लॉकडाउन काळात तीर्थक्षेत्र तुळजापूर येथील तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचे उत्पन्न बंद असल्याने कामगारांनाही काम नाही. त्यामुळे काम नाही तर वेतन नाही हे धोरण संस्थानने लागू केले होते. याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सद्यस्थितीत हे धोरण लागू करता येणार नसल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे संस्थानच्या कामगारांसह असंघटीत क्षेत्रातील अनेक कामगारांना दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या वेतन धोरणाविरोधात एक याचिका दाखल झाली होती. सध्या करोना विषाणू आणि लॉकडाउनमुळे सध्या मंदिर परिसर बंद आहे. अशा स्थितीत कंत्राटी कामगारांच्या वेतनानात मंदिर संस्थानने कपात केली होती. त्या विरोधामध्ये राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने एक याचिका दाखल केली होती.
मंदिर व्यवस्थापन काम करण्यास, इतर सेवा बजावण्यात मनाई करत असल्याचा दावा होता. व्यवस्थापनाच्या धोरणाविरोधात ही याचिका दाखल झाली होती. जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यातील वेतनापेक्षा मार्च आणि एप्रिल महिन्यात कमी वेतन देण्यात आले, असा याचिकेत दावा केला होता. जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचे व्यवस्थापन समितीच्या पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. तर तहसीलदार व्यवस्थापक आहे. न्यायालयाने काम नाही तर वेतन नाही हे धोरण सद्यस्थितीत लागू करता येणार नाही, असे आदेश मंदिर संस्थांना दिले आहेत. पुढची सुनावणी 9 जूनला होणार आहे आणि या काळामध्ये कंत्राटी कामगारांना 2020 मे पर्यंत संपूर्ण वेतन देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले आहेत.
न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय –
देशात मागील दीड महिन्यापासून लॉकडाउन आहे. परिणामी असंघटीत क्षेत्रातील लाखो मजूर, कामगारांच्या हाताला काम नाही. परिणामी अनेक मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कंत्राटी क्षेत्रातील असंख्य कामगारांचा यात समावेश आहे. अशात काम नाही तर वेतन नाही अशी भूमिका उस्मानाबाद जिल्हाधिकार्‍यांनी घेतली होती. मात्र, याविरोधातील याचिकेवर निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यामुळे राज्यातीन अन्य ठिकाणच्या असंघटीत कामगारांना देखील दिलासा मिळाला आहे.
