गेल्या वर्षी १ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून पुणे जिल्ह्यातील भीमा-कोरेगाव येथील ‘विजयस्तंभा’च्या जागेचा तात्पुरता ताबा राज्य सरकारकडे देण्यात आला आहे. मुंबई हायकोर्टाने याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या निगराणीखाली येथे नेहमीप्रमाणे विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दरवर्षी १ जानेवारी रोजी भीमा-कोरेगावमधील विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी लाखो लोक येथे भेट देत असतात. गेल्या वर्षी याच दिवशी येथे काही समाजकंटकांकडून हिंसाचार घडवून आणण्यात आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर यंदा ३० डिसेंबर ते २ जानेवारी चार दिवसांच्या काळात येथे सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याच्या परवानगीसाठी राज्य सरकारने पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्यामार्फत मुंबई होयकोर्टात विनंती अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाची दखल घेत न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांनी विनंती मान्य करीत विजयस्तंभ जागेचा तात्पुरता ताबा राज्य सरकारकडे दिला आहे.

विजयस्तंभाच्या जागेचा ताबा केवळ याच कार्यक्रमासाठी हवा असल्याचे राज्य सरकारने कोर्टात म्हटले आहे. त्यानंतर कोर्टाने २२ डिसेंबरपासून या जागेचा ताबा राज्य सरकारकडे सोपवला आहे. या कालावधीत या ठिकाणी नियोजित १ जानेवारी रोजीच्या मुख्य कार्यक्रमाची तयारी करण्यात येणार आहे. कार्यक्रमानंतर पुन्हा ही जागा पूर्ववत करुन १२ जानेवारी २०१९ पर्यंत संबंधीतांकडे सोपवण्यात येणार असल्याची हमीही राज्य सरकारने कोर्टात दिली आहे.

दरवर्षी १ जानेवारी रोजी भीमा-कोरेगावमधील विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी लाखो लोक येथे भेट देत असतात. गेल्या वर्षी याच दिवशी येथे काही समाजकंटकांकडून हिंसाचार घडवून आणण्यात आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर यंदा ३० डिसेंबर ते २ जानेवारी चार दिवसांच्या काळात येथे सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याच्या परवानगीसाठी राज्य सरकारने पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्यामार्फत मुंबई होयकोर्टात विनंती अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाची दखल घेत न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांनी विनंती मान्य करीत विजयस्तंभ जागेचा तात्पुरता ताबा राज्य सरकारकडे दिला आहे.

विजयस्तंभाच्या जागेचा ताबा केवळ याच कार्यक्रमासाठी हवा असल्याचे राज्य सरकारने कोर्टात म्हटले आहे. त्यानंतर कोर्टाने २२ डिसेंबरपासून या जागेचा ताबा राज्य सरकारकडे सोपवला आहे. या कालावधीत या ठिकाणी नियोजित १ जानेवारी रोजीच्या मुख्य कार्यक्रमाची तयारी करण्यात येणार आहे. कार्यक्रमानंतर पुन्हा ही जागा पूर्ववत करुन १२ जानेवारी २०१९ पर्यंत संबंधीतांकडे सोपवण्यात येणार असल्याची हमीही राज्य सरकारने कोर्टात दिली आहे.