मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने तातडीने पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. मनोज जरांगे पाटलांनी पुन्हा एकदा सरकारला अल्टिमेटम दिल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अॅक्शन मोडवर आले असून आज त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह बैठक घेतली. आरक्षणासंदर्भात नेमलेल्या शिंदे समितीच्या कामाचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला असून जलदगतीने नोंदी तपासण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. बैठक संपल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रशासन दोन पातळीवर काम करीत असून राज्यभर कुणबी नोंदी तपासण्याची कार्यवाही सुरू करतानाच दुसरीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाला इंपिरिकल डेटा जमा करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सादर करण्याचे, त्याचबरोबर इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिस्टीक्स अण्ड इकॉनॉमिक्स आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन स्टडीज या संस्थांची मदत घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.

आणखी वाचा

“मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य शासन गांभीर्याने कार्यवाही करीत आहे. त्यासाठी आता मराठवाड्यासह राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतःहून कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहिम हाती घ्यावी. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता करून द्यावी. त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ, साधनसामुग्री देखील तातडीने देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी याबाबत संनियंत्रण करतील”, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी विभागाने भाडेतत्वावर जागा घेऊन तातडीने वसतीगृहे सुरू करण्याचे निर्देश देऊन त्याबाबतचा दर आठवड्याला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. महानगर असलेल्या मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक या जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी ६० हजार रुपये निर्वाह भत्ता, विभागीय ठिकाण, विभागीय मुख्यालय व ‘क’ वर्ग महापालिका असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रति वर्ष ५१ हजार रुपये निर्वाहभत्ता देण्यात येणार असून अन्य जिल्ह्यांच्या ठिकाणी ४३ हजार रुपये निर्वाहभत्ता तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात येणार आहे, असाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रशासन दोन पातळीवर काम करीत असून राज्यभर कुणबी नोंदी तपासण्याची कार्यवाही सुरू करतानाच दुसरीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाला इंपिरिकल डेटा जमा करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सादर करण्याचे, त्याचबरोबर इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिस्टीक्स अण्ड इकॉनॉमिक्स आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन स्टडीज या संस्थांची मदत घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.

आणखी वाचा

“मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य शासन गांभीर्याने कार्यवाही करीत आहे. त्यासाठी आता मराठवाड्यासह राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतःहून कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहिम हाती घ्यावी. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता करून द्यावी. त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ, साधनसामुग्री देखील तातडीने देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी याबाबत संनियंत्रण करतील”, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी विभागाने भाडेतत्वावर जागा घेऊन तातडीने वसतीगृहे सुरू करण्याचे निर्देश देऊन त्याबाबतचा दर आठवड्याला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. महानगर असलेल्या मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक या जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी ६० हजार रुपये निर्वाह भत्ता, विभागीय ठिकाण, विभागीय मुख्यालय व ‘क’ वर्ग महापालिका असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रति वर्ष ५१ हजार रुपये निर्वाहभत्ता देण्यात येणार असून अन्य जिल्ह्यांच्या ठिकाणी ४३ हजार रुपये निर्वाहभत्ता तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात येणार आहे, असाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.