केंद्राच्या मदतीचा अंदाज घेऊन राज्याचा पहिला हप्ता- मुख्यमंत्री

कोणी काहीही हरकती घेतल्या, तरी अडचणीत सापडलेल्या शेतक-यांना मदत द्यावी लागेल. केंद्रीय पथकाच्या पाहणी अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात येईल. नुकसान किती झाले? शेतक-यांवरील कर्जाचे काय करायचे? वीजबिल थकबाकीबद्दल काय करायचे? आदी निर्णय या बैठकीत घेतले जातील. मदतीसाठी राज्याने किती बोजा उचलायचा, हे केंद्राच्या मदतीचा अंदाज आल्यावर ठरविले जाईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.  
केंद्राच्या मदतीचा अंदाज घेतल्यावर राज्य सरकार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा किती बोजा उचलू शकेल ते ठरवेल. तोपर्यंत स्थायी आदेशानुसार मदतीचा पहिला हप्ता राज्य सरकार देऊ शकेल, असेही ते म्हणाले. बदनापूर तालुक्यातील अन्वी येथील पीक नुकसानीची पाहणी चव्हाण यांनी मंगळवारी केली. सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास मुख्यमंत्री पोहोचले. सुमारे १० मिनिटे पीक पाहणी केल्यावर ते म्हणाले की, राज्यातील २६ जिल्ह्य़ांत नुकसान झाले आहे. पहिला अहवाल येईपर्यंत पुन्हा पाऊस झाल्याने नुकसानीचा आकडा वाढला. निवडणूक बाजूला ठेवून अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यास व त्यांच्या मदतीसाठी राज्याच्या दौऱ्यावर आपण निघालो असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पालकमंत्री राजेश टोपे म्हणाले की, जिल्ह्य़ातील ९५०पैकी ७५० गावांचे नुकसान झाले. जिल्ह्य़ातील ६० हजार हेक्टर पिकांचे, तर १० हजार हेक्टर फळपिकांचे नुकसान झाले. घरांची पडझड, तसेच वीटभट्टय़ांचेही नुकसान झाले. पिकांचे पंचनामे जलद झाले पाहिजेत. नुकसानग्रस्त गावांना सरसकट १०० टक्के मदत द्यावी, असेही ते म्हणाले. पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम, शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, आमदार कैलास गोरंटय़ाल, संतोष सांबरे आदींची उपस्थिती होती. काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष भीमराव डोंगरे यांनी नुकसानीची माहिती दिली.
खरात यांचा आरोप
अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याच्या रकमेतून जिल्हा बँकेचे अधिकारी सक्तीने विविध कर्जाची कपात करीत असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष विलासराव खरात यांनी केला. खरात यांनी म्हटले आहे की, जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांचे गारपिटीने मोठे नुकसान झाले. त्यांना मदत करण्याऐवजी पीकविम्याची रक्कम देताना जिल्हा बँक त्यांची अडवणूक करीत आहे. सध्याच्या स्थितीत विम्याच्या रकमेतून कर्जाची कपात करणे शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे ठरणार आहे. पीकविम्यापोटी आलेले ४३ कोटी कोणतीही कपात न करता शेतकऱ्यांना दिले पाहिजेत.