रेल्वे प्रकल्पांचा राज्याला मोठा फायदा

पूर्व विदर्भातील नागपूर, भंडारा आणि चंद्रपूर जिल्ह्य़ाला जोडणाऱ्या आणि मध्य भारतातील एकमेव नागपूर-नागभीड नॅरोगेज रेल्वेमार्ग पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. राज्य सरकारने वाढीव निधी मंजूर केल्याने हा मार्ग आता तरी प्रत्यक्षात येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

नागपूर, चंद्रपूर आणि गोंदिया या विदर्भातील तीन प्रमुख शहरांपासून सारख्या अंतरावर असलेल्या नागभीड या ठिकाणी ब्रिटिशांनी रेल्वे जंक्शन तयार केले होते. परंतु आज हेच नागभीड ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाने महाराष्ट्राच्या उपराजधानीला जोडण्यासाठी प्रतीक्षेत आहे. राज्य सरकारने त्यांच्या वाटय़ाचा ३५४ कोटींचा निधी या मार्गासाठी मंगळवारी मंजूर केला आहे. नागपूर-नागभीड मार्गाचे नॅरोगेज मार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करण्याच्या कामाला ७०८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या खर्चाचा ५० टक्के वाटा हा केंद्र आणि राज्याने उचलायचा आहे. महाराष्ट्र सरकारला ३५४ कोटी रुपये खर्च करायचा असून, या निधीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

राज्यात भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यापासून विदर्भाला झुकते माप देण्यात आले. नागपूरमध्ये विविध प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. आता रखडलेल्या रेल्वेमार्गाला सरकारने प्राधान्य दिले आहे. आगामी निवडणुकीत भाजपला वातावरण अनुकूल राहावे या उद्देशाने राज्य सरकारने निधी मंजूर केला आहे.

नागपूर, रामटेक, भंडारा आणि गडचिरोली-चिमूर या चार लोकसभा मतदारसंघातून हा रेल्वेमार्ग जातो. भात, सोयाबीन, कापूस आणि मिरची हे प्रमुख पीक या भागात घेतली जातात. शिवाय नैसर्गिक साधन-संपत्ती आणि खनिज संपत्ती मुबलक आहे. मध्य भारतातील नॅरोगेज मार्ग ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतरित करण्याच्या कामाला वेग आला आहे. पण चार खासदार असूनही केवळ हा एक मार्ग त्यातून सुटला. निवडणुका जवळ आली की, या मार्गाच्या रुंदीकरणाबद्दल चर्चा घडवून आणली जाते, निवडणुका संपल्यावर हा विषय गुंडाळून ठेवला जातो.

तत्कालीन रेल्वेमंत्री नितीश कुमार यांच्या कार्यकाळात या रेल्वे मार्गाच्या सर्वेक्षणाची घोषणा झाली होती. त्यानंतर आलेल्या अहवालात हा मार्ग आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे प्रकल्प थंडय़ाबस्त्यात गेला. भारतात ‘बुलेट ट्रेन’ चालवण्याची एकीकडे घोषणा केली जाते. त्यासाठी सर्व स्तरांतून प्रयत्न केले जात आहे. परंतु अस्तित्वात असलेला रेल्वेमार्ग सक्षम आणि वेगवान करण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते, हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.

रेल्वेच्या माध्यमातून विकासगंगा वाहत असते. रेल्वेमार्गामुळे तेथील उद्योगधंदे वाढीस लागतात. त्यादृष्टीने विदर्भातील १०६ किमी नॅरोगेज मार्ग तातडीने ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे होते, परंतु तसे झाले नाही. केंद्रातील यापूर्वीच्या सरकारने जाता-जाता या रेल्वेमार्गाच्या रुंदीकरणाला मान्यता दिली, परंतु त्यासाठी निधीची तरतूद केली गेली नाही. रेल्वेच्या धोरणानुसार रुंदीकरण किंवा नव्या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारला खर्चाचा निम्मा आर्थिक वाटा उचलायचा असतो. त्यानुसार २०१४ हा प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने त्यांच्या हिश्शाचे १८८ कोटी ११ लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी दिली होती, मात्र प्रत्यक्षात निधी उपलब्ध केला नव्हता. आता राज्यात भाजपचे सरकार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ च्या निवडणुकीचे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवून या प्रकल्पाच्या सुधारित अंदाजपत्रातील राज्याच्या हिश्शाचा निधी उपलब्ध करून देण्यात मंजुरी दिली, परंतु हा निधी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांपासून देण्यात येईल, अशी अट घातली आहे. याचाच अर्थ राज्य सरकारकडून प्रत्यक्ष निधी दोन वर्षांनी मिळू शकेल.

प्रकल्पाला मान्यता मिळून तीन वर्षे झाली. रेल्वेने त्यासाठी निधीची तरतूद केली नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प प्रलंबित आहे. दरम्यानच्या काळात प्रकल्पात विद्युतीकरणाचे काम जोडण्यात आले. त्यामुळे खर्चात वाढ झाली. सध्या हा प्रकल्प खर्च ७०८ कोटी ११ लाखांवर गेला आहे. राजकीयदृष्टय़ा चार लोकसभा मतदारसंघातून हा मार्ग जातो. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, कृपाल तुमाने, नाना पटोले आणि अशोक नेते. हे या भागातील प्रतिनिधी आहेत. केंद्र व राज्यातील भाजप सरकार हा प्रकल्प पूर्ण करेल असा दावा यापूर्वी या पक्षांच्या नेत्यांनी केला होता, मात्र त्यांनीही या मुद्दय़ाचे राजकारणच सुरू केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी केलेल्या निधी मंजुरीच्या घोषणेवरून दिसून येते. रेल्वेने अद्याप निधी दिला नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार राज्य सरकार रेल्वेने दिलेल्या निधीच्या प्रमाणात निधी देणार आहे. त्यामुळे सध्या तरी जर आणि तर अशा अवस्थेत या प्रकल्पाचे भवितव्य आहे. पुढील पाच वर्षांत तरी पूर्ण होण्याची शक्यता दिसत नाही.