जनलोकपाल विधेयक याच अधिवेशनात ; केंद्र सरकारचे अण्णांना आश्वासन

संसदेच्या सोमवारपासून सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनातच जनलोकपाल विधेयक मंजूर करण्याचे आश्वासन पंतप्रधान कार्यालयाकडून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना देण्यात आले आहे. तर हे विधेयक या अधिवेशनात संमत न झाल्यास हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून नवी दिल्लीत बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा अण्णांनी दिला आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री व्ही. नारायणसामी यांनी  दि. २४ जुलैला हजारे यांना पाठविलेल्या पत्रात संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात जनलोकपाल विधेयक मंजुरीचे आश्वासन दिले आहे. हजारे यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाचे अधीक्षक दत्ता आवारी यांनी ही माहिती दिली.
 सचिव व्ही. नारायण स्वामी यांनी तसे पत्र नुकतेच पाठविले आहे. दरम्यान, तसे न झाल्यास हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच नवी दिल्ली येथील रामलीला मैदानावर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सोमवारी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना पत्र पाठवून दिला आहे. या पत्राच्या प्रती सोनिया गांधी तसेच केंद्रीय कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.
 त्यांनी सांगितले, की त्याला उत्तरादाखल दिलेल्या पत्रात हजारे यांनी म्हटले आहे, की डिसेंबर २०११ रोजी हे विधेयक राज्यसभेमध्ये मांडण्यात आले होते, मात्र यावर कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. दि. २५ मे २०११ रोजी राज्यसभेच्या संसदीय शोध समितीकडे हे विधेयक पाठविण्यात आले होते. या समितीने दि. २३ नोव्हेबर २०१२ रोजी अहवाल सादर केला आहे. संसदीय शोध समितीने अहवाल सादर करूनही लोकपाल विधेयक मंजूर करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील नसल्याची टीकाही हजारे यांनी या पत्रात केली आहे.
जनलोकपाल विधेयकासंदर्भात रामलीला मैदानावर केलेल्या उपोषणाच्या बाराव्या दिवशी दि. २७ ऑगस्ट २०११ला पंतप्रधानांनी स्वत:च्या हस्ताक्षरात लवकरात लवकर जनलोकपाल विधेयक मंजूर करण्याच्या दिलेल्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून आपण उपोषण मागे घेतले. या घटनेला दोन वष्रे पूर्ण झाल्यानंतरही आश्वासनाची पूर्तता झाली नसल्याचे हजारे यांनी सांगितले. येत्या पावसाळी अधिवेशनात जनलोकपाल विधेयक मंजूर न झाल्यास हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच नवी दिल्ली येथील रामलीला मैदानावर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा हजारे यांनी पंतप्रधानांना पाठविलेल्या पत्रात दिला आहे.