एकीकडे पालघर जिल्ह्यातील शहरी भागामध्ये करोना संसर्गाची समस्या गंभीर होत असताना ग्रामीण भागात असलेल्या कुपोषित बालके, स्तनदा व गरोदर माता यांची योग्य पद्धतीने देखभाल करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेने उचलली आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य, स्वच्छता, पाणीपुरवठा इत्यादी बाबींकडे जिल्हा परिषदेने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.
करोना संसर्ग टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी तसेच प्रकल्प संचालक यांच्या निर्देशांखाली प्रतिबंधात्मक उपायोजना राबवली जात आहे. तालुक्याच्या गट विकास अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्येक गावातील सरपंच, ग्रामसेवक यांनी गावातील करोना संसर्ग टाळण्यासाठी तसेच बाहेरून येणाऱ्या व्यक्तींची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभाग यंत्रणेतील आशाताई व अंगणवाडी सेविका यांच्या मदतीने गावांमध्ये सर्वेक्षण करून ताप, खोकला असलेले रुग्ण शोधून त्यांना आरोग्य यंत्रणेच्या निरीक्षणाखाली ठेवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे स्वच्छता विभागातर्फे आवश्यक ठिकाणी जंतुनाशकाची फवारणी करणे, भाजीबाजार मोकळ्या जागेत भरविणे व नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात येत आहे.
जिल्ह्यात सुमारे 277 तीव्र कुपोषित बालके (मॅम) असून त्यांच्यासाठी 138 ठिकाणे ग्राम बाल विकास केंद्र (व्हीसीडीसी) कार्यरत आहेत. याखेरीज जिल्ह्यातील सुमारे 2700 कुपोषित बालकांच्या घरी एप्रिल महिन्याचे कच्चे धान्य (टीएचआर) घरी पोहोचवण्यात आले आहे. जिल्ह्यामध्ये गरोदर माता व स्तनदा माता यांची संख्या सुमारे २० हजार इतकी असून त्यांना डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत चौरस आहार देण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रयत्नशील आहे. जव्हार व मोखाडा या तालुक्यातील लाभार्त्याना मध्यवर्ती स्वयंपाक घराच्या माध्यमातून तर मनोर, पालघर व डहाणू क्षेत्रातील महिलांना अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून चौरस आहार पुरविण्यात येत आहे. उर्वरित भागातील महिलांना एक महिन्याची शिधा व कंसाचे धान्य घरपोच देण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेतर्फे देण्यात आली आहे.
जिल्ह्यामध्ये सात महिने ते 6 वर्षे वयोगटात सुमारे एक लाख 13 हजार बालकांचा समावेश असून अशा बालकांना अंगणवाडी सेविकांच्या मार्फत आठवड्यातून चार दिवस अंडी घरी पोहोचवण्याचे काम सुरू आहे. मोखाडा मध्ये नऊ तर जव्हार मध्ये एका टँकर मार्फत टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यां ला तालुकानिहाय परिस्थितीवर देखरेख ठेवणे व समन्वय साधण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र वारभुवन यांनी जिल्ह्यात विविध ठिकाणी भेटी देऊन परिस्थितीची पाहणी करून आढावा घेतला आहे.
होळीला घरी आलेल्या नागरिकांमुळे स्थलांतराची संख्या मर्यादित –
पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात राहणारे नागरिक हे रोजगारासाठी शहरी भागात व लगतच्या गुजरात राज्यात स्थलांतरित होत असतात. मात्र होळी करिता यापैकी अनेक मंडळी घरी असल्याने करोनाचा संसर्ग पसरला तेव्हा अनेक ग्रामीण भागातील मंडळी आपापल्या घरी असल्याचे दिसून आले. तयामुळे अलीकडे करोनापार्श्वभूमीवर झालेल्या ताळेबंदी नंतर नव्याने आपल्या मुळ गावी पतरणाऱ्यांची संख्या मर्यादित राहिल्याचे दिसून आले आहे.
आशा, अंगणवाडी सेविका व ग्रामपंचायत कार्यकर्त्यांना 25 लाखांचे विमा कवच –
केंद्र शासनाने करोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी तसेच covid-19 या विरोधात लढा देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत 50 लाखांचा विमा उतरवला आहे. त्याच धर्तीवर ग्रामपंचायत स्तरावरील ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी/ मिनी अंगणवाडी कार्यकर्ता, अंगणवाडी मदतनीस व आशा कार्यकर्ता अशा कर्मचाऱ्यांना 90 दिवसांसाठी पंचवीस (२५) लाख रुपयांचा विमा जिल्हा परिषद स्तरावर उतरवण्याचे राज्य शासनाने कळवले आहे. 14 वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त निधी च्या व्यजमधून व अखर्चित निधीमधून या कर्मचाऱ्यांच्या विमा उतरवण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना विमा कवच लाभणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातर्फे देण्यात आली.
