गेल्या काही दिवसांपासून ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत हे निवडणूक आयोगाविषयी आणि सत्ताधाऱ्यांविषयी करत असलेल्या टीकेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. संजय राऊतांनी केलेल्या टीकेमुळे तर विधानसभेत थेट त्यांच्यावर हक्कभंगाचा प्रस्तावच आणण्यात आला असून त्यावर समितीही स्थापन झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राऊतांनी शिवगर्जना यात्रेदरम्यान निवडणूक आयोगावर खालच्या पातळीची टीका केल्याचा आरोप होत असताना ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या संदर्भात सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केलं आहे. तसेच, निवडणूक आयोगावर पुन्हा एकदा हल्लाबोल केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय आहे न्यायालयाचा निकाल?

एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीबाबत महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. यानुसार निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसंदर्भात संसदेत कायदा करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच, तोपर्यंत राष्ट्रपतींच्या मार्फत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीकडून केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक केली जाईल, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे. या निर्णयावरून मोठी चर्चा चालू असताना आता त्यावरून ठाकरे गटानं सामना अग्रलेखातून टीकास्र सोडलं आहे.

आणखी वाचा

“सत्ताधाऱ्यांच्या पायाशी सरपटणाऱ्या प्राण्यांसारखी…”

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल म्हणजे लोकशाहीवर उपकार असल्याचं यात म्हटलं आहे. “न्या. जोसेफ व त्यांच्या बरोबरच्या इतर न्यायवृंदाने देशाच्या लोकशाहीवर उपकार केले आहेत व भावी पिढ्यांना त्याचे स्मरण कायम राहील. सध्याच्या निवडणूक आयोगाबाबत काही बोलू नये अशीच परिस्थिती आहे. कणा नसलेल्या व सत्ताधाऱ्यांच्या पायाशी सरपटणाऱ्या प्राण्यांसारखी त्यांची अवस्था आहे. निवडणूक आयोगाची निर्णय प्रक्रिया भ्रष्ट झाली आहे व निर्णय भ्रष्ट व्हावेत यासाठी वादग्रस्त व्यक्तींची नियुक्ती सरकार करते”, असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.

“…तेव्हा लोक वेड्यात काढायचे”, देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितला ‘तो’ अनुभव; म्हणाले, “हा एक रस्ता…!”

“…ही लोकशाहीची हत्या आहे”

“विधिमंडळ पक्षातील चाळीस आमदारांनी पक्ष सोडला म्हणून संपूर्ण शिवसेना धनुष्यबाण चिन्हासह फुटिरांच्या खिशात घालणे हा अन्याय आहे. लोकशाहीची हत्या आहे, पण निवडणूक आयोगाने राजकीय मालकांसाठी ‘काँट्रॅक्ट किलर’ पद्धतीने काम करून आपली संस्थाही ‘मिंधी’च असल्याचे दाखवून दिले, पण सर्वेच्च न्यायालयाच्या निकालाने सर्व काही स्पष्ट झाले. लोकशाहीचा मुखवटा लावून बेबंदशाहीचा नंगा नाच करणाऱ्यांचे मुखवटे ओरबाडून निघाले”, अशा शब्दांत निवडणूक आयोगावर अग्रलेखात ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.

“महाराष्ट्रात कसबा-चिंचवडची पोटनिवडणूक झाली. त्यात काय चित्र दिसले? मुख्यमंत्री, गृहखाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री, त्यांचे मंत्रिमंडळ मतदारसंघात डेरा टाकून बसले व संपूर्ण सरकारी यंत्रणा वापरण्यात आली. कसब्यात पोलीस यंत्रणेचा वापर करून साग्रसंगीत पैसे वाटप झाले. त्याची दखल निवडणूक आयोगाने घेतली नाही. कारण सगळेच सरकारी मिंधे झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राष्ट्रीय हिताचा व लोकशाहीला बळ देणारा आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक पद्धतीप्रमाणे राज्यातील निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेला तीच दिशा द्यावी लागेल”, अशी अपेक्षाही ठाकरे गटाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

काय आहे न्यायालयाचा निकाल?

एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीबाबत महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. यानुसार निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसंदर्भात संसदेत कायदा करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच, तोपर्यंत राष्ट्रपतींच्या मार्फत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीकडून केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक केली जाईल, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे. या निर्णयावरून मोठी चर्चा चालू असताना आता त्यावरून ठाकरे गटानं सामना अग्रलेखातून टीकास्र सोडलं आहे.

आणखी वाचा

“सत्ताधाऱ्यांच्या पायाशी सरपटणाऱ्या प्राण्यांसारखी…”

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल म्हणजे लोकशाहीवर उपकार असल्याचं यात म्हटलं आहे. “न्या. जोसेफ व त्यांच्या बरोबरच्या इतर न्यायवृंदाने देशाच्या लोकशाहीवर उपकार केले आहेत व भावी पिढ्यांना त्याचे स्मरण कायम राहील. सध्याच्या निवडणूक आयोगाबाबत काही बोलू नये अशीच परिस्थिती आहे. कणा नसलेल्या व सत्ताधाऱ्यांच्या पायाशी सरपटणाऱ्या प्राण्यांसारखी त्यांची अवस्था आहे. निवडणूक आयोगाची निर्णय प्रक्रिया भ्रष्ट झाली आहे व निर्णय भ्रष्ट व्हावेत यासाठी वादग्रस्त व्यक्तींची नियुक्ती सरकार करते”, असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.

“…तेव्हा लोक वेड्यात काढायचे”, देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितला ‘तो’ अनुभव; म्हणाले, “हा एक रस्ता…!”

“…ही लोकशाहीची हत्या आहे”

“विधिमंडळ पक्षातील चाळीस आमदारांनी पक्ष सोडला म्हणून संपूर्ण शिवसेना धनुष्यबाण चिन्हासह फुटिरांच्या खिशात घालणे हा अन्याय आहे. लोकशाहीची हत्या आहे, पण निवडणूक आयोगाने राजकीय मालकांसाठी ‘काँट्रॅक्ट किलर’ पद्धतीने काम करून आपली संस्थाही ‘मिंधी’च असल्याचे दाखवून दिले, पण सर्वेच्च न्यायालयाच्या निकालाने सर्व काही स्पष्ट झाले. लोकशाहीचा मुखवटा लावून बेबंदशाहीचा नंगा नाच करणाऱ्यांचे मुखवटे ओरबाडून निघाले”, अशा शब्दांत निवडणूक आयोगावर अग्रलेखात ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.

“महाराष्ट्रात कसबा-चिंचवडची पोटनिवडणूक झाली. त्यात काय चित्र दिसले? मुख्यमंत्री, गृहखाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री, त्यांचे मंत्रिमंडळ मतदारसंघात डेरा टाकून बसले व संपूर्ण सरकारी यंत्रणा वापरण्यात आली. कसब्यात पोलीस यंत्रणेचा वापर करून साग्रसंगीत पैसे वाटप झाले. त्याची दखल निवडणूक आयोगाने घेतली नाही. कारण सगळेच सरकारी मिंधे झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राष्ट्रीय हिताचा व लोकशाहीला बळ देणारा आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक पद्धतीप्रमाणे राज्यातील निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेला तीच दिशा द्यावी लागेल”, अशी अपेक्षाही ठाकरे गटाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.