देशात दिवसेंदिवस महागाई वाढत जात आहे. भाजीपालाचे दर गगनाला भिडलेले असताना आता कडधान्याच्या किमतीही कडाडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यातच अनेक जिन्नसांच्या तुटीची भर पडत असल्याने सर्वसामान्य हवालदिल झाले आहेत. यावरून ठाकरे गटाने केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. विद्यमान सरकारकडे कृषी धोरण नसल्याने गेल्या सात-आठ वर्षांत देशातील बळीराजावर उद्ध्वस्त होण्याचीच वेळ आली आहे, असं म्हणत सर्वसामान्यांची केंद्रीय सत्तापक्षआला फिकीर कुठे आहे? असा प्रश्नही ठाकरे गटाने सामनाच्या अग्रलेखातून विचारला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तरीही सरकार ढिम्मच
“देशात सध्या सर्वच प्रकारच्या महागाईने टोक गाठले आहे. त्यात धान्य, डाळी आणि साखरेच्या टंचाईच्या भीतीची भर पडली आहे. अर्थात, या परिस्थितीची केंद्रातील मोदी सरकारला कितपत जाणीव आहे, हा प्रश्नच आहे. हे सरकार फक्त विरोधी पक्षांच्या फोडाफोडीत, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा दहशतवाद माजविण्यात आणि निवडणुकीच्या राजकारणातच मग्न आहे. म्हणूनच काही महिन्यांपासून महागाईचा आलेख चढता असूनही सरकार ढिम्मच आहे. टोमॅटोचे भाव प्रति किलो दीडशे-दोनशे रुपयांच्या खाली यायला तयार नाहीत. नवीन टोमॅटोचे पीक बाजारात येईपर्यंत या स्थितीत बदल होऊ शकत नाही, असे सांगत आपली जबाबदारी झटकून सरकार मोकळे झाले आहे”, अशी टीका ठाकरे गटाने केली.
पावसाने ओढ दिल्याने पेरण्यांवर परिणाम
“गेल्या वर्षी बसलेले अवकाळी पावसाचे, चक्रीवादळाचे तडाखे, आता झालेली पर्जन्यवृष्टी, महापूर ही कारणे फेकून जनतेची तोंडे बंद केली जात आहेत. त्यात आता डाळींसह साखरेचे उत्पादन घटण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी डाळींचे उत्पादन कमी होईल, असा अंदाज आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीतूनच ही स्थिती समोर आली आहे. याही वर्षी पावसाने सुरुवातीला ओढ दिल्याने पेरण्यांवर परिणाम झाला होता. गेल्या महिन्यात सर्वत्र पर्जन्यराजाने कृपावृष्टी केली. त्यामुळे पेरण्या मार्गी लागल्या, परंतु डाळींच्या पेरणीत तब्बल नऊ टक्केतूट आहे. त्यातही तूरडाळीच्या आधीच्या पाच लाख टन तुटीमध्ये यंदा आणखी चार लाख टनाची भर पडण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर तूरडाळीची टंचाई निर्माण होईल आणि तिचे दरही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जातील”, अशी भीती ठाकरे गटाने अग्रलेखातून व्यक्त केली आहे.
साखरेनेही तोंड केले कडू
“तीन-चार वर्षांपूर्वी तूरडाळीच्या दरवाढीने सर्वसामान्यांच्या डोळ्यांतून पाणी आणलेच होते. या वर्षीही तसेच होण्याची भीती आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय खाद्य मिशननुसार गेल्या वर्षी देशात ११७.८७ लाख हेक्टरवर तूरडाळींच्या बियाण्यांची पेरणी झाली होती. यंदा हा आकडा १०६.८८ लाख हेक्टर इतका घसरला आहे. इतर डाळी आणि कडधान्यांबाबतही यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. सगळ्यांचे तोंड गोड करणारी साखरदेखील या वर्षी ‘कडू’ होण्याची चिन्हे आहेत. देशातील साखर उत्पादनही सलग दुसऱ्या वर्षी घटण्याची शक्यता आहे. यंदा साखर उत्पादन ३१.७ दशलक्ष टनांवरच थांबण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डाळी आणि कडधान्यांबरोबरच साखरेचीही देशात टंचाई भासेल, असे चित्र आहे. केंद्र सरकारने आधीच दरवाढीवर उपाय म्हणून गहू आणि तांदळाच्या काही जातींच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले आहेत. तोच कित्ता साखरेबाबतही भविष्यात गिरवला जाऊ शकतो”, असंही ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.
