ठाणे : जालन्यातील मराठा आंदोलनात झालेल्या लाठीहल्ल्याच्या निषेधार्थ आणि मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आज, सोमवारी बंद पुकारण्यात आला आहे. या बंदला काँग्रेस पक्षासह भाजप, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट), मनसे आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षांतील मराठा नेत्यांनी पाठिंबा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाणे शहरात सुमारे दोन हजार पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी शहरात तैनात करण्यात येणार आहेत.
मराठा क्रांती मोर्चा, सकल मराठा समाजातर्फे सोमवारी ठाणे बंदची हाक देण्यात आली आहे. या संदर्भात शनिवारी सायंकाळी शासकीय विश्रामगृह येथे एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सकल मराठा समाजाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष व भाजपचे शहर पदाधिकारी रमेश आंब्रे, मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक दत्ता चव्हाण यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते उपस्थित होते. हा बंद शांततेच्या मार्गाने करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
हेही वाचा >>> “महायुतीत सहभागी होण्यासाठी…”, अजित पवारांचा शरद पवारांवर मोठा आरोप
ठाणे शहरात बंददरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी ठाणे पोलिसांकडून शहरात बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेही ठाण्यात निवासस्थान आहे. येथेही पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला आहे. दरम्यान, ठाणे शहरात मनाई आदेश लागू केले आहेत. त्यामुळे मोर्चात सहभागी होणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना ठाणे पोलिसांनी फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४९ प्रमाणे नोटीस बजावण्यास सुरुवात केली.
आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे गरजेचे- शरद पवार
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा तिढा सोडवायचा असेल तर आरक्षणाची ५० टक्के ही मर्यादा वाढवण्याची आवश्यकता आहे. ही मर्यादा वाढवून त्यात आणखी १६ टक्के भर घातली तर सगळे प्रश्न सुटतील, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी रविवारी मांडली. ‘कोणाच्या ताटातील भाकरी आम्हाला नको’, असे म्हणत पवार यांनी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध दर्शविला. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात आयोजित केलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीत पवार बोलत होते. न्यायालयाचे निकाल आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे जाऊ नये असे आहेत. पण तमिळनाडू सरकारने हे बंधन ७४ टक्क्यांपर्यंत नेले होते आणि ते न्यायालयात टिकले. न्यायव्यवस्थेने काही विषयांबाबत सरकारविरोधात निकाल दिले. पण सरकारने कायदा बदलून काही निर्णय घेतले, असे पवार म्हणाले.
नागपुरात ओबीसी समाजाचे आंदोलन सुरू
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास आमचा विरोध असून सरकारने तसा प्रयत्न केल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा विविध शाखीय कुणबी समाजासह विविध ओबीसी समाजाने सरकारला दिला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली असून ही मागणी मान्य न केल्यास आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. या मागणीला विरोध दर्शवत सर्व शाखीय कुणबी तसेच ओबीसी आंदोलन कृती समितीने रविवारपासून नागपूरच्या संविधान चौकात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरुवात केली.
