शासकीय महिला आयोगाचे भिजत घोंगडे पडले असतानाच राज्यातील स्त्रीवादी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी संघटित होऊन राज्य महिला लोक आयोग स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या असून, येत्या ३ जानेवारी रोजी सावित्रीबाई फुले जयंतीचे औचित्य साधत या आयोगाचा शुभारंभ होणार आहे.
पूर्णपणे स्वयंसेवी पातळीवरील या राज्यव्यापी यंत्रणेबाबत माहिती देताना नियोजित आयोगाच्या अध्यक्ष अ‍ॅडव्होकेट वर्षां देशपांडे यांनी सांगितले की, राज्यातील स्त्रियांचे हक्क अबाधित राहावेत, त्यांच्यावरील विविध प्रकारच्या अन्याय-अत्याचारांना वाचा फोडता यावी आणि या संदर्भातील कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांवर देखरेख ठेवून सरकारला सल्ला देण्यासाठी १९९३ मध्ये राज्य महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली. पण गेल्या साडेचार वर्षांत राज्यामध्ये हा आयोगच अस्तित्वात नाही. अशाही परिस्थितीत आयोगाकडे सुमारे सहा हजार तक्रारी दाखल झाल्या असून, स्त्रियांवरील अत्याचाराबाबतची दीड लाख प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. राज्यातील स्त्रियांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि सुरक्षिततेबाबतची ही विदारक स्थिती लक्षात घेऊन अखेर महिलांनी, महिलांचा आणि महिलांसाठीच्या महाराष्ट्र राज्य महिला लोक आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील महिला प्रतिनिधी, महिलांचे बचत गट, स्वयंसेवी संस्था इत्यादी विविध घटकांना त्यामध्ये सामावून घेतले जाणार असून, राज्याच्या ३५ जिल्ह्य़ांपैकी २६ जिल्ह्य़ांमधून सकारात्मक प्रतिसाद आला आहे. उरलेल्या नऊ जिल्ह्य़ांमध्ये संपर्क साधण्याचे काम चालू असून येत्या ३ जानेवारीला राज्यभर आयोगाच्या जिल्हा पातळीवरील शाखा कार्यान्वित होतील, असा विश्वास आहे.
आयोगाच्या मानद अध्यक्ष व कार्याध्यक्ष ही दोन पदे राहणार असून मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक व औरंगाबाद ही पाच महानगरे, तसेच विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या पाच विभागांतून प्रत्येकी एक सदस्य आयोगावर निवडण्यात येतील. आयोगाचे कामकाज प्रभावीपणे चालण्यासाठी सल्लागार व पर्यवेक्षकीय समितीही निर्माण करण्यात येणार आहे.
विदर्भात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नींच्या समस्या, मराठवाडय़ातील सुमारे अडीच लाख ऊसतोडणी महिला कामगारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न, उत्तर महाराष्ट्राच्या आदिवासी टापूत स्त्रिया व बालकांचे कुपोषण, पश्चिम महाराष्ट्रात कौटुंबिक हिंसा किंवा सामाजिक प्रतिष्ठेच्या चुकीच्या कल्पनांमधून केल्या जाणाऱ्या हत्या, कोकणात मद्यपी नवऱ्यांकडून होणारा छळ, महानगरातील महिलांच्या प्रवास आणि कामाच्या ठिकाणी असुरक्षितता असे राज्यभरातील स्त्रियांच्या प्रश्नांचे, शोषणाचे व्यापक आणि गुंतागुंतीचे स्वरूप आहे. त्याविरोधात संघटितपणे उभे राहून संबंधित अन्यायग्रस्त स्त्रियांना लढण्याचे बळ देण्यासाठी व कायद्याचा वचक निर्माण करण्यासाठी हा महिला लोक आयोग कटिबद्ध राहणार असल्याचेही अ‍ॅडव्होकेट देशपांडे यांनी नमूद केले.
दरम्यान चिपळूण येथील परिवर्तन संस्थेच्या श्यामला कदम यांची कोकण विभागप्रमुख म्हणून या आयोगावर निवड करण्यात आली आहे. जिल्ह्य़ातील महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांबाबत गुन्हे दाखल होण्याचे अत्यल्प प्रमाण आणि त्यांच्या जीवनाची राखरांगोळी करणाऱ्या दारू धंद्यांविरोधात मोहीम हाती घेण्याचा मनोदय कदम यांनी व्यक्त केला.