करोना संकटामुळे राज्य सरकारनं दोन दिवसाचं पावसाळी अधिवेशनाचं आयोजन केलं आहे. उद्यापासून या अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. या अधिवेशनाला हजर राहणाऱ्या सर्व आमदारांना आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक केली आहे. असं असलं तरी दोन दिवसीय अधिवेशनात विरोधक सरकारला घेण्यासाठी सज्ज झालेत. आरक्षण, करोनावरील उपाययोजना आणि शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरुन सरकारची कोंडी करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे. दुसरीकडे सरकारनं प्रस्तावित विधेयकांची व अध्यादेशांची यादी जाहीर केली आहे. या अधिवेशनात या मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे.
- करोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडलेल्या नसल्यामुळे बरेच सभासद अक्रियाशील होण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2021 आणण्यात आले आहे. (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग)
- इनाम आणि वतन जमिनींवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, इनाम व वतने रद्द करण्याबाबतच्या अधिनियमांन्वये अनर्जित उत्पन्नाची व रोख वसूल केल्या जाणाऱ्या दंडाची रक्कम कमी करण्याची मागणी आहे. म्हणून, शासनास, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, अर्नजित उत्पन्नाची एकुण रक्कम आणि द्रव्यदंडाची रक्कम वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीच्या मूल्याच्या पंचवीस टक्के इतकी कमी करण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत, महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत, महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) यासाठी (सुधारणा) विधेयक, 2021 आणण्यात आले आहे. (महसुल व वने विभाग)
- महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाची मुदत दिनांक 19.12.2020 रोजी संपुष्टात आल्याने आणि परिषदेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी व परिषदेची निवडणूक घेण्यासाठी प्रशासकाला पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम, 1966 याच्या कलम 40 च्या पोट-कलम (३) मध्ये परंतुक जादा दाखल करणे. तसेच प्रशासकाने दि. 19.12.2020 पासून परिषदेच्या कामकाजाबाबत घेतलेले निर्णय, घटना व कृती यांना कायदेशीर संरक्षण देणेकरीता तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र परिचारीका (सुधारणा) विधेयक, 2021 (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
- राज्यातील हेरिटेज ट्री (प्राचीन वृक्ष) यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृतीकार्यक्रम राबविण्याकरिता आणि महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, 2021 (पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग)
- महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2021 (वित्त विभाग)
राज्यात शिवसेना-भाजपा पुन्हा एकत्र येणार? देवेंद्र फडणवीसांचं सूचक वक्तव्य, म्हणाले…!
संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके
महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 व मुलांचे लैगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, 2012 यामधील तरतूदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलामांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020 हिवाळी अधिवेशन 2020 मध्ये आणण्यात आला.
विधानसभेत प्रलंबित विधेयक
शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या गुन्ह्यांसाठी महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये विधेयक, 2020 आणण्यात आले. याअंतर्गत महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या गुन्ह्यांना आळा घालणे, गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करून ३० कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे.
“सरकारचा चेहरा उघडा पाडल्याशिवाय राहणार नाही”, देवेंद्र फडणवीसांचा ठाकरे सरकारवर निशाणा!
“उद्याचं आठवं अधिवेशन धरून एकूण कालावधी ३८ दिवस आहेत. सरासरी ५ दिवस देखील सरकारच्या काळात अधिवेशन चाललेलं नाही. कोविड काळात चाललेल्या अधिवेशनांचे एकूण दिवस बघितले तर ते १४ आहेत. त्याचवेळी संसदेचा विचार केला, तर कोविड काळात संसदेची ६९ दिवस अधिवेशनं चालली. कोविडच्या नावावर लोकशाहीला कुलूप ठोकण्याचं काम या सरकारच्या वतीने केलं जात आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीला ६० वर्ष पूर्ण झाली. पण जे ६० वर्षांत घडलं नाही, ते आपल्याला आत्ता घडताना दिसत आहे. राज्य सरकारने विधानमंडळात सदस्यांनी बोलू नये अशी व्यवस्था केली आहे”, अशा शब्दांत फडणवीसांनी टीका केली आहे.
