कुकडी डावा कालव्याचे रब्बी आवर्तन क्रमांक दोन ते १६ फेब्रुवारी रोजी सुरू झाली असून टेल टू हेड या पद्धतीने यावर्तन देण्यात येणार आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वीची पाणीपट्टी पूर्णपणे भरलेली आहे व ज्यांच्याकडे थकबाकी नाही याच शेतकऱ्यांना या आवर्तनामधून पाणी देण्यात येणार आहे. आणि तसा फतवा म्हणजेच आदेश जलसंपदा विभाग पुणे यांच्या कार्यालयाने काढला असून त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत सक्त सूचना पारनेर श्रीगोंदा कर्जत व करमाळा या चारही पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयांना देण्यात आल्या आहे. यामुळे पाणीपट्टी न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कुकडीचे या आवर्तनाचे पाणी मिळणार की नाही याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कुकडीचे आवर्तन दरवर्षी किमान तीन वेळा सोडण्यात येते. प्रत्येक आवर्तनामध्ये शेतकऱ्यांना पाणीपट्टी भरण्याबाबत सूचना जलसंपदा विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी करतात मात्र त्या सूचनांकडे नेहमीच दुर्लक्ष करून आवर्तन सुरू झाले की वेगवेगळ्या पद्धतीने पाणी घेण्यावर शेतकऱ्यांचा भर असतो. आवर्तन सुटल्यानंतर पैसे नंतर भरतो असे सांगून अनेक वेळा वेळ मारून नेली जाते. यावेळी मात्र जलसंपदा विभागाने पाणीपट्टी बाबत सक्तीचे धोरण अवलंबिले असल्याचे दिसून येत आहे.
कुकडी डावा कालव्याचे रब्बी आवर्तन क्र.२ सन २०२४- २५ दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सुरू झाले असून कालव्याचे आवर्तन टेल टू हेड पद्धतीने करण्याचे जलसंपदा विभागाचे नियोजन आहे. कोळवडी विभागाचे कार्यक्षेत्रात करमाळा व कर्जत तालुक्यातील शेतकऱ्यांची पाणी मागणी व पाणी उपलब्धतेनुसार पाण्याचे नियोजन केल्याचे जलसंपदा विभागाच्या अभियंत्यांनी सांगितले. मात्र हे करताना ज्या शेतकऱ्यांकडे यापूर्वीची पाणीपट्टी थकबाकी असेल त्यांना पाणी देण्यात येणार नसल्याचे सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना सूचना दिल्या असून, सर्व शेतकऱ्यांना १५ मार्च २०२५ पर्यंत थकीत पाणीपट्टी भरून शासनास सहकार्य करणेबाबत जलसंपदा विभागामार्फत आवाहन करण्यात येत आहे. जर यापूर्वीच्या कालावधीमध्ये शेतकऱ्यांनी पाणीपट्टी भरली नाही तर अशा शेतकऱ्यांना या आवर्तनामधून पाणी देण्यात येणार नाही अशी माहिती जलसंपदा विभागाकडून देण्यात आली आहे. यामुळे कुकडीचे रब्बीचे हे आवर्तन महावितरण कंपनीने बंद केलेला वीजपुरवठा यामुळे अडचणीत सापडलेल्या असतानाच आता पुन्हा एकदा जलसंपदा विभागाने मागील पाणीपट्टी शेतकऱ्यांनी भरावी तरच या आवर्तनामधून पाणी देऊ अशी भूमिका घेतली असल्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट निर्माण झाले आहे.
