राज्य सरकार आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीची वैधता सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यीय घटनापीठच तपासणार आहे. शिवसेना बंडखोर गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका विधानसभा अध्यक्षांपुढे प्रलंबित असून त्यांच्याच पाठिंब्याने अध्यक्षांची निवड झाल्याने या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयच निर्णय देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारचे भवितव्य लवकरच म्हणजे एक-दोन महिन्यांत ठरण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा- कृषी मेळा‌वा की राजकीय आखाडा?
राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार दोनतृतीयांशहून अधिक आमदारांचा गट फुटल्यास त्यांना अन्य पक्षात विलीन होण्याचे बंधन आहे. शिंदे गट कोणत्याही पक्षात विलीन झालेला नाही, तर आपलाच गट हा खरी शिवसेना असल्याचा दावा न्यायालय व निवडणूक आयोगापुढे केला आहे. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे राज्यातील सत्ता संघर्ष आणि बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यासह अनेक मुद्द्यांवर याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. शिंदे यांची विधीमंडळ गटनेतेपदावरून उद्धव ठाकरे यांनी केलेली हकालपट्टी आणि शिंदे यांनी या पदावर केलेली आपली नियुक्ती वैध आहे का, मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू की भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध, या मुद्द्यांवर घटनापीठ आता विचार करणार आहे. आतापर्यंत झालेल्या सुनावण्यांमध्ये अरुणाचल विधानसभा अध्यक्ष नबम रेबिया प्रकरणी प्रामुख्याने युक्तिवाद झाले. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस देण्यात आली, तर त्यावर सभागृहात निर्णय होईपर्यंत त्यांना आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय देता येणार नाही, असा पाच सदस्यीय घटनापीठाचा निकाल आहे. त्याचा फेरविचार करण्यासाठी सात सदस्यीय घटनापीठाकडे हे प्रकरण पाठवावे का, या मुद्द्याचा घटनापीठ विचार करणार आहे. पण महाराष्ट्रातील घटनाक्रम पाहता उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेच्या याचिकांवर संबंधित आमदारांना उत्तर सादर करण्याच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. पण आता बंडखोर आमदारांच्या व भाजपच्या पाठिंब्यावर अँड. राहुल नार्वेकर हे विधानसभा अध्यक्षपदी निवडून आले आहेत.
हेही वाचा- अनिल देशमुख यांच्या तेव्हा भाजप प्रवेशाची चर्चा आणि ती घटना….
राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार आमदार अपात्रतेबाबत निर्णयाचा अधिकार अध्यक्षांचा असला तरी तेच या आमदारांच्या पाठिंब्याने निवडून आल्याने नबम रेबिया प्रकरणातील तर्कानुसार त्यांनाही निर्णयाचा अधिकार उरत नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांची निवड आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्याने जिंकलेला विश्वासदर्शक ठराव वैध आहे की नाही, या बाबी सर्वोच्च न्यायालयच तपासणार आहे. आमदार अपात्रतेसंदर्भातील याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे सुनावणीसाठी पाठवायच्या असतील, तर त्याआधी त्यांची निवड वैध ठरविण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळेच अपवादात्मक परिस्थितीमुळे आमदार अपात्रतेबाबत पाच सदस्यीय घटनापीठच निर्णय देण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा- निवडणूक यंत्रणा हॅक करण्यासाठी इस्त्रायली हॅकर्सचा वापर? काँग्रेसचा मोदी सरकारला सवाल
त्यामुळेच नवब रेबिया प्रकरणी फेरविचाराची गरज आहे की नाही, हा मुद्दा सात सदस्यीय पीठाकडे निर्णयासाठी पाठविला, तरी अन्य मुद्द्यांवर पाच सदस्यीय घटनापीठच निर्णय देणार आहे आणि सात सदस्यीय पीठाचा निर्णय होईपर्यंत थांबण्याची गरज नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाकडून काढला जाण्याची शक्यता आहे. नबम रेबिया प्रकरणीचा निर्णय महाराष्ट्र लागू होत नाही, अशी प्राथमिक निरीक्षणे न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान व्यक्त केली आहेत.
हेही वाचा- ठाकरे गटाच्या आक्रमक आंदोलनांसमोर भाजपाचे मौन
राज्यातील सत्तासंघर्षात बऱ्याच घडामोडी गेल्या सात-आठ महिन्यात झाल्याने सर्व मुद्द्यांवर पाच सदस्यीय पीठाला विचार करावा लागणार असून शिंदे-फडणवीस सरकारचे भवितव्य लवकरच ठरविले जाण्याची चिन्हे आहेत.
