नगर व नाशिक जिल्ह्य़ातील धरणांमधून जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम या दोन्ही जिल्ह्य़ातील शेती, दुध व साखर कारखानदारीवर होतील अशी भिती राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते यशवंतराव गडाख यांनी व्यक्त केली. राज्य सरकारचे औदासिन्य व चुकीची धोरणेच त्याला कारणीभूत असुन अशीच स्थिती राहिली तर राज्यात पाण्यासाठी लोकांनी नक्षलवादी चळवळी उभ्या करायच्या का, असा संतप्त सवालही त्यांनी केला.
यासंदर्भात प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात गडाख यांनी म्हटले आहे की, गोदावरी खोऱ्यातील नगर व नाशिक या जिल्ह्य़ांसह मराठवाडय़ाचा काही भाग हा अत्यंत कमी पावसाचा आहे. दुष्काळाचा पहिला तडाखा याच भागाला बसतो. नैसर्गिक असमतोलामुळे वर्षांगणिक पावसाचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. दुसरीकडे वाढती लोकसंख्या व गतिमान शहरीकरण यामुळे बिगर सिंचनाच्या पाण्याची गरजही वाढतेच आहे. त्याचा विपरीत परिणाम शेती व शेतीपुरक व्यवसायांवर होत असुन अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले हे उद्योगच त्यामुळे कोलमडून पडतील असे दिसते. त्यातच पाण्यासाठी आता राज्यातच प्रादेशिक वाद सुरू होऊ लागले असुन त्याला सर्वस्वी राज्य सरकारचे धोरणच जबाबदार आहे.
नगर जिल्ह्य़ातील जुन्या पिढीतील नेते पाण्याच्या बाबतीत कमालीचे सतर्क होते. त्यांनी वेळोवेळी राज्य सरकारला यावर विविध उपाय सुचवले. आपणही त्याचा सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत. धरणांची उंची वाढवणे, गोदावरी खोऱ्यात अतिरिक्त पाणी वळवणे अशा अनेक गोष्टी या नेत्यांनी सरकार दरबारी वारंवार मांडल्या. मात्र त्याकडे कायमच दुर्लक्ष झाले. गोदावरी खोऱ्याच्या परिसरात पडणाऱ्या पावसाचे किती पाणी पश्चिमेकडे वाहत जाऊन अरबी समुद्राला मिळते, याची साधी आकडेवारीही राज्य सरकारकडे उपलब्ध नाही. तज्ञांच्या अंदाजानुसार सुमारे ७० ते ८० टीएमसी पाणी वाहून जाते.
हे अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याचे अनेक मार्ग आहेत. ऐतिहासिक काळापासुन वैतरणा ही गोदावरीची उपनदी मानली जाते. पुढे ‘रिव्हर कॅप्चर’मुळे ती पश्चिमवाहिनी झाली. त्या पाण्यावर आता मुंबई महानगरपालिकेचा हक्क आहे. त्यातुन मुंबईला पाणीपुरवठा होतो. ही श्रीमंत महापालिका आहे. त्यांनी स्वखर्चाने पाणीयोजना करणे गरजेचे आहे. वैतरणा जलाशयातील अतिरिक्त पाणी कोणत्याही खर्चाविना गोदावरी खोऱ्यात वळवणे शक्य आहे. मुंबईच्या बाजुचे दरवाजे बंद ठेऊन वैतरणेच्या जुन्या पात्रातील बांधातुन पाण्याला मार्ग काढून दिला तर १५ ते १६ टीएमसी पाणी थेट गोदावरी खोऱ्यात येऊ शकते. याशिवाय नार-पार, दमणगंगा, पिंजाळ या आंतरखोरे पाणी परिवहनाच्या योजना, छोटय़ा बंधाऱ्यांची निर्मिती याद्वारे गोदावरी खोऱ्यात ८० ते १०० टीएमसी अतिरिक्त पाणी वळवता येईल. मात्र हा प्रश्न सोडवण्याची इच्छाशक्ती राज्य सरकारमध्ये नाही.
गोदावरी खोऱ्यातील पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी नगर (पश्चिम महारष्ट्र), नाशिक (उत्तर महाराष्ट्र) व औरंगाबाद (मराठवाडा) अशा तिन्ही जिल्ह्य़ांचा सामंजस्य मंच स्थापन करणे गरजेचे आहे. कुठल्याही पक्षाचे सरकार आले तरी राज्यकर्त्यांची भुमिका नेहमीच आपसांत भांडणे लावण्याचीच असते अशी खंत गडाख यांनी व्यक्त केली. आपसातील भांडणे टाळून गोदावरी खोऱ्यात अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून घेण्यासाठी राज्य सरकारला भाग पाडण्यातच तिन्ही जिल्ह्य़ांचे शहाणपण आहे असेही त्यांनी या पत्रकात म्हटले आहे.
