मराठा आरक्षणावरून राज्यातील वातावरण आता पुन्हा एकदा तापायला सुरूवात झाली आहे. भाजपाचे खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी याप्रकरणी आक्रमक भूमिका घेत, राज्यातील महाविकासआघाडी सरकारला ६ जूनपर्यंतची मूदत दिली असून, निर्णय न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा निर्वाणीचा इशाराही दिलेला आहे. शिवाय, त्यांनी राज्यभर दौरा सुरू केला असून, विविध राजकीय नेत्यांच्या गाठीभेटीसही सुरूवात केली आहे. यानंतर आता संभाजीराजेंनी आज एक खळबळजनक ट्वटि करत, राज्य सरकार माझ्यावर पाळत ठेवत आहे, असा आरोप केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“सरकार माझ्यावर पाळत ठेवत आहे. माझी हेरगिरी करण्याचा नेमका उद्देश माहीत नाही. पण मला हेच लक्षात येत नाहीये की माझ्यासारख्या सरळ आणि प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या एका कार्यकर्त्यावर हेरगिरी करून काय साध्य होणार आहे?” असं संभाजीराजे छत्रपती यांनी ट्विटद्वारे म्हटलं आहे.

कोणते सरकार ?

त्यांच्या या विधानानंतर उलट सुलट प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या आहेत. अनेकांनी त्यांना पाठिंबा देत आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत असे स्पष्ट केले आहे. तर काहींनी ‘केंद्र की राज्य शासन पाळत ठेवत आहे हे स्पष्ट करा अन्यथा ते कुजबुज मोहिमेला कारणीभूत ठरेल,’ असेही म्हंटले आहे.

“मराठा आरक्षणप्रश्नी दिल्ली दरवाजावरील ही धडकच निर्णायक ठरेल”

मराठा आरक्षणाबाबत संभाजीराजे छत्रपती यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. एक तर त्यांनी ६ जूनपर्यंत निर्णय न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. खासदारकीचाही राजीनामा देऊ, असे त्यांनी सांगितले आहे. बहुजन समाजाची इच्छा असेल तर वेगळा पक्ष काढू, असे सूतोवाचही कोल्हापूरच्या छत्रपतींनी केले आहे.

…तर मराठा समाज रस्त्यावर उतरेल

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करा, केंद्राच्या आरक्षण सूचित समाजाचा समावेश करण्यासाठी राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींना प्रस्ताव पाठवावा तसेच  समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत ६ जूनपूर्वी तोडगा काढावा. अन्यथा शिवराज्याभिषेकदिनी  करोनाची पर्वा न करता राज्यभरात आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली जाईल आणि त्याची सुरुवात रायगडावरून के ली जाईल, असा इशारा सकल मराठा समाजाच्या वतीने खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारला दिला. या समाजासाठी आपापसातील राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्व पक्षीय नेत्यांनी एकत्र यावे असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

“सरकार माझ्यावर पाळत ठेवत आहे. माझी हेरगिरी करण्याचा नेमका उद्देश माहीत नाही. पण मला हेच लक्षात येत नाहीये की माझ्यासारख्या सरळ आणि प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या एका कार्यकर्त्यावर हेरगिरी करून काय साध्य होणार आहे?” असं संभाजीराजे छत्रपती यांनी ट्विटद्वारे म्हटलं आहे.

कोणते सरकार ?

त्यांच्या या विधानानंतर उलट सुलट प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या आहेत. अनेकांनी त्यांना पाठिंबा देत आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत असे स्पष्ट केले आहे. तर काहींनी ‘केंद्र की राज्य शासन पाळत ठेवत आहे हे स्पष्ट करा अन्यथा ते कुजबुज मोहिमेला कारणीभूत ठरेल,’ असेही म्हंटले आहे.

“मराठा आरक्षणप्रश्नी दिल्ली दरवाजावरील ही धडकच निर्णायक ठरेल”

मराठा आरक्षणाबाबत संभाजीराजे छत्रपती यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. एक तर त्यांनी ६ जूनपर्यंत निर्णय न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. खासदारकीचाही राजीनामा देऊ, असे त्यांनी सांगितले आहे. बहुजन समाजाची इच्छा असेल तर वेगळा पक्ष काढू, असे सूतोवाचही कोल्हापूरच्या छत्रपतींनी केले आहे.

…तर मराठा समाज रस्त्यावर उतरेल

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करा, केंद्राच्या आरक्षण सूचित समाजाचा समावेश करण्यासाठी राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींना प्रस्ताव पाठवावा तसेच  समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत ६ जूनपूर्वी तोडगा काढावा. अन्यथा शिवराज्याभिषेकदिनी  करोनाची पर्वा न करता राज्यभरात आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली जाईल आणि त्याची सुरुवात रायगडावरून के ली जाईल, असा इशारा सकल मराठा समाजाच्या वतीने खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारला दिला. या समाजासाठी आपापसातील राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्व पक्षीय नेत्यांनी एकत्र यावे असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.