करोना संसर्ग टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी तसेच प्रकल्प संचालक यांच्या निर्देशांखाली प्रतिबंधात्मक उपायोजना राबवली जात आहे. तालुक्याच्या गट विकास अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्येक गावातील सरपंच, ग्रामसेवक यांनी गावातील करोना संसर्ग टाळण्यासाठी तसेच बाहेरून येणाऱ्या व्यक्तींची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभाग यंत्रणेतील आशाताई व अंगणवाडी सेविका यांच्या मदतीने गावांमध्ये सर्वेक्षण करून ताप, खोकला असलेले रुग्ण शोधून त्यांना आरोग्य यंत्रणेच्या निरीक्षणाखाली ठेवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे स्वच्छता विभागातर्फे आवश्यक ठिकाणी जंतुनाशकाची फवारणी करणे, भाजीबाजार मोकळ्या जागेत भरविणे व नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात येत आहे.
जिल्ह्यात सुमारे 277 तीव्र कुपोषित बालके (मॅम) असून त्यांच्यासाठी 138 ठिकाणे ग्राम बाल विकास केंद्र (व्हीसीडीसी) कार्यरत आहेत. याखेरीज जिल्ह्यातील सुमारे 2700 कुपोषित बालकांच्या घरी एप्रिल महिन्याचे कच्चे धान्य (टीएचआर) घरी पोहोचवण्यात आले आहे. जिल्ह्यामध्ये गरोदर माता व स्तनदा माता यांची संख्या सुमारे २० हजार इतकी असून त्यांना डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत चौरस आहार देण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रयत्नशील आहे. जव्हार व मोखाडा या तालुक्यातील लाभार्त्याना मध्यवर्ती स्वयंपाक घराच्या माध्यमातून तर मनोर, पालघर व डहाणू क्षेत्रातील महिलांना अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून चौरस आहार पुरविण्यात येत आहे. उर्वरित भागातील महिलांना एक महिन्याची शिधा व कंसाचे धान्य घरपोच देण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेतर्फे देण्यात आली आहे.
जिल्ह्यामध्ये सात महिने ते 6 वर्षे वयोगटात सुमारे एक लाख 13 हजार बालकांचा समावेश असून अशा बालकांना अंगणवाडी सेविकांच्या मार्फत आठवड्यातून चार दिवस अंडी घरी पोहोचवण्याचे काम सुरू आहे. मोखाडा मध्ये नऊ तर जव्हार मध्ये एका टँकर मार्फत टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यां ला तालुकानिहाय परिस्थितीवर देखरेख ठेवणे व समन्वय साधण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र वारभुवन यांनी जिल्ह्यात विविध ठिकाणी भेटी देऊन परिस्थितीची पाहणी करून आढावा घेतला आहे.
होळीला घरी आलेल्या नागरिकांमुळे स्थलांतराची संख्या मर्यादित –
पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात राहणारे नागरिक हे रोजगारासाठी शहरी भागात व लगतच्या गुजरात राज्यात स्थलांतरित होत असतात. मात्र होळी करिता यापैकी अनेक मंडळी घरी असल्याने करोनाचा संसर्ग पसरला तेव्हा अनेक ग्रामीण भागातील मंडळी आपापल्या घरी असल्याचे दिसून आले. तयामुळे अलीकडे करोनापार्श्वभूमीवर झालेल्या ताळेबंदी नंतर नव्याने आपल्या मुळ गावी पतरणाऱ्यांची संख्या मर्यादित राहिल्याचे दिसून आले आहे.
आशा, अंगणवाडी सेविका व ग्रामपंचायत कार्यकर्त्यांना 25 लाखांचे विमा कवच –
केंद्र शासनाने करोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी तसेच covid-19 या विरोधात लढा देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत 50 लाखांचा विमा उतरवला आहे. त्याच धर्तीवर ग्रामपंचायत स्तरावरील ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी/ मिनी अंगणवाडी कार्यकर्ता, अंगणवाडी मदतनीस व आशा कार्यकर्ता अशा कर्मचाऱ्यांना 90 दिवसांसाठी पंचवीस (२५) लाख रुपयांचा विमा जिल्हा परिषद स्तरावर उतरवण्याचे राज्य शासनाने कळवले आहे. 14 वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त निधी च्या व्यजमधून व अखर्चित निधीमधून या कर्मचाऱ्यांच्या विमा उतरवण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना विमा कवच लाभणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातर्फे देण्यात आली.
