प्रदीप नणंदकर
लातूर : २०१९मध्ये चार हजार रुपये, २०२०मध्ये १० हजार ३०० रुपये, २०२१मध्ये सात हजार ५०० रुपये आणि आता चार हजार ५०० रुपये.. सोयाबीनच्या प्रतिक्विंटल दरांमधील हा चढउतार. आयात-निर्यात धोरणाकडे केंद्र सरकारचे झालेले दुर्लक्ष आणि त्यामुळे उत्पादक शेतकऱ्यांवर आलेले संकट यंदाच्या निवडणुकीत महत्त्वाचा मुद्दा ठरू लागला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही नुकताच सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रोषाच्या सामना करावा लागला.
पाच वर्षांपूर्वी २०१९ मध्ये ऑक्टोबर महिन्यात सोयाबीनचा भाव चार हजार रुपये क्विंटल होता. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोयाबीनच्या उत्पादनात मोठी घट झाली होती. याच काळात भारतातील सोयाबीन पेंडीची विक्रमी निर्यात झाली. त्याचा परिणाम देशांतर्गत सोयाबीनचे भाव उच्चांकी वाढले. सन २०२० मध्ये १० हजार ३०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत ते पोहोचले. त्यानंतर कुक्कुटपालकांच्या काही व्यावसायिकांच्या दबावापोटी केंद्र सरकारने सोयाबीन पेंड आयात करण्याचा निर्णय घेतला. ऑगस्ट २०२१ मध्ये १५ लाख टन सोयाबीन पेंड आयात करण्यात आली. तेव्हापासून सोयाबीनच्या भावात घसरण झाली. त्यानंतर सोयाबीनवरील आयात शुल्कही कमी करण्यात आले. ही कपात दर घसरण्यास आणखी कारक ठरली, असे व्यापारी सांगतात. सोयाबीनचा हमीभाव चार हजार ६०० रुपये आहे. त्यापेक्षाही शंभर रुपये कमी दराने बाजारपेठेत सोयाबीन विकले जात आहे. गेल्या वर्षी खरीप हंगामातील पावसाच्या खंडामुळे सोयाबीनच्या उत्पादनात ३० ते ४० टक्के घट झाली. भांडवली गुंतवणुकीत झालेली भाववाढ, बाजारपेठेतील कमी भाव यामुळे शेतकरी पुरता वैतागला आहे. लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील उजनी येथील शेतकरी सुधीर गंगणे यांना गतवर्षीच्या सोयाबीनच्या उत्पादनाच्या खर्चाविषयी विचारले असता ते म्हणाले, की एका एकरात पाच क्विंटल सोयाबीनचे उत्पादन झाले. त्याला ४५०० चा भाव मिळाला. त्यातून २२ हजार ५०० रुपये हातात पडले. मात्र, झालेला एकूण खर्च हा २० हजार ५०० रुपये होता. म्हणजे एका एकरात केवळ दोन हजार रुपये हातात शिल्लक राहिले.
हेही वाचा >>>पृथ्वीराज चव्हाण यांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सवाल, “दगडात देव असतो का?, भावनिक करुन..”
सामान्य ग्राहकांना स्वस्तात खाद्यतेल दिले जावे यासाठी केंद्र सरकारने सोयाबीन, सूर्यफूल व पामतेल मोठय़ा प्रमाणावर आयात केले. त्यामुळे तेलाचे भाव घसरले आहेत. त्यातच परदेशातून सोयाबीनही आयात शुल्क न आकारता आणले गेले. त्याचाही फटका सोयाबीनचे भाव घसरण्यात झाला आहे. त्यामुळे शेतमालाच्या प्रश्नावरून शेतकरी सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारू लागले आहेत.
पाच वर्षांत प्रतिक्विंटल चार हजार ते चार हजार पाचशे एवढीच मजल गाठणाऱ्या सोयाबीनच्या दरांतील चढ-उतार महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात केंद्रस्थानी येऊ लागला आहे.
कारणे काय?
केवळ खाद्यतेलावर पाच टक्के आयात शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क अटलजी पंतप्रधान असतानाच्या काळात ९० टक्क्यांपर्यंत वाढले होते तेव्हा सोयाबीनचे भाव वाढले होते. सामान्य माणसाला स्वस्तात तेल दिले पाहिजे. यामुळे केंद्र सरकारकडून आयातीला प्रोत्साहन दिले गेले. परिणामी दर घसरले.
सोयाबीनच्या एक एकरला पाळी मारण्यासाठी सातशे रुपये, पेरणीसाठी सातशे रुपये, बियाणांसाठी तीन हजार २००, खतासाठी एक हजार ४५०, दुंडणी दोन वेळा करण्यासाठी एक हजार ६०० रुपये लागतात. तीन फवारण्या कराव्या लागल्या. प्रत्येक फवारणीला एकरी दोन हजार ५०० रुपये, सोयाबीनच्या काढणीसाठी चार हजार रुपयांची मजुरी व रास करण्यासाठी मशीन भाडे एक हजार रुपये व बाजारपेठेत माल नेण्यासाठी वाहतुकीचा ४०० रुपये खर्च केल्यानंतर हाती मिळालेल्या पैशातून जगावे कसे? – सुधीर गंगणे, शेतकरी, उजनी, ता. औसा
दराचा आलेख
हंगाम दर (रु. प्रतिक्विंटल)
ऑक्टोबर २०१९ ४०००
ऑगस्ट २०२० १०,३००
मार्च २०२१ ७,५००
ऑगस्ट २०२१ ६,४००
सध्या ४,५००