गेल्या सात-आठ वर्षांत देशातील बळीराजावर उद्ध्वस्त होण्याचीच वेळ आली
“अन्नधान्य, कडधान्य, भाजीपाला, फळे आणि साखरेसह इतर पिकांचे उत्पादन निसर्गावर अवलंबून आहे, हे खरेच आहे. तथापि, त्याच्या उत्पादनातील तुटीची झळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि सामान्य जनतेला कमीत कमी कशी बसेल याचा मार्ग केंद्रातील सरकारने काढायचा असतो. मात्र नेमके येथेच घोडे पेंड खाते आहे. विद्यमान सरकारकडे कृषी धोरण नसल्याने गेल्या सात-आठ वर्षांत देशातील बळीराजावर उद्ध्वस्त होण्याचीच वेळ आली आहे. पीक जास्त आले काय किंवा कमी आले काय, नुकसान शेतकऱ्यांचे आणि फायदा व्यापारी-दलालांचा हे ठरलेलेच आहे”, अशी टीका ठाकरे गटाने केली.
केंद्रातील सत्तापक्षाला त्याची फिकीर कुठे आहे?
“मोदी सरकारच्या दोन्ही कार्यकाळांत ना शेतमालाला योग्य भाव मिळाला, ना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले, ना सामान्यांची महागाईच्या वेढ्यातून सुटका झाली. आताही तेच सुरू आहे. एकीकडे महागाई कमी झाल्याचे ढोल पिटायचे आणि दुसरीकडे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढविण्याचे संकेत द्यायचे. देशाची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आल्याचे सांगत स्वतःची पाठ स्वतःच थोपटून घ्यायची आणि भयंकर महागाईवर नेहमीप्रमाणे ‘मौनीबाबा’ बनून राहायचे. आधीच महागाईचा भार त्यात साखर, धान्य आणि डाळींच्या टंचाईचा मार अशा कोंडीत देशातील जनता सापडण्याची भीती आहे. अर्थात केंद्रातील सत्तापक्षाला त्याची फिकीर कुठे आहे?”, असाल सवाल ठाकरे गटाने उपस्थित केला आहे.
तरीही सरकार ढिम्मच
“देशात सध्या सर्वच प्रकारच्या महागाईने टोक गाठले आहे. त्यात धान्य, डाळी आणि साखरेच्या टंचाईच्या भीतीची भर पडली आहे. अर्थात, या परिस्थितीची केंद्रातील मोदी सरकारला कितपत जाणीव आहे, हा प्रश्नच आहे. हे सरकार फक्त विरोधी पक्षांच्या फोडाफोडीत, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा दहशतवाद माजविण्यात आणि निवडणुकीच्या राजकारणातच मग्न आहे. म्हणूनच काही महिन्यांपासून महागाईचा आलेख चढता असूनही सरकार ढिम्मच आहे. टोमॅटोचे भाव प्रति किलो दीडशे-दोनशे रुपयांच्या खाली यायला तयार नाहीत. नवीन टोमॅटोचे पीक बाजारात येईपर्यंत या स्थितीत बदल होऊ शकत नाही, असे सांगत आपली जबाबदारी झटकून सरकार मोकळे झाले आहे”, अशी टीका ठाकरे गटाने केली.
