Akshay Shinde Encounter Case Update : बदलापूर लैंगिक अत्याचारप्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचा एन्काऊंटरमध्ये मृत्यू झाला. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणीस आले असताना न्यायाधीशांनी महत्त्वाचं निरिक्षण नोंदवलं आहे. ठाणे दंडाधिकारी चौकशी अहवालात या मृत्यूला पाच पोलीस जबाबदार असल्याचं न्यायालयाने नोंदवलं आहे. बार अॅन्ड बेंचने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अहवालानुसार पोलीस कर्मचारी परिस्थिती सहज हाताळू शकले असते आणि बळाचा वापर न्याय्य ठरू शकत नाही. त्यामुळे राज्याने या पोलिसांवर एफआयआर नोंदवणे आवश्यक आहे, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने आज (२० जानेवारी) खुल्या न्यायालयात या अहवालाचे वाचन केले. “संकलित केलेले साहित्य आणि एफएसएल अहवालानुसार मृताच्या पालकांचे आरोप योग्य आहेत आणि हे पाच पोलीस त्याच्या मृत्यूला जबाबदार आहेत, असं खंडपीठाने म्हटलं.

बंदुकीवर अक्षयच्या बोटांचे ठसे नाहीत

अक्षय शिंदेसोबत झालेल्या भांडणात पाच पोलिसांनी केलेल्या बळाचा वापर ‘अयोग्य’ होता आणि त्याच्या मृत्यूला पोलीस जबाबदार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अहवालानुसार, बंदुकीवर मृत व्यक्तीच्या बोटांचे ठसे नाहीत. त्याने स्व-बचावासाठी गोळीबार केल्याची पोलिसांची भूमिका अन्यायकारक आणि संशयाच्या छायेत असल्याचे नमूद केले आहे.

त्या पाच पोलिसांवर गुन्हा दाखल होणार

दरम्यान, महाराष्ट्राचे मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांच्या सहाय्याने खंडपीठाला माहिती दिली की राज्य कायद्यानुसार कारवाई करेल आणि गुन्हा दाखल केला जाईल. त्याचवेळी, कोणत्या तपास यंत्रणेद्वारे प्रकरणाची चौकशी करणार? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारी वकील हितेन वेणेगावकार यांच्याकडे केली व त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालाची प्रत महानिबंधक कार्यालयाने सरकारी वकील आणि शिंदे याच्या कुटुंबीयांच्या वकिलांना उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले.

हेही वाचा

शिंदे याच्याशी झालेली चकमक बनावट असल्याचा दावा करून त्याच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी, कायद्यानुसार या चकमकीची न्यायदंडाधिकाऱ्यांतर्फे चौकशी सुरू करण्यात येत असल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली प्रकरणाचा तपास सुरू होता. त्यावेळीही न्यायालयाने राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) या चकमक प्रकरणाचा गांभीर्याने तपास करत नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच, तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवताना प्रकरणातील तपास यंत्रणेचे वर्तन हे संशय निर्माण करणारे असल्याचे ताशेरेही ओढले होते.

तपासाशी संबंधित नेमकीच कागदपत्रे प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करणाऱ्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांना उपलब्ध केली जात आहेत. सीआयडीच्या या वर्तनातून तपास यंत्रणेला हेतुत: न्यायदंडाधिकाऱ्यांना माहिती द्यायची नसल्याचा चुकीचा आणि प्रतिकूल निष्कर्ष निघत असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली होती. आरोपीच्या गोळीबारात जखमी झालेल्या पोलिसाची वैद्यकीय कागदपत्रे न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर सादरच करण्यात आली नसल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर खंडपीठाने सीआयडीच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित केले होते व तपास यंत्रणेने तपासात त्रुटी ठेवून स्वत:च तपासाबाबत संशय निर्माण केल्याचे न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते.

अहवालानुसार पोलीस कर्मचारी परिस्थिती सहज हाताळू शकले असते आणि बळाचा वापर न्याय्य ठरू शकत नाही. त्यामुळे राज्याने या पोलिसांवर एफआयआर नोंदवणे आवश्यक आहे, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने आज (२० जानेवारी) खुल्या न्यायालयात या अहवालाचे वाचन केले. “संकलित केलेले साहित्य आणि एफएसएल अहवालानुसार मृताच्या पालकांचे आरोप योग्य आहेत आणि हे पाच पोलीस त्याच्या मृत्यूला जबाबदार आहेत, असं खंडपीठाने म्हटलं.

बंदुकीवर अक्षयच्या बोटांचे ठसे नाहीत

अक्षय शिंदेसोबत झालेल्या भांडणात पाच पोलिसांनी केलेल्या बळाचा वापर ‘अयोग्य’ होता आणि त्याच्या मृत्यूला पोलीस जबाबदार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अहवालानुसार, बंदुकीवर मृत व्यक्तीच्या बोटांचे ठसे नाहीत. त्याने स्व-बचावासाठी गोळीबार केल्याची पोलिसांची भूमिका अन्यायकारक आणि संशयाच्या छायेत असल्याचे नमूद केले आहे.

त्या पाच पोलिसांवर गुन्हा दाखल होणार

दरम्यान, महाराष्ट्राचे मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांच्या सहाय्याने खंडपीठाला माहिती दिली की राज्य कायद्यानुसार कारवाई करेल आणि गुन्हा दाखल केला जाईल. त्याचवेळी, कोणत्या तपास यंत्रणेद्वारे प्रकरणाची चौकशी करणार? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारी वकील हितेन वेणेगावकार यांच्याकडे केली व त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालाची प्रत महानिबंधक कार्यालयाने सरकारी वकील आणि शिंदे याच्या कुटुंबीयांच्या वकिलांना उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले.

हेही वाचा

शिंदे याच्याशी झालेली चकमक बनावट असल्याचा दावा करून त्याच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी, कायद्यानुसार या चकमकीची न्यायदंडाधिकाऱ्यांतर्फे चौकशी सुरू करण्यात येत असल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली प्रकरणाचा तपास सुरू होता. त्यावेळीही न्यायालयाने राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) या चकमक प्रकरणाचा गांभीर्याने तपास करत नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच, तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवताना प्रकरणातील तपास यंत्रणेचे वर्तन हे संशय निर्माण करणारे असल्याचे ताशेरेही ओढले होते.

तपासाशी संबंधित नेमकीच कागदपत्रे प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करणाऱ्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांना उपलब्ध केली जात आहेत. सीआयडीच्या या वर्तनातून तपास यंत्रणेला हेतुत: न्यायदंडाधिकाऱ्यांना माहिती द्यायची नसल्याचा चुकीचा आणि प्रतिकूल निष्कर्ष निघत असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली होती. आरोपीच्या गोळीबारात जखमी झालेल्या पोलिसाची वैद्यकीय कागदपत्रे न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर सादरच करण्यात आली नसल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर खंडपीठाने सीआयडीच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित केले होते व तपास यंत्रणेने तपासात त्रुटी ठेवून स्वत:च तपासाबाबत संशय निर्माण केल्याचे न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते.