राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून(सोमवार) नागुपरात सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज(रविवार) महाविकास आघाडीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर महाविकास आघाडीची पत्रकारपरिषदही झाली. यावेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. तसेच, अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर विरोधी पक्षांकडून बहिष्कार टाकण्यात आल्याचंही त्यांनी यावेळी जाहीर केलं.
अजित पवार म्हणाले, “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसाठी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने मनमोकळी अनौपचारिक चर्चा होईल, या हेतूने आम्हाला बोलावलं होतं. पण आम्ही आता सगळ्यांनी चर्चा केली, त्या चर्चेत साधारण सहा महिने झाले हे सरकार सत्तेवर येऊन, या कालावधीत ज्या काही अपेक्षा होत्या पूर्ण झाल्यात असं आम्हाला अजिबात वाटत नाही. महापुरुषांबाबत सातत्याने बेताल वक्तव्यं करणं, अपशब्द बोलणं हे सतत सुरूच आहे. राज्यपाल, मंत्री, आमदार हे बोलत आहेत आणि त्यात भर टाकण्याचंच काम करत आहेत. काही बाबतीत माफी मागण्यासही तयार नाहीत. हे महाराष्ट्राला अजिबात पसंत नाही. हा एक आमचा मुद्दा आहे. ”
“स्वविचाराने व महाराष्ट्र हिताचा कारभार हाताळण्याचा अभाव सर्वच क्षेत्रात दृष्टीस येत असताना, मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमास उपस्थित राहणे आम्हाला योग्य वाटत नाही. आपण आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमास उपस्थित न राहण्याचा निर्णय आम्ही सर्वानुमते घेतलेला आहे, लोकशाहीच्या प्रथा परंपरेप्रमाणे विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस चहापान कार्यक्रमास निमंत्रित केल्याबद्दल पुन्श्च आभार, धन्यवाद.” असं म्हणत चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकल्याचं अजित पवारांनी जाहीर केलं.
याशिवाय, “दुसरा मुद्दा सीमाप्रश्नाच आहे. प्रश्नाबाबत सुद्धा, खरंतर महाराष्ट्राती निर्मिती झाल्यापासून हा प्रश्न कायम आहे. सीमाभागातील गावे महाराष्ट्रात आली पाहिजेत, असं सगळ्यांनाच वाटतं. मात्र हे सरकार आल्यापासून सामोपचाराने हा प्रश्न सुटायच्या ऐवजी उलट, आहे ती गावंच कर्नाटकात किंवा इतर राज्यात जायचं असे ठराव करायला लागले, चर्चा करायला लागले आहेत. महाराष्ट्रात मागील ६२ वर्षांत अशा प्रकारचा कधीही कोणी प्रयत्न केला नव्हता. याबाबतही या सरकारला अपयश आलं आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आक्रमकपणे बोलत असताना, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीही तितक्याच आक्रमकपणे उत्तर द्यायला पाहिजे होतं. परंतु तशा पद्धतीने उत्तर दिलं गेलं नाही.” असंही अजित पवार म्हणाले.
आम्ही राज्यकर्ते म्हणून काम करत असताना असा दुजाभाव करत नव्हतो –
“अधिवेशन नागपुरात होत असताना, विदर्भातील अनुशेष हा सर्व स्तरावरील वाढतो आहे. त्या बद्दल ठोस अशी भूमिका हे सरकार घेताना दिसत नाही. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांनी पीक विमा मिळत नाही. खरेदी केंद्र व्यवस्थितरित्या सुरू केली जात नाहीत, हेपण या सरकारचं अपयश आहे. आम्ही राज्यकर्ते म्हणून काम करत असताना असा दुजाभाव करत नव्हतो. शेवटी ज्या भागात पीक अमाप असेल, त्या भागात खरेदी केंद्र सुरू झाली पाहिजेत.”
विरोधला विरोध करण्याची भूमिका आमची अजिबात नाही –
“याशिवाय आपल्या राज्यातील मोठ्याप्रमाणवर उद्योग बाहेरील राज्यात पळवण्यात आले आहेत. आपल्या राज्यातील लाखो युवकांना रोजगार मिळणार होता, लाखो कोटींची गुंतवणूक विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून होणार होती. मोठ्या उद्योगांवर अवलंबून असणारे छोटे-मोठे उद्योगही निर्माण होणार होते. या सगळ्यांना महाराष्ट्र मुकला आहे. नवीन प्रकल्प आणले तर त्याचं आम्ही स्वागतच करू. विरोधला विरोध करण्याची भूमिका आमची अजिबात नाही. चर्चा झाली पाहिजे, चर्चेतून उत्तरं मिळाली पाहिजेत, समाधान झालं पाहिजे.”
…म्हणून अधिवेशन तीन आठवड्याचं अधिवेशन घ्या –
“आम्ही मागणी केली आहे की अधिवेशन तीन आठवड्याचं अधिवेशन घ्या, दोन वर्षे करोनामुळे अधिवेशन झालं नाही त्यामुळे साहाजिकज विदर्भ-मराठवाडा या मागासलेल्या भागाच्या प्रश्नाच्या संदर्भात इथल्या सर्वांगीण विकासासाठी वेळ मिळायला पाहिजे होता, तो वेळ मिळाला नाही. म्हणून हे अधिवेशन तीन आठवड्याचं घेऊन ती भर काही प्रमाणात भरून काढण्याचा प्रयत्न हा जर सरकारने केला तर विरोधी पक्षाच्यावतीने तशाप्रकारची मागणीदेखील आहे की अधिवेसन तीन आठवड्यांचं घ्यावं.” अशी मागणीही अजित पवारांनी महाविकास आघाडीच्यावतीने केली.
