राज्यपालांच्या हस्तक्षेपानंतर रायगडावरील वीज पुरवठा सुरळीत

रायगड किल्यावरील पुरातत्व विभाग आणि जिल्हा परीषदेच्या नावावर असणाऱ्या पाच मीटरचे वीज बील थकले होते. त्यामुळे महावितरण कंपनीने गडावरील दोन मीटरचा वीज पुरवठा खंडीत केला होता. तर अन्य तीन मीटर बाबत वीज पुरवठा खंडीत करण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली होती. या घटनेनंतर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रीया उमटल्या होत्या. महाडच्या रायगड उत्सव समिती आणि कोकण कडा मित्र मंडळाने या घटनेचा निषेध करण्यासाठी प्रतिकात्मक भिक मांगो आंदोलनही केले होते.
या घटनेची गंभिर दखल घेऊन राज्यपाल राव यांनी जिल्हा प्रशासनाला याबाबत विचारणा केली.

राज्यपालांचे प्रधान सचिव बिपिन कुमार रस्तोगी यांनी जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांच्याशी चर्चाकरून वीज पुरवठा तातडीने पुर्ववत करण्याच्या सुचना केल्या. यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली. जिल्हा परिषद, पुरातत्व विभाग, महावितरण आणि पाणी पुरवठा विभागाला तातडीने चर्चेसाठी निमंत्रीत करण्यात आले. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना गडावरील विजपुरवठा तात्काळ सुरळीत करण्याच्या सुचना करण्यात आल्या. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग, पाणी पुरवठा विभागाला थकीत विज बील जमा करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. तर पुरातत्व विभागालाही यापुढे वीज बिल थकीत राहणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांनी दिले. रायगडावरील होळीचा माळ, शिवाजी महाराज समाधीस्थळ, मेघडंबरी राणीचा महाल परीसरातील बंद पडलेले लाईट्स तातडीने बदलण्याच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या. या नंतर महाडच्या उपविभागीय अधिकारी सुषमा सातपुते, तहसिलदार, महावितरण कंपनीचे अधिकारी आणि पुरातत्वविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रायगडाला भेट देऊन पहाणी केली. यानंतर दुपारी साडे तीनच्या सुमारास रायगडावरील खंडीत केलेला वीज पुरवठा पुर्ववत करण्यात आला.

थकलेल्या विजबीलांचा तपशील
रायगड जिल्हा परिषदेने गडावरील कोळीम तलावातील पंपहाऊसचे १८ हजार ९२० रुपयांचे विजबील २०१२ पासून थकवले. गंगासागर तलावातील पंपहाऊसचे ३ हजार ३९१ रुपयांचे विज बील थकवले होते. पुरातत्व विभागाच्या नावावरील मीटरचे ५ हजार ४३९ रुपयांचे बील थकले होते. तर जिल्हा परीषदेच्या विश्रामगृहातील १ हजार ७७६ रुपयांचे बील थकले होते.

दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार
दरम्यान रायगड जिल्हा परिषदेने रायगड किल्ल्यावरील थकीत विजबील प्रकरणाची गंभिर दखल जिल्हा प्रशासनाने घेतली आहे. विज बिल थकवण्यास जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे आणि जिल्हा परीषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल गोटे यांनी दिली आहे. यापुढे रायगडावरील वीज पुरवठा खंडीत होणार नाही याबाबतच्या लेखी सुचना संबधीत अधिकाऱ्यांना जारी करण्यात आले आहेत.