कृष्णा खोऱ्यातील नद्यांच्या पूररेषेची पुनर्रचना झाली पाहिजे. महापूर लोटला तरी पूरग्रस्तांना मदत मिळालेली नाही. त्यांना अनुदान नव्हे तर पंचनामे आधारित नुकसान भरपाई राज्य शासनाने दिली पाहिजे, असे मत ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासिका मेधा पाटकर यांनी यांनी रविवारी येथे व्यक्त केले.
जुलै महिन्यात कोल्हापूर जिल्ह्यात महापुराचे मोठी हानी झाली. पूरग्रस्त भागाची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्याशी चर्चा केली. राज्य शासनाकडे पूरनियंत्रण करण्याबाबत अहवाल गेले आहेत. त्याची तातडीने कार्यवाही केली पाहिजे. याबाबत शासनाचा अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी या बैठकीवेळी व्यक्त केली.
यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना महापूर नियंत्रणाबाबत शासनाच्या नियोजनावर भाष्य केले. पाटकर म्हणाल्या, “महापूर निसर्गनिर्मित आहे. त्यास मानवनिर्मित गोष्टी कारणीभूत ठरल्या आहेत. कोकणचा अहवाल शासनाला दिला असून कोल्हापूरचा लवकरच सादर केला जाणार आहे. नदीच्या पुररेषेची पुनर्रचना झाली पाहिजे.” अशी मागणी करून त्या म्हणाल्या ‘क्रेडाई’ या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने सादर केलेल्या प्रस्तावावर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली टिपणी अशास्त्रीय होती. संकोच करून नव्याने पूररेषा आखली आहे. यातून काही राजकारण्यांचे आणि बांधकाम व्यावसायिकांचे हित होणार असले तरी ते महापुरास निमंत्रण देणारे ठरणार आहे. त्यात राज्य शासनाने तातडीने बदल करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. अनियंत्रित विकासामुळे महापुराचा मोठा फटका बसला आहे, असे पर्यावरण अभ्यासकांनी केलेल्या निरीक्षणातून दिसून आले आहे. यावर निर्बंध घालण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. नदीखोरे एकक मानून शास्त्रोक्त अभ्यास करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी सारंग यादवाडकर, निवृत्त अभियंता विजयकुमार दिवाण,उदय गायकवाड, उदय कुलकर्णी, डॉ. मधुकर बाचुळकर आदींनी भूमिका स्पष्ट केली.
