एका बाजूने मागच्या दाराने ज्यांना आरक्षण देऊ शकत नाही अशा लोकांनी कुणबी प्रमाणपत्र घ्यायचं, ओबीसीमध्ये यायचं आणि दुसऱ्या बाजूने ओबीसीमध्ये आत्ता जे आहेत त्यांना कोर्टात लढून ओबीसीच्या बाहेर ढकलायचं असा दुहेरी कार्यक्रम सुरु आहे. त्यावर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. कायदेशीर लढाई, बाहेरची लढाई सुरु आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी काय सांगितलं? त्याचा अर्थ तोच होतो ना.. जरांगेंना सर्व प्रकाराचं आरक्षण हवं आहे तेपण ते म्हणतील त्याप्रमाणे ते हवं आहे. एकाला कुणबी प्रमाणपत्र दिलं की बाकीच्यांना द्यावं लागणार. मग सगळे कुणबी झाले की ओबीसीतले त्यांना अधिकार मिळावेत. शिक्षण, नोकरी, राजकीय असे अधिकार त्यात आहेत. ३७५ जाती आहेत त्यात जर ही सगळी मंडळी आली तर कुणालाच काही मिळणार नाही. ओबीसी तर संपूनच जाणार असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मराठा आरक्षणाला विरोध नाही

मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही मात्र तुम्ही त्यांना वेगळं आरक्षण द्या. मागच्या कायद्यात काही त्रुटी राहिल्या असतील त्या दुरुस्त करा. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात लढा. त्यानंतर मराठ्यांना आरक्षण द्या ही भूमिका सर्वपक्षीय नेत्यांनी घेतली. मात्र आता त्यांना ओबीसींमध्येच आरक्षण हवं आहे तेदेखील सरसकट हवं आहे. आधी निजामशाहीचे पुरावे असतील तर द्या. आधी सांगितलं पाच हजार पुरावे मिळाले, मग