सांबरकुंड धरणाचे काम रखडलेलेच ; भूसंपादनाचा तिढा सुटेना

अलिबाग : अलिबाग तालुक्यातील सांबरकुंड धरणाचे काम तब्बल ४० वर्षे रखडले आहे. राजकीय अनास्था आणि प्रशासकीय उदासीनता आणि तांत्रिक कारणामुळे या प्रकल्पाची भूसंपादन प्रक्रियाच रखडली आहे. प्रकल्पाची किमंतही ११ कोटींवरून ७४२ कोटींवर पोहोचली आहे.

आणखी वाचा

भजनी मंडळाचा टेम्पो नाल्यात पडला, दोन लहान मुली गेल्या वाहून, १३ किरकोळ जखमी

चीनमधील ‘या’ अवाढव्य धरणामुळे पृथ्वीचा वेग मंदावला? धरणाचा…

ऐतिहासिक नळदुर्ग भुईकोट किल्ल्यातील नर-मादी धबधबा सुरु

इंदापूरमध्ये विसर्जनासाठी गेलेला सोळा वर्षांचा मुलगा नदीत बुडाला

आरोग्य खात्याचा गलथानपणा, डेंग्यूबाधितांना जमिनीवर झोपवून उपचार

चंद्रपूर: विजेचा धक्का लागून चार शेतकऱ्यांच्या मृत्यूने खळबळ, काय घडले?

यवतमाळ : संतप्त महिलांनी अवैध दारू दुकान पेटवले

इसापूर धरणाचे सात दरवाजे उघडले; विदर्भ -मराठवाडा सीमेवरील गावांना सतर्कतेचा इशारा

२०२० मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धरणाच्या सुधारित कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. महत्त्वाची बाब या प्रकल्पासाठी देण्यात आलेली ही पाचवी सुधारित मंजुरी होती. यानंतर या प्रकल्पाचे काम मार्गी लागेल अशी अपेक्षा होती. मात्र तांत्रिक कारणे आणि प्रकल्पग्रस्तांचे असहकार्य यामुळे भूसंपादनाचे काम मार्गी लागू शकलेले नाही. 

अलिबाग तालुक्यातील जमीन सिंचनाखाली हा या धरणाच्या निर्मितीमागचा उद्देश होता. २८ सप्टेंबर १९८२ साली प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्या वेळी प्रकल्पाची मूळ किंमत ११ कोटी ७१ लाख एवढी होती. प्रकल्पासाठी २७५ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता होती, तर जांभूळवाडी, सांबरकुंड वाडी आणि खैरवाडी या तीन गावांचे पुनर्वसन करावे लागणार होते. यासाठी राजवाडी येथील २८ हेक्टर जागा संपादित केली जाणार होती. त्या वेळी प्रकल्पामुळे २०८ कुटुंबे बाधित होणार होती. ज्यात १ हजार ०२७ लोकसंख्येचा समावेश होता.

पण नंतर निरनिराळय़ा कारणांनी धरणाचे काम रखडत गेले. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, संपादित जमिनीला वाढीव मोबदला यासारखे प्रश्न चिघळत राहिले. ४० वर्षांत पाच वेळा प्रकल्पाचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. ११ कोटींचे धरणाचे काम आता ७४२ कोटींवर जाऊन पोहोचले आहे. अजूनही हे काम मार्गी लागेल की नाही याबाबत साशंकता कायम आहे.

आता नव्याने या प्रकल्पावर जलसंपदा विभागाचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. ६ मे २०२० रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पाच्या सुधारित अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली. सर्व परवानग्या आणि भूसंपादन वेळेत झाल्यास हा प्रकल्प २०२२ पर्यंत पूर्णत्वास येईल अशी अपेक्षा जलसंपदा विभागाने व्यक्त केली जात होती. मात्र २०२२ वर्ष सरायला आले तरी भुसंपादनाचा तिढाच सुटू शकलेला नाही. कोकणातील सिंचन प्रकल्पांचे हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.

आवश्यक जमीन

बुडीत क्षेत्र २२८.४० हेक्टर

कालव्यासाठी जमीन

४६.६० हेक्टर

सिंचनाचे लाभक्षेत्र २९२७ हेक्टर

मोबदला वाटप ३३ कोटी रु.

सुधारणा झालेल्या प्रशासकीय मान्यता

मूळ मान्यता – ११.७१ कोटी (जुलै १९८२)

दुसरी सुधारित मान्यता – २९.७१ कोटी (मार्च १९९५)

तिसरी मान्यता – ५०.४० कोटी ( ऑक्टोबर २००१)

चौथे अंदाजपत्रक – ३३५.९२ कोटी ( २०१२-१३)

पाचवी मान्यता – ७४२ कोटी(६ मे २०२०)

धरणाच्या भूसंपादनासाठी आत्तापर्यंत एकूण ३७ कोटी १२ लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. यात बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या १०३ हेक्टर क्षेत्राच्या भूसंपादनासाठी महसूल यंत्रणेस देण्यात आलेल्या ४.१२ कोटी रुपयांचा, तर भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार भूसंपादनास तयारी दर्शविलेल्या शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या ३३ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. 

अडचण काय.. प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २०११ साली अ‍ॅवॉर्ड प्रसिद्ध करण्यात आला होता. आता ११ वर्षांत येथील जमिनींचे भाव कैकपटीने वाढले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास तयार आहोत. पण जमिनींना सुधारित दर मिळावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. पण एकदा अ‍ॅवॉर्ड जाहीर झाल्यावर दुसऱ्यांदा अ‍ॅवॉर्ड प्रसिद्ध करता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला दिला जाऊ शकत नाही, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. या कारणामुळे भूसंपादन प्रक्रिया पुढे सरकलेली नाही.

शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला हवा आहे. त्यांची मागणीही योग्य आहे. पण शेतकऱ्यांनी आपला आक्षेप ठेवून भूसंपादन मोबदला स्वीकारावा, नंतर न्यायालयात जाऊन वाढीव मोबदल्यासाठी दाद मागावी, न्यायालयाने आदेश दिले तर शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देण्यात कुठलीही अडचण येणार नाही.  – प्रशांत ढगे,  प्रांताधिकारी अलिबाग