विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज(शुक्रवार) प्रसारमाध्यमांच्या विविध प्रश्नांना उत्तरे देताना भाजपाला टोला लगावल्याचे दिसून आले.
२०२४ साठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तयारी सुरू झालेली आहे आणि मोदींच्या विरोधात कोण असाही एक प्रश्न आहे. त्याचबरोबर नरेंद्र मोदींच्या विरोधात विरोधकांची जी काही एकजुट व्हायला पाहिजे, ती एकजुट होताना दिसत नाही त्यामुळेच आता नरेंद्र मोदींचं पारडं जड वाटत असल्याचं बोललं जात आहे, यावर बोलताना दानवे यांनी टोला लगावला.
अंबादास दानवे म्हणाले, “एका राज्याच्या विषयी(गुजरात) तुम्ही जर अशी भूमिका घेत असेल तर मग हिमाचलमध्ये काय झालं त्याचाही तुम्ही विचार केला पाहिजे. दिल्लीमध्ये काय झालं? हे दिल्ली आणि हिमाचलमध्ये मोदींचाच चेहार घेऊन गेले होते ना? गुजरातचं गणित जर तिथे लावणार असाल तर मग हिमाचल, दिल्लीमध्ये काय लावणार तुम्ही? त्यामुळे जर मोदींमुळे गुजरातमध्ये विजय झाला असेल, तर मग मोदींमुळे हिमाचलमध्ये पराभव झाला हे पण मान्य केलं पाहिजे. मोदींमुळे दिल्लात पराभव झाला हे मान्य केलं पाहिजे.”
…तर मराठवाड्याच्या विकासासाठी लढा उभारण्याची वेळ –
याशिवाय, “मराठवाडा हा संघर्षामुळे स्वतंत्र झालेला आहे. अनेक लोकांनी बलिदान दिलेलं आहे. मराठवड्याच्या स्वांतत्र्याचं ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना सरकार याकडे लक्ष देत नाही. सरकारने उपसमिती नेमलेली आहे, निधी किती ठेवला हे कोणाला माहीत नाही. त्यातले चार महिने अजून निघून गेलेले आहेत. या मराठवाड्यातील शिक्षणाचा प्रश्न अजून आहे. वैद्यकीय शिक्षण, उच्च शिक्षण, आरोग्य, लॉ कॉलेजचा प्रश्न आहे. विद्यापीठ आपल्याकडे मंजूर झालेलं आहे, नागपूर विद्यापीठाला निधी मिळतो आणि मराठवाड्याच्या विद्यापीठाला निधी मिळत नाही. हा दुजाभाव जर चालत असेल तर मला असं वाटतं पुन्हा एकदा, एक आग मनात घेऊन मराठवाड्याच्या विकासासाठी एक लढा उभारण्याची वेळ येऊ लागली आहे.”असंही यावेळी दानवेंनी म्हटलं.
वंदे मातरम् सभागृहाचं खासगीकरण व्हायल नको –
याचोबरबर, “वंदे मातरम् सभागृहाच्या जागेवरून मराठवाड्यात वंदे मातरम ही चळवळ सुरू झाले आहे. त्यामुळे या जागेची पवित्रता जपून, कारण एवढी मोठी वास्तू झालेली आहे. यावर जवळपास ४०-४५ कोटी खर्च झाले. मराठवाड्याला प्रेरणा मिळेल, अशाप्रकारचं इथून काम व्हावं, हे मी माझ्या बोलण्यात मांडलेलं आहे. मी सरकारला विचारलं की सिडको करणार की उच्च शिक्षण विभाग दोन्ही विभाग हे करू शकत नाही, अशी स्थिती असताना यासाठी वेगळी व्यवस्था उभी करावी लागेल. त्याचं खासगीकरण न करता व्यवस्थापनासाठी एखाद्या संस्थेला ते देता येऊ शकतं का? याचा विचार करावा. परंतु याचं सर्रास खासगीकरण व्हायला नको.” असंही दानवेंनी यावेळी स्पष्टपणे सांगितेले.