अजित पवार म्हणाले, “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसाठी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने मनमोकळी अनौपचारिक चर्चा होईल, या हेतूने आम्हाला बोलावलं होतं. पण आम्ही आता सगळ्यांनी चर्चा केली, त्या चर्चेत साधारण सहा महिने झाले हे सरकार सत्तेवर येऊन, या कालावधीत ज्या काही अपेक्षा होत्या पूर्ण झाल्यात असं आम्हाला अजिबात वाटत नाही. महापुरुषांबाबत सातत्याने बेताल वक्तव्यं करणं, अपशब्द बोलणं हे सतत सुरूच आहे. राज्यपाल, मंत्री, आमदार हे बोलत आहेत आणि त्यात भर टाकण्याचंच काम करत आहेत. काही बाबतीत माफी मागण्यासही तयार नाहीत. हे महाराष्ट्राला अजिबात पसंत नाही. हा एक आमचा मुद्दा आहे. ”
“स्वविचाराने व महाराष्ट्र हिताचा कारभार हाताळण्याचा अभाव सर्वच क्षेत्रात दृष्टीस येत असताना, मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमास उपस्थित राहणे आम्हाला योग्य वाटत नाही. आपण आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमास उपस्थित न राहण्याचा निर्णय आम्ही सर्वानुमते घेतलेला आहे, लोकशाहीच्या प्रथा परंपरेप्रमाणे विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस चहापान कार्यक्रमास निमंत्रित केल्याबद्दल पुन्श्च आभार, धन्यवाद.” असं म्हणत चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकल्याचं अजित पवारांनी जाहीर केलं.
याशिवाय, “दुसरा मुद्दा सीमाप्रश्नाच आहे. प्रश्नाबाबत सुद्धा, खरंतर महाराष्ट्राती निर्मिती झाल्यापासून हा प्रश्न कायम आहे. सीमाभागातील गावे महाराष्ट्रात आली पाहिजेत, असं सगळ्यांनाच वाटतं. मात्र हे सरकार आल्यापासून सामोपचाराने हा प्रश्न सुटायच्या ऐवजी उलट, आहे ती गावंच कर्नाटकात किंवा इतर राज्यात जायचं असे ठराव करायला लागले, चर्चा करायला लागले आहेत. महाराष्ट्रात मागील ६२ वर्षांत अशा प्रकारचा कधीही कोणी प्रयत्न केला नव्हता. याबाबतही या सरकारला अपयश आलं आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आक्रमकपणे बोलत असताना, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीही तितक्याच आक्रमकपणे उत्तर द्यायला पाहिजे होतं. परंतु तशा पद्धतीने उत्तर दिलं गेलं नाही.” असंही अजित पवार म्हणाले.
आम्ही राज्यकर्ते म्हणून काम करत असताना असा दुजाभाव करत नव्हतो –
“अधिवेशन नागपुरात होत असताना, विदर्भातील अनुशेष हा सर्व स्तरावरील वाढतो आहे. त्या बद्दल ठोस अशी भूमिका हे सरकार घेताना दिसत नाही. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांनी पीक विमा मिळत नाही. खरेदी केंद्र व्यवस्थितरित्या सुरू केली जात नाहीत, हेपण या सरकारचं अपयश आहे. आम्ही राज्यकर्ते म्हणून काम करत असताना असा दुजाभाव करत नव्हतो. शेवटी ज्या भागात पीक अमाप असेल, त्या भागात खरेदी केंद्र सुरू झाली पाहिजेत.”
विरोधला विरोध करण्याची भूमिका आमची अजिबात नाही –
“याशिवाय आपल्या राज्यातील मोठ्याप्रमाणवर उद्योग बाहेरील राज्यात पळवण्यात आले आहेत. आपल्या राज्यातील लाखो युवकांना रोजगार मिळणार होता, लाखो कोटींची गुंतवणूक विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून होणार होती. मोठ्या उद्योगांवर अवलंबून असणारे छोटे-मोठे उद्योगही निर्माण होणार होते. या सगळ्यांना महाराष्ट्र मुकला आहे. नवीन प्रकल्प आणले तर त्याचं आम्ही स्वागतच करू. विरोधला विरोध करण्याची भूमिका आमची अजिबात नाही. चर्चा झाली पाहिजे, चर्चेतून उत्तरं मिळाली पाहिजेत, समाधान झालं पाहिजे.”
…म्हणून अधिवेशन तीन आठवड्याचं अधिवेशन घ्या –
“आम्ही मागणी केली आहे की अधिवेशन तीन आठवड्याचं अधिवेशन घ्या, दोन वर्षे करोनामुळे अधिवेशन झालं नाही त्यामुळे साहाजिकज विदर्भ-मराठवाडा या मागासलेल्या भागाच्या प्रश्नाच्या संदर्भात इथल्या सर्वांगीण विकासासाठी वेळ मिळायला पाहिजे होता, तो वेळ मिळाला नाही. म्हणून हे अधिवेशन तीन आठवड्याचं घेऊन ती भर काही प्रमाणात भरून काढण्याचा प्रयत्न हा जर सरकारने केला तर विरोधी पक्षाच्यावतीने तशाप्रकारची मागणीदेखील आहे की अधिवेसन तीन आठवड्यांचं घ्यावं.” अशी मागणीही अजित पवारांनी महाविकास आघाडीच्यावतीने केली.