पावसाने ओढ दिल्याने पेरण्यांवर परिणाम
“गेल्या वर्षी बसलेले अवकाळी पावसाचे, चक्रीवादळाचे तडाखे, आता झालेली पर्जन्यवृष्टी, महापूर ही कारणे फेकून जनतेची तोंडे बंद केली जात आहेत. त्यात आता डाळींसह साखरेचे उत्पादन घटण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी डाळींचे उत्पादन कमी होईल, असा अंदाज आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीतूनच ही स्थिती समोर आली आहे. याही वर्षी पावसाने सुरुवातीला ओढ दिल्याने पेरण्यांवर परिणाम झाला होता. गेल्या महिन्यात सर्वत्र पर्जन्यराजाने कृपावृष्टी केली. त्यामुळे पेरण्या मार्गी लागल्या, परंतु डाळींच्या पेरणीत तब्बल नऊ टक्केतूट आहे. त्यातही तूरडाळीच्या आधीच्या पाच लाख टन तुटीमध्ये यंदा आणखी चार लाख टनाची भर पडण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर तूरडाळीची टंचाई निर्माण होईल आणि तिचे दरही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जातील”, अशी भीती ठाकरे गटाने अग्रलेखातून व्यक्त केली आहे.
साखरेनेही तोंड केले कडू
“तीन-चार वर्षांपूर्वी तूरडाळीच्या दरवाढीने सर्वसामान्यांच्या डोळ्यांतून पाणी आणलेच होते. या वर्षीही तसेच होण्याची भीती आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय खाद्य मिशननुसार गेल्या वर्षी देशात ११७.८७ लाख हेक्टरवर तूरडाळींच्या बियाण्यांची पेरणी झाली होती. यंदा हा आकडा १०६.८८ लाख हेक्टर इतका घसरला आहे. इतर डाळी आणि कडधान्यांबाबतही यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. सगळ्यांचे तोंड गोड करणारी साखरदेखील या वर्षी ‘कडू’ होण्याची चिन्हे आहेत. देशातील साखर उत्पादनही सलग दुसऱ्या वर्षी घटण्याची शक्यता आहे. यंदा साखर उत्पादन ३१.७ दशलक्ष टनांवरच थांबण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डाळी आणि कडधान्यांबरोबरच साखरेचीही देशात टंचाई भासेल, असे चित्र आहे. केंद्र सरकारने आधीच दरवाढीवर उपाय म्हणून गहू आणि तांदळाच्या काही जातींच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले आहेत. तोच कित्ता साखरेबाबतही भविष्यात गिरवला जाऊ शकतो”, असंही ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.
गेल्या सात-आठ वर्षांत देशातील बळीराजावर उद्ध्वस्त होण्याचीच वेळ आली
“अन्नधान्य, कडधान्य, भाजीपाला, फळे आणि साखरेसह इतर पिकांचे उत्पादन निसर्गावर अवलंबून आहे, हे खरेच आहे. तथापि, त्याच्या उत्पादनातील तुटीची झळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि सामान्य जनतेला कमीत कमी कशी बसेल याचा मार्ग केंद्रातील सरकारने काढायचा असतो. मात्र नेमके येथेच घोडे पेंड खाते आहे. विद्यमान सरकारकडे कृषी धोरण नसल्याने गेल्या सात-आठ वर्षांत देशातील बळीराजावर उद्ध्वस्त होण्याचीच वेळ आली आहे. पीक जास्त आले काय किंवा कमी आले काय, नुकसान शेतकऱ्यांचे आणि फायदा व्यापारी-दलालांचा हे ठरलेलेच आहे”, अशी टीका ठाकरे गटाने केली.
केंद्रातील सत्तापक्षाला त्याची फिकीर कुठे आहे?
“मोदी सरकारच्या दोन्ही कार्यकाळांत ना शेतमालाला योग्य भाव मिळाला, ना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले, ना सामान्यांची महागाईच्या वेढ्यातून सुटका झाली. आताही तेच सुरू आहे. एकीकडे महागाई कमी झाल्याचे ढोल पिटायचे आणि दुसरीकडे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढविण्याचे संकेत द्यायचे. देशाची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आल्याचे सांगत स्वतःची पाठ स्वतःच थोपटून घ्यायची आणि भयंकर महागाईवर नेहमीप्रमाणे ‘मौनीबाबा’ बनून राहायचे. आधीच महागाईचा भार त्यात साखर, धान्य आणि डाळींच्या टंचाईचा मार अशा कोंडीत देशातील जनता सापडण्याची भीती आहे. अर्थात केंद्रातील सत्तापक्षाला त्याची फिकीर कुठे आहे?”, असाल सवाल ठाकरे गटाने उपस्थित केला आहे.
