उद्याोगवाढीबरोबरच बेरोजगारीचे आव्हान

२०२२-२३ मध्ये नांदेड जिल्ह्याची आर्थिक उलाढाल ३० हजार ७९० कोटी रुपयांपर्यंत झाली. त्यात वाढ होत ती एक लाख कोटींपर्यंत पोहोचवायची असेल तर पुढील पाच वर्षांत विकासाचा दर वाढवावा लागेल. २०२८ पर्यंत जिल्ह्याचे विकास निर्देशांक वाढत राहतील, पण हे सगळे करण्यासाठी कृषी, फळबागा, रेशीम शेती, पशुसंवर्धन आणि मुख्यत: उद्याोगावर भर द्यावा लागेल, असे नियोजन आखले जात आहे. गेल्या पाच वर्षांत नांदेड जिल्ह्यातील दरडोई उत्पन्न वाढते आहे. पण कृषीची उत्पादकता घटती आहे. अत्याधुनिक शेतीतील तंत्रज्ञान आणि पीक रचनेत बदल करून निर्देशांकात वाढ करण्याचे धोरण ठरविले जात आहे. मात्र, निर्देशांक वाढविण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या उपाययोजना पुरेशा ठरू शकल्या नाही.\

हेही वाचा >>>ऐन उन्हाळ्यात साखर कारखान्यांचा शेतकऱ्यांना दिलासा; किती दिली एफआरपी?

नांदेड व कृष्णूर येथे काही उद्याोग सुरू आहेत. पण त्यांची संख्या बोटावर मोजता येईल इतपतच. फारसा रोजगार निर्माण न झाल्यामुळे बेरोजगारीचे मोठे आव्हान उभे आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत हा जिल्हा पुढे जाणारा आहे. डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी कॉपीमुक्ती, गुणवत्ता वृद्धी, पटपडताळणी आदी कार्यक्रम नेटाने राबविले. त्याचा चांगला फायदा झाला. मात्र, शालेय गुणवत्तेकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता अजूनही असल्याचे पालक सांगतात.

जिल्ह्यात सचखंड गुरुद्वारा आणि माहूर हे शक्तीपीठ आहे. पण अर्थकारणाला वेग देण्यासाठी या तीर्थस्थळांचा उपयोग झाला नाही. त्याची वाढ, त्याचा धार्मिक विश्वस्त मंडळाच्या गतीने सुरू आहे.

गुरू-ता-गद्दीच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे आणि विमान या सुविधा सुरू करण्यात आल्या. पण विमानसेवा कधी सुरळीतपणे चालू राहिली नाही. त्यामुळे विमानतळ शोभेपुरतेच राहिले आहे. गोदाकाठी सिंचन सुविधा नीट उपलब्ध करून दिल्यास कृषी विकासाला अधिक गती येऊ शकते.