धवल कुलकर्णी
आपल्या राज्यात शिधापत्रिका नसलेल्या गरजूंची संख्या सुद्धा बऱ्यापैकी मोठी आहे ही गोष्ट सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडली आहे. तसंच “ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही त्यांना सुद्धा सरकारने किफायतशीर किमतीत धान्य विकत द्यावे,” असे त्यांनी लोकसत्ता डॉट कॉम शी बोलताना सांगितले.
टाळेबंदी सुरू असली तरीसुद्धा आज अनेक लोक घराबाहेर पडत आहेत ते धान्य आणि इतर अत्यावश्यक गोष्टींच्या खरेदीसाठी. यामुळे बऱ्याचदा बाजारपेठांमध्ये गर्दी होताना दिसते आणि त्यामुळे करोना व्हायरस च्या संसर्गाचा धोका वाढतो. जर रुग्णांची संख्या वाढली तर कदाचित सरकारला नाईलाजाने टाळेबंदीचा कालावधी वाढवावा लागेल अशी चिन्हे आहेत. तसे झाल्यास आधीच घरघर लागलेल्या अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती अजूनच गंभीर होईल.
लॉकडाउन अजून वाढू नये यासाठी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अशी सूचना केली आहे की ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही ही त्यांना सुद्धा परवडणाऱ्या दरात धान्य देण्यात यावे. ज्या शिधापत्रिका धारकांकडे भगव्या रंगाचे रेशन कार्ड आहे त्यांना सरकारने घोषणा केल्याप्रमाणे १ मे पासून धान्य न देता त्याचे वाटप लगेच सुरू करवे, अशी मागणी त्यांनी केली.
सरकारने वेळप्रसंगी पाचशे ते हजार कोटीपर्यंत खर्च करून लोकांना स्वस्त दरात धान्य किंवा किराणा किट उपलब्ध करून द्यावे. असे केल्यास लोक अन्नधान्य खरेदी करायला घराबाहेर पडणार नाही आणि त्यामुळे करोनाच्या संसर्गाचा धोका सुद्धा कमी होईल. समजा लोक हा व्यवहार करायला बाहेर पडायला लागले, तर करोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे. असं झाल्यास साहजिकच टाळेबंदी वाढवावी लागेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
राज्याचे सकल उत्पन्न हे साधारणपणे तीस लाख कोटींच्या आसपास आहे हे लक्षात घेता सध्याची टाळेबंदी समजा पंधरा दिवसांनी जरी वाढवली तर राज्याचे साधारणपणे सव्वा लाख कोटी पर्यंत नुकसान होऊ शकते. हे टाळण्यासाठीच पाचशे ते एक हजार कोटी रुपये खर्च करून लोकांना परवडणाऱ्या दरात धान्य वाटप करणे हे अधिक फायद्याचे ठरेल असे मुनगंटीवार यांनी नमूद केले.
टीका करून राजकीय स्वार्थ साधण्यापेक्षा सरकारला सकारात्मक सूचना करून मानसिक समाधान मिळवणे अधिक गरजेचे आहे. सरकार कोणाचे आहे हे महत्त्वाचे नाही, सर्वांनी एकत्र येऊन या संकटावर मात करायला हवी, असे आवाहन मुनगंटीवार यांनी केले.
मुंबईमध्ये करोनाचा हॉटस्पॉट म्हणून पुढे आलेल्या धारावी मध्ये सरकारी यंत्रणेने घरोघरी जाऊन धान्याचे वाटप करावे अशी मागणी त्यांनी केली. ह्या रुग्णांसाठी आरक्षित करण्यात आलेली अतिदक्षता विभागातील बेडची आणि
व्हेंटिलेटर्सची संख्या वाढवावी, पीक कर्जाचे नियमित भरणा करणाऱ्या या शेतकऱ्यांच्या 31 मार्च ते ३० जून या कालावधीतील व्याज सरकारने भरावे अशीही सूचना त्यांनी केली. तसेच वीज बिल माफी द्यावी अशीही मागणी त्यांनी केली.
बांधकाम व इतर क्षेत्रातल्या हातावर पोट असणाऱ्या कामगारांची टाळेबंदीमुळे खूप अडचण झाली आहे. राज्य सरकार बांधकामाला संमती न देता सेस जमा करुन घेते. सध्या राज्यसरकारकडे ९ हजार कोटींपर्यंतची रक्कम ही सेसच्या माध्यमातून जमा आहे. या रकमेतून साधारण ६०० कोटींचे व्याज मिळते. या व्याजाचा वापर करुन शासनाने नोंदणीकृत असलेल्या १२ लाख बांधकाम मजुरांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये मदत म्हणून द्यावे असंही मुनगंटीवार यांनी म्हटलं आहे.
