सहकार हा राज्य सरकारच्या अधीन असणारा विषय आहे – नवाब मलिक

पत्रकारपरिषदेत बोलताना नवाब मलिक म्हणाले की, ”अमित शाह हे सहकार खात्याचे मंत्री झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील काही भाजपाचे नेते एका वेगळ्या पद्धतीने या विषयावर भाष्य करत आहेत. काहींनी धमकी देऊन सुरूवात केली की, आता अमित शाह सहकार खात्याचे मंत्री झाल्यानंतर राज्यातील या सहकार खात्यातील जे नेते असतील. संस्था असतील त्यांची काही खैर नाही. मी त्यांना सांगू इच्छितो की सहकार हा विषय राज्य सरकारच्या अधीन असणारा हा विषय आहे. जेव्हा मल्टिस्टेट सोसायट्या असतील, एखादं मल्टिसेस्ट कामकाज असेल, तेव्हा केंद्राकडे हा विषय जातो. बँकींग क्षेत्रात केवळ रिझर्व्ह बँक याचे निरीक्षण करते. हा वेगळा कायदा बँकींग क्षेत्रासाठी आहे.”

तसेच, ”मागील काळात आरबीआयने नवीन पद्धत किंवा केंद्र सरकारने कायदा करून, जे निवडून आलेलं बोर्ड असतं, त्यावर मॅनेजिंग बोर्डच्या निर्मिती संदर्भात काही आदेश काढले. मागील आठवड्यात कर्नाटक उच्च न्यायालायने त्या निर्णयास स्थिगिती दिली आहे. सांगायचं एकच आहे, की हा विषय राज्य सरकारच्या अधीन आहे. मल्टिस्टेट विषय असेल तेव्हाच केंद्राला त्याबाबत निर्णय घेता येतो. नव्याने खातं निर्माण करण्यात आलेलं आहे. केंद्र सरकार या खात्याकडे कोणत्या पद्धतीने पाहतं किंवा कुठले निर्णय घेतं, नवीन कायदा करता. जोपर्यंत यावर काही हालचाली होत नाही, तोपर्यंत नव्याने काही होणार अशी अपेक्षा कुणाला नाही. उलट जे भाजपाचे लोक धमक्या देत आहेत, त्यांना कळलं पाहिजे की अशाप्रकारे एखाद्या नेत्याच्या नावाने धमकी देणं योग्य नाही.” असंही मलिक यांनी यावेळी म्हटलं.

आणखी वाचा- सहकार कायद्यात केंद्राचा हस्तक्षेप अशक्य!

याचबरोबर, ”या देशात शरद पवार हे कृषीमंत्री असताना, सहकार याला घटना दुरूस्ती करून घटनात्मक तरतूद करण्यात आली. राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये, शासकीय हस्तक्षेप होऊ नये. यासाठी त्यांना अधिक स्वायतत्ता देण्यासाठी घटना दुरूस्ती करून सगळे अधिकार देण्यात आले. त्याचा कालावधी पाच वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आलेला आहे. निवडणूक पद्धत निश्चित करण्यात आलेली आहे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सची संख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे आणि ही निवडणूक घेण्यासाठी एक निवडणूक आयोगासारखी यंत्रणा जसं केंद्रीय निवडणूक आयोग आहे, राज्याचा निवडणूक आयोग असतो. सहकार क्षेत्रामध्ये देखील हे सगळं पाच वर्षांची मुदत झाल्यानंतर त्याची निवडणूक घेण्यासाठी आयोग गठीत करण्याची देखील तरतूद करण्यात आलेली आहे.” असं देखील मलिक यांनी बोलून दाखवलं