांगितले होते. याचा अर्थ त्यांनी उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख आहेत, हे मान्य केले आहे.”, असा टोला अनिल देसाई यांनी शिंदे गटाच्या वकीलांना लगावला.

हे ही वाचा >> “निवडणूक आयोगाने तुमच्या कानात…”, सुषमा अंधारेंचा शिंदे गटाला खोचक टोला; म्हणाल्या, “शिरसाटांसारखा माणूस…!”

संपुर्ण गटाच्या अपात्रतेची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. त्याचा निर्णय लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने सुनावणी घेऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली असल्याचे सांगतिले. निवडणूक आयोगाचा निर्णय विरोधात गेला तर सुप्रीम कोर्टाचा पर्याय आमच्यासमोर आहेच. पण तरिही विषय त्या त्या ठिकाणीच सोडवले जावेत, अशी आमची धारणा असल्याचेही ते म्हणाले.