वर्ष झाले तरी नागरिकांना पालिकेकडून पाण्याची देयक नाहीत
कल्याण: कल्याण डोंबिवली पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. कर वसुलीतील एक रुपयाही महत्वाचा असताना गेल्या वर्षभरापासून कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील नागरिकांना प्रशासनाने संगणकीकरणातील गोंधळामुळे पाणी वापराची देयकेच पाठविली नसल्याची बाब समोर आली आहे. नियमित कर, शुल्क भरणारे नागरिक दररोज पालिका नागरी सुविधा केंद्रात येऊन पाण्याची देयके कधी मिळणार म्हणून विचारणा करत आहेत, त्यांना लवकरच मिळतील असे साचेबध्द उत्तर मागील वर्षभरापासून देण्यात येत आहे. पालिकेच्या या सावळ्या गोंधळामुळे कल्याण, डोंबिवलीतील नागरिकांना पालिकाच फुकट पाणी पाजत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पालिकेतील संगणकीय गोंधळामुळे निर्मित करण्यात येणारी पाण्याची देयके प्रशासनाला बाहेर काढता आली नाहीत. निर्मित करण्याचा प्रयत्न झाला तर त्यात अनेक त्रृटी आढळल्या. त्यामुळे चुकीची देयके पाठविण्यापेक्षा संगणकीकरण यंत्रणा सुस्थितीत झाल्यावर पाणी शुल्क देयक वसुली करू असा विचार करुन प्रशासनाने नागरिकांना पाण्याची देयकेच पाठविली नाहीत. हा गोंधळ घालणाऱ्या संगणकीकरण, स्मार्ट सिटी आणि मे. एबीएम नाॅलेजवेअर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी माहिती कार्यकर्ते मनोज कुलकर्णी यांनी आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांच्याकडे केली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात पाणी देयकातून ८० कोटी वसुली लक्ष्यांक निश्चित करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी या कालावधीत सुमारे ३० ते ३५ कोटी रुपये वसूल झाले होते. यावेळी पाणी देयक वसुलीतून एक रुपयाही वसुल झाला नसल्याची माहिती कर, पाणी पुरवठा विभागातील अधिकारी देतात. कर वसुलीसाठी आक्रमक होण्याऐवजी आयुक्त डाॅ. दांगडे कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, बढत्या, स्वच्छता मोहिमा राबविण्या व्यतिरिक्त कोणतेही पाऊल धाडसाने उचलत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. आर्थिक पायावर पालिकेचा डोलारा उभा असताना कर वसुली झाली नाही तर प्रशासनाचा गाडा चालणार कसा, असा प्रश्न तक्रारदार कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा >>> डोंबिवली-कल्याणमधील १५०० वाहन चालकांवर वाहतूक विभागाची कारवाई
तक्रारदार कुलकर्णी यांनी सांगितले, पाणी देयक निर्मितीचे काम यापूर्वी पालिकेच्या संगणक विभागातून करण्यात येत होते. गेल्या मार्च महिन्यात या संगणक यंत्रणेचे उन्नत्तीकरणाचे काम मे. एबीएम नाॅलेजवेअर या कंपनीकडून करण्यात आले. या कामामुळे जुनी सर्व यंत्रणा नष्ट करुन नवीन यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली. नवीन यंत्रणेत अनेक त्रृटी मागील सहा महिने आढळून आल्या. त्या दुरुस्त करण्यात आल्या. या दुरुस्तीमुळे मालमत्ता कर विभागाची वसुली काही प्रमाणात ऑनलाईन पध्दतीने सरू झाली आहे. ही यंत्रणा काही वेळा अचानक बंद पडते. नुतनीकरण केलेल्या संगणकीय यंत्रणेतून पाणी देयकाची निर्मिती करताना आकडे, नाव अशा अनेक चुका होत आहेत. हा बिघाड दुरुस्त होत नसल्याने पाणी देयकांची निर्मिती प्रशासनाला करता येत नाही. चुकीची देयके काढली तर नागरिकांच्या रोषाला प्रशासनाला सामोरे जावे लागेल.
हेही वाचा >>> बांधकाम साहित्य पुरवठ्यावरुन डोंबिवलीत तरुणांच्या दोन गटात हाणामारी
यापूर्वी पाणी पुरवठा विभाग पाणी देयक वाटप आणि वसुलीची कामे करायचा. हे काम आता मालमत्ता कर विभागाकडे देण्यात आले आहे. या विभागातील अनुभव उपायुक्त विनय कुळकर्णी घरगुती कामासाठी रजेवर आहेत. त्यांच्या जागी प्रभारी अधिकारी नेमण्यात आला आहे. अगोदरच मालमत्ता कर वसुलीचे आव्हान कर विभागासमोर असताना आता पाणी देयक शुल्क वसुलीचे मोठे संकट या विभागासमोर उभे राहिले आहे.
कर विभागातील कर्मचारी काम नसल्याने कार्यालयात बसून असतात. येत्या चार महिन्यात मार्च अखेरपर्यंत पाणी देयक वसुलीचा ८० कोटीचा लक्ष्यांक पूर्ण होईल का असा प्रश्न तक्रारदार कुलकर्णी यांनी व्यक्त केला आहे. कर विभाग, संगणक विभागाचे अधिकारी पाणी देयकाचा विषय मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
-प्रमोद कांबळे, सिस्टिम ॲनालिस्ट
“संगणकीकरणाचे उन्नत्तीकरण केल्यानंतर ज्या त्रृटी आढल्या होत्या त्या वेळीच दूर करण्यात आल्या आहेत. आता कोणताही अडथळा नाही.”
-प्रशांत भगत, महाव्यवस्थापक स्मार्ट सिटी
कल्याण: कल्याण डोंबिवली पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. कर वसुलीतील एक रुपयाही महत्वाचा असताना गेल्या वर्षभरापासून कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील नागरिकांना प्रशासनाने संगणकीकरणातील गोंधळामुळे पाणी वापराची देयकेच पाठविली नसल्याची बाब समोर आली आहे. नियमित कर, शुल्क भरणारे नागरिक दररोज पालिका नागरी सुविधा केंद्रात येऊन पाण्याची देयके कधी मिळणार म्हणून विचारणा करत आहेत, त्यांना लवकरच मिळतील असे साचेबध्द उत्तर मागील वर्षभरापासून देण्यात येत आहे. पालिकेच्या या सावळ्या गोंधळामुळे कल्याण, डोंबिवलीतील नागरिकांना पालिकाच फुकट पाणी पाजत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पालिकेतील संगणकीय गोंधळामुळे निर्मित करण्यात येणारी पाण्याची देयके प्रशासनाला बाहेर काढता आली नाहीत. निर्मित करण्याचा प्रयत्न झाला तर त्यात अनेक त्रृटी आढळल्या. त्यामुळे चुकीची देयके पाठविण्यापेक्षा संगणकीकरण यंत्रणा सुस्थितीत झाल्यावर पाणी शुल्क देयक वसुली करू असा विचार करुन प्रशासनाने नागरिकांना पाण्याची देयकेच पाठविली नाहीत. हा गोंधळ घालणाऱ्या संगणकीकरण, स्मार्ट सिटी आणि मे. एबीएम नाॅलेजवेअर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी माहिती कार्यकर्ते मनोज कुलकर्णी यांनी आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांच्याकडे केली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात पाणी देयकातून ८० कोटी वसुली लक्ष्यांक निश्चित करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी या कालावधीत सुमारे ३० ते ३५ कोटी रुपये वसूल झाले होते. यावेळी पाणी देयक वसुलीतून एक रुपयाही वसुल झाला नसल्याची माहिती कर, पाणी पुरवठा विभागातील अधिकारी देतात. कर वसुलीसाठी आक्रमक होण्याऐवजी आयुक्त डाॅ. दांगडे कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, बढत्या, स्वच्छता मोहिमा राबविण्या व्यतिरिक्त कोणतेही पाऊल धाडसाने उचलत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. आर्थिक पायावर पालिकेचा डोलारा उभा असताना कर वसुली झाली नाही तर प्रशासनाचा गाडा चालणार कसा, असा प्रश्न तक्रारदार कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा >>> डोंबिवली-कल्याणमधील १५०० वाहन चालकांवर वाहतूक विभागाची कारवाई
तक्रारदार कुलकर्णी यांनी सांगितले, पाणी देयक निर्मितीचे काम यापूर्वी पालिकेच्या संगणक विभागातून करण्यात येत होते. गेल्या मार्च महिन्यात या संगणक यंत्रणेचे उन्नत्तीकरणाचे काम मे. एबीएम नाॅलेजवेअर या कंपनीकडून करण्यात आले. या कामामुळे जुनी सर्व यंत्रणा नष्ट करुन नवीन यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली. नवीन यंत्रणेत अनेक त्रृटी मागील सहा महिने आढळून आल्या. त्या दुरुस्त करण्यात आल्या. या दुरुस्तीमुळे मालमत्ता कर विभागाची वसुली काही प्रमाणात ऑनलाईन पध्दतीने सरू झाली आहे. ही यंत्रणा काही वेळा अचानक बंद पडते. नुतनीकरण केलेल्या संगणकीय यंत्रणेतून पाणी देयकाची निर्मिती करताना आकडे, नाव अशा अनेक चुका होत आहेत. हा बिघाड दुरुस्त होत नसल्याने पाणी देयकांची निर्मिती प्रशासनाला करता येत नाही. चुकीची देयके काढली तर नागरिकांच्या रोषाला प्रशासनाला सामोरे जावे लागेल.
हेही वाचा >>> बांधकाम साहित्य पुरवठ्यावरुन डोंबिवलीत तरुणांच्या दोन गटात हाणामारी
यापूर्वी पाणी पुरवठा विभाग पाणी देयक वाटप आणि वसुलीची कामे करायचा. हे काम आता मालमत्ता कर विभागाकडे देण्यात आले आहे. या विभागातील अनुभव उपायुक्त विनय कुळकर्णी घरगुती कामासाठी रजेवर आहेत. त्यांच्या जागी प्रभारी अधिकारी नेमण्यात आला आहे. अगोदरच मालमत्ता कर वसुलीचे आव्हान कर विभागासमोर असताना आता पाणी देयक शुल्क वसुलीचे मोठे संकट या विभागासमोर उभे राहिले आहे.
कर विभागातील कर्मचारी काम नसल्याने कार्यालयात बसून असतात. येत्या चार महिन्यात मार्च अखेरपर्यंत पाणी देयक वसुलीचा ८० कोटीचा लक्ष्यांक पूर्ण होईल का असा प्रश्न तक्रारदार कुलकर्णी यांनी व्यक्त केला आहे. कर विभाग, संगणक विभागाचे अधिकारी पाणी देयकाचा विषय मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
-प्रमोद कांबळे, सिस्टिम ॲनालिस्ट
“संगणकीकरणाचे उन्नत्तीकरण केल्यानंतर ज्या त्रृटी आढल्या होत्या त्या वेळीच दूर करण्यात आल्या आहेत. आता कोणताही अडथळा नाही.”
-प्रशांत भगत, महाव्यवस्थापक स्मार्ट सिटी
