सोलापूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात देशाची अर्थव्यवस्था अधोगतीला जात आहे. पूर्वीच्या डॉ. मनमोहन सिंग सरकारची दहा वर्षे आणि आताच्या मोदी सरकारच्या दहा वर्षांची तुलना केल्यास मनमोहन सिंग सरकारचा कार्यकाळ सरस ठरतो. मोदी सरकार पूर्वीच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या पाऊलवाटेने गेले असते तर आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकाची ठरली असती, हे जागतिक नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या आकडेवारीवरून सांगता येईल, असे मत काँग्रेसचे नेते, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सोलापूर लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवार प्रणिती शिंदे यांच्या प्रचारासाठी आले असता चव्हाण यांनी प्रसार माध्यमांशी वार्तालाप केला. त्यावेळी बोलताना आर्थिक मुद्यांवर मोदी सरकारच्या अपयशावर प्रकाशझोत टाकला. ते म्हणाले, नरेंद्र मोदी हे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यास देशाची लोकशाही, संविधान संपुष्टात येऊन हुकूमशाही, तानाशाही, ठोकशाही, डिक्टेटरशिप येण्याचा मोठा धोका आहे. सध्या देशात अघोषित आणीबाणी लादलेली दिसत असताना दुसरीकडे चुकीच्या आणि मनमानी निर्णयामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली आहे. मोदी यांचे अट्टाहासाने घेतलेले अनेक निर्णय देशाच्या अंगलट आले आहेत. निश्चलनीकरण (नोटाबंदी), जीएसटी, करोनाकाळात चार तासांची सूचना देऊन लादलेली टाळेबंदी व इतर निर्णय देशाला संकटाच्या खाईत ढकलणारे ठरले आहेत. शेतीविषयक कायदे लादण्याचा एकतर्फी प्रयत्न मोदी सरकारने केला असता शेतकऱ्यांनी एकजूट दाखवून तीव्र आंदोलन केल्यामुळे नवीन शेती कायदा होऊ शकला नाही. परंतु देशातील शेतकरी मोदी सरकारच्या चुकीच्या कारभारामुळे प्रचंड संकटात सापडले आहेत. शेतीमालाला कधी नव्हे तेव्हा चांगला भाव मिळाला की त्या शेतीमालावर निर्यातबंदी लादायची आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडायचे, हा मोदी सरकारचा दिनक्रम ठरला आहे. म्हणूनच ४० रुपये किलो दराने विकला गेलेला कांदा ६ रुपये दराने विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली.

आणखी वाचा

हेही वाचा – सांगली : साहित्यिक वसंत केशव पाटील यांचे निधन

हेही वाचा – अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत प्रचंड प्रमाणात जागा रिक्त राहिल्याचे उघडकीस, झाले काय?

२०१४ सालापर्यंत पूर्वीच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात देशावर ५५ लाख कोटींचे असलेले कर्ज मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात १९० लाख कोटींपर्यंत वाढले आहे. पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने उभारलेल्या अनेक उद्योग कंपन्या विकण्याचा सपाटा मोदी सरकारने लावला आहे. देशात नवीन उद्योग येत नाहीत. रोजगार निर्माण होत नाहीत. देशात आज ८३ टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. दुसरीकडे ५० टक्के गरीब ६२ टक्के जीएसटी कर भरत आहेत. सरकारने पेट्रोलियम पदार्थातून ३२ लाख कोटींचा कर मिळविला आहे. तरीही ८० कोटी जनतेला दरमहा पाच किलो मोफत धान्य देण्याची वेळ येणे ही मोदी सरकारसाठी समृद्धतेचे लक्षण नाही, अशी टीका पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.

सोलापूर लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवार प्रणिती शिंदे यांच्या प्रचारासाठी आले असता चव्हाण यांनी प्रसार माध्यमांशी वार्तालाप केला. त्यावेळी बोलताना आर्थिक मुद्यांवर मोदी सरकारच्या अपयशावर प्रकाशझोत टाकला. ते म्हणाले, नरेंद्र मोदी हे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यास देशाची लोकशाही, संविधान संपुष्टात येऊन हुकूमशाही, तानाशाही, ठोकशाही, डिक्टेटरशिप येण्याचा मोठा धोका आहे. सध्या देशात अघोषित आणीबाणी लादलेली दिसत असताना दुसरीकडे चुकीच्या आणि मनमानी निर्णयामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली आहे. मोदी यांचे अट्टाहासाने घेतलेले अनेक निर्णय देशाच्या अंगलट आले आहेत. निश्चलनीकरण (नोटाबंदी), जीएसटी, करोनाकाळात चार तासांची सूचना देऊन लादलेली टाळेबंदी व इतर निर्णय देशाला संकटाच्या खाईत ढकलणारे ठरले आहेत. शेतीविषयक कायदे लादण्याचा एकतर्फी प्रयत्न मोदी सरकारने केला असता शेतकऱ्यांनी एकजूट दाखवून तीव्र आंदोलन केल्यामुळे नवीन शेती कायदा होऊ शकला नाही. परंतु देशातील शेतकरी मोदी सरकारच्या चुकीच्या कारभारामुळे प्रचंड संकटात सापडले आहेत. शेतीमालाला कधी नव्हे तेव्हा चांगला भाव मिळाला की त्या शेतीमालावर निर्यातबंदी लादायची आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडायचे, हा मोदी सरकारचा दिनक्रम ठरला आहे. म्हणूनच ४० रुपये किलो दराने विकला गेलेला कांदा ६ रुपये दराने विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली.

आणखी वाचा

हेही वाचा – सांगली : साहित्यिक वसंत केशव पाटील यांचे निधन

हेही वाचा – अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत प्रचंड प्रमाणात जागा रिक्त राहिल्याचे उघडकीस, झाले काय?

२०१४ सालापर्यंत पूर्वीच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात देशावर ५५ लाख कोटींचे असलेले कर्ज मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात १९० लाख कोटींपर्यंत वाढले आहे. पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने उभारलेल्या अनेक उद्योग कंपन्या विकण्याचा सपाटा मोदी सरकारने लावला आहे. देशात नवीन उद्योग येत नाहीत. रोजगार निर्माण होत नाहीत. देशात आज ८३ टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. दुसरीकडे ५० टक्के गरीब ६२ टक्के जीएसटी कर भरत आहेत. सरकारने पेट्रोलियम पदार्थातून ३२ लाख कोटींचा कर मिळविला आहे. तरीही ८० कोटी जनतेला दरमहा पाच किलो मोफत धान्य देण्याची वेळ येणे ही मोदी सरकारसाठी समृद्धतेचे लक्षण नाही, अशी टीका पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.