मोहन अटाळकर
अमरावती : पुढल्या वर्षी सुवर्णमहोत्सवी वाटचाल करणाऱ्या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पासमोर मनुष्यबळाची कमतरता, संसाधनांचा अभाव, वन्यप्राण्यांची शिकार, अवयवांची तस्करी रोखण्याचे आव्हान हे प्रश्न उभे असतानाच उर्वरित बारा गावांच्या रखडलेल्या पुनर्वसनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. वन्यप्राणी-मानव संघर्ष कमी करून वाघांच्या अधिवासाला संरक्षण मिळवून देण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय दोन दशकांपूर्वी घेण्यात आला. काही गावांचे पुनर्वसन पहिल्या टप्प्यात झाले; पण दप्तरदिरंगाईमुळे दुसऱ्या टप्प्यातील कामे रखडली.
गेल्या २१ वर्षांत धोकाग्रस्त व्याघ्र अधिवास क्षेत्रातील २२ गावांमधील सुमारे ४ हजार २४८ कुटुंबांचे अन्यत्र पुनर्वसन करण्यात आले आहे. यामध्ये व्याघ्र प्रकल्पातून पुनर्वसित होणाऱ्या गावातील प्रत्येक कुटुंबाला १० लाख रुपये दिले जातात. त्या कुटुंबातील मुलगा १८ वर्षांपेक्षा मोठा असेल तर त्याचेही स्वतंत्र कुटुंब मानले जाते आणि त्यालाही १० लाख रुपये दिले जातात. आतापर्यंत २२ गावांतील लोक स्थलांतरित झाले आहेत; पण उर्वरित १९ गावांमधील लोक संभ्रमावस्थेत आहेत.
महागाईने चिंता
दरवर्षी महागाई वाढत आहे, बांधकाम साहित्याचे दर तर झपाटय़ाने वाढत आहेत. या गावांना आणखी १५ वर्षांचा कालावधी पुनर्वसनासाठी लागला, तर १० लाख रुपयांमध्ये काय होणार, असा प्रश्न गावकऱ्यांना भेडसावत आहे. त्यामुळे या रकमेत वाढ करण्याची मागणी पुनर्वसनाच्या यादीत असलेल्या गावाकडून करण्यात येत आहे. उर्वरित गावांमधून सुमारे ३ हजार नागरिकांना विस्थापित व्हावे लागणार आहे. या गावांची पुनर्वसन प्रक्रिया रखडली आहे. यात सर्वाधिक ६३४ कुटुंबे एकटय़ा सेमाडोहमधील आहेत. रायपूरमध्ये ३९९, तर माखला गावात ३४८ कुटुंबे आहेत. ज्या गावांची लोकसंख्या अधिक आहे, त्या गावातील लोकांचे मन वळवणे कठीण असते, असा वनाधिकाऱ्यांचा अनुभव आहे. यात काही स्वयंसेवी संस्था मदतीसाठी पुढे येत आहेत. काही गावकरी इच्छुक आहेत, पण प्रशासकीय इच्छाशक्तीअभावी हे काम लांबत चालले आहे. विदर्भातील ‘ताडोबा’, ‘पेंच’, ‘बोर’ हे व्याघ्र प्रकल्प तसेच ‘टिपेश्वर’सारखे अभयारण्यसुद्धा व्याघ्र पर्यटनात यशस्वी झालेले दिसत आहे. त्याउलट मेळघाट हा जैवविविधता संपन्न व घनदाट जंगलाचा प्रदेश असूनही फक्त वाघ दिसत नाही म्हणून पर्यटक मेळघाटकडे पाठ फिरवताना दिसत होते. मात्र, अलीकडे गेल्या चार-पाच वर्षांत ही परिस्थिती झपाटय़ाने बदलताना दिसत आहे.
अकोट वन्यजीव विभागात अलीकडे वन्यप्राण्यांचा संचार वाढलेला दिसत असून आहे. पुनर्वसनामुळे जंगलातील मोकळय़ा झालेल्या गावठाण क्षेत्रात व्याघ्र प्रकल्पाद्वारे गवताळ कुरणांचा शास्त्रोक्त पद्धतीने विकास करून त्या ठिकाणी तृणभक्ष्यी प्राण्यांची संख्या वाढविण्यावर भर देण्यात आहे. अशा भागातील मानवांचा वावर व पाळीव गुरे चराईचा ताण कमी झाल्यामुळे वन्यजीवांसाठी योग्य वातावरण निर्माण झाले आहे. तृणभक्ष्यी प्राण्यांची संख्या वाढल्यामुळे वाघ, बिबटय़ा यांसारख्या प्राण्यांची संख्यासुद्धा वाढताना दिसत आहे.
व्याघ्र प्रकल्पातील गावांच्या पुनर्वसनानंतर वन्यप्राण्यांसाठी व्यापक अधिवास, मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी होण्यास मदत होत असल्याचे निरीक्षणतज्ज्ञांनी नोंदवलेले असताना पुनर्वसनाकडे दुर्लक्ष का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव पाठवला जातो. केंद्र सरकारच्या ६० टक्के आणि राज्य सरकारच्या ४० टक्के निधीतून पुनर्वसनाची कामे केली जातात. गेल्या वर्षीच मालूर या गावाच्या पुनर्वसनासाठी ३० कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी निधी मिळत असतानाही पुनर्वसनाचे काम का रखडत चालले आहे, हे अनेकांसाठी कोडे ठरले आहे. मनुष्यबळाची कमतरता मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील ६ वन्यजीव विभागांत वनरक्षकांची एकूण ४६० मंजूर पदे आहेत. गेल्या दोन वर्षांत अमरावती वनवृत्तात १५३ वनरक्षकांची वनपाल पदावर पदोन्नती झाल्याने मोठय़ा प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे विशेष व्याघ्र संरक्षण दलातील वनरक्षक व वननिरीक्षक यांना अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. एकूण १०२ वनरक्षक व वननिरीक्षकांपैकी ७१ जणांना संवेदनशील नियत क्षेत्राचा कार्यभार देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील ताण वाढल्याचे दिसून येते, यावर सरकारला तोडगा काढावा लागणार आहे.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून पुनर्वसित करण्यात आलेल्या गावांच्या जागेवरील कुरणांमध्ये आता वन्यप्राण्यांचा मुक्त संचार सुरू झाला आहे. मानवी हस्तक्षेपामुळे होणारा जंगलाचा ऱ्हास आणि मुक्त वातावरणात वन्यजीवांसाठी तयार झालेले पोषक वातावरण हा बदल या ठिकाणी प्रत्यक्ष अनुभवयाला मिळत आहे. उर्वरित गावांचे पुनर्वसन झाल्यास व्याघ्र संवर्धनाच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
– किशोर रिठे, अध्यक्ष, सातपुडा फाऊंडेशन
