प्रदीप नणंदकर
लातूर : सोयाबीनच्या भावाबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना केलेल्या सूचनांकडे लक्ष न दिल्याने सोयाबीनचे भाव पडलेलेच राहिले आहे. गतवर्षीसोयाबीनचा बाजार भाव हा १० ते ११ हजार रुपये प्रतिक्विंटल होती तो यावर्षी साडेचार हजार ते पाचहजार रुपये प्रति क्विंटल इतका शेतकऱ्यांना मिळत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांसाठी प्रचंड प्रमाणात योजना आणि अनुदान दिलेले असतानाही शेतमालाच्या दरासंदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजीचा सूर उमटलेला आहे. यावर्षीच्या हंगामात खाद्यतेलावरील आयात शुल्क ५.५ टक्क्यावरून ३५ टक्के करावी, व्यापारी वर्गात खरेदीचा आत्मविश्वास वाढवण्याकरता साठवणुकीच्या मर्यादा रद्द कराव्यात, सोयाबीन पेंड निर्यातीसाठी वाहतूक अनुदान ०.५ वरून आठ ते नऊ टक्के करावे, शून्य टक्क्याने आयात होणारे २० लाख टन खाद्यतेल याला मुदतवाढ न देता हा कोटा कायमस्वरुपी बंद करावा, सोयाबीन पेंड निर्यात अनुदान देण्यात यावे, अशा मागण्या पाशा पटेल यांनी आपल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस यांना केल्या होत्या. त्याचा संदर्भ देऊन फडणवीस यांनी तसेच पत्र केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना पाठवले होते.
पाशा पटेल यांनी २२ मार्च रोजी केंद्रीय गृहमंत्री व सहकारमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन कापूस, सोयाबीन व मोहरी यांचे बाजारभाव पडत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यावर कायमस्वरुपी उपाययोजनांची विनंती केली आहे. देशातील १११ लोकसभा मतदारसंघांत ९५ टक्के क्षेत्र हे कापसाचे आहे. या १११ लोकसभा मतदारसंघातून ७९ खासदार हे भाजपचे निवडून आलेले आहेत. गतवर्षी कापसाचा भाव १०,६५० होता. यावर्षी तो सहा हजार आहे. कापसाचे भाव पडल्याने शेतकऱ्यांना यावर्षी ५० हजार कोटी रुपयांचा फटका बसतो आहे. देशात मोहरीचे उत्पादन ३५ लोकसभा मतदारसंघात मोठय़ा प्रमाणावर आहे. त्यापैकी ३४ ठिकाणी भाजपचे खासदार निवडून आले आहेत. गतवर्षी मोहरीला भाव सात हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटल होता. यावर्षी तो पाच हजार रुपये प्रतिक्विंटल इतकाच आहे. राजस्थान व मध्य प्रदेश प्रांतातील शेतकरी यामुळे अस्वस्थ आहेत. सोयाबीनचे उत्पादन देशातील ३९ लोकसभा क्षेत्रात घेतले जाते व त्यापैकी ३० ठिकाणी भाजपचे खासदार निवडून आले आहेत. मात्र, गतवर्षी १० हजार रुपये भाव सोयाबीनला मिळत होता, तो यावर्षी पाच हजार रुपयांच्या आसपास आहे. कापूस, सोयाबीन व मोहरी या तीनही वाणांचे बाजारभाव गतवर्षीच्या तुलनेत अतिशय मोठय़ा प्रमाणावर पडलेले आहेत.
शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता
फडणवीस यांनी मागणी करून पाच महिने झाले व पाशा पटेल यांनी नव्याने मागणी थेट केंद्रीय सहकारमंत्र्यांकडे केली आहे. मात्र सरकार या मागण्यांचा गंभीरपणे विचार करत नसल्याचे दिसत आहे. शेतमालाचे भाव वाढत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे.
