भंडारदरा व मुळा धरणांतून जायकवाडीला पाणी सोडण्यास उच्च न्यायालयाची स्थगिती

गोदावरी पाठोपाठ भंडारदरा व मुळा धरणांतून जायकवाडीत पाणी सोडण्यास मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका व जी. एस. पटे यांनी स्थगिती आदेश दिला. पण निळवंडे धरणातून पाणी सोडणे सुरू असल्याने त्यात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
जलसंपदामंत्री सुनिल तटकरे यांनी राजकीय हेतूने नियमबाह्य पध्दतीने नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणामधील १० टीएमसी पाणी सोडण्याचा तोंडी आदेश दिला होता. या आदेशाविरुध्द राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांचे समर्थक राहुल ज्ञानदेव म्हसे यांच्यासह अन्य शेतक-यांनी तसेच काँग्रेसचे आमदार भाऊसाहेब कांबळे व जिल्हाध्यक्ष जयंत ससाणे यांच्या अधिपत्याखालील श्रीरामपूर नगरपालिका, बाजार समिती व बेलापूर सेवा संस्था यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांची आज एकत्रीत सुनावणी झाली. विखे कारखान्यानेही याचिका दाखल केली आहे.
जायकवाडी धरणात पुरेसा पाणीसाठा आहे. मुळा व भंडारदराच्या लाभक्षेत्रात कमी पाऊस झाला असून सलग दोन वर्षे ही परिस्थिती आहे. असे असूनही तटकरे यांनी १० टीएमसी पाणी सोडण्याचा तोंडी आदेश दि. २९ ऑक्टोबर रोजी दिला. महाराष्ट्र पाणी वाटप कायद्यातील तरतुदीनुसार जलसंपत्ती आयोग स्थापन केलेला आहे. पाणीवाटपाचे अधिकार या आयोगाला आहेत, ते तटकरे यांना नाहीत. त्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. न्यायालयाने तटकरे यांच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. आता सोमवार, दि. ११ला या प्रकरणी अंतिम सुनावणी होणार आहे.
भंडारदरा व मुळा धरणांच्या लाभक्षेत्रातील सिंचनाचे व पिण्याचे पाणी सोडून कुठल्याही प्रकारे जायकवाडीत पाणी सोडू नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे आता कालवा सल्लागार समितीला शेतीसाठी आवर्तन करता येणे शक्य होणार आहे. निळवंडे धरणाचे पाणी जायकवाडीत सोडले जात आहे. निम्मे पाणी सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने तोंडी नकार दिला. न्यायालयात राहुरीच्या शेतक-यांच्या वतीने विधिज्ञ राहुल करपे, दौलत करपे, श्रीरामपूर पालिका व अन्य संस्थांच्या वतीने राहुल तांबे तर सरकारच्या वतीने आदित्य बापट यांनी काम पाहिले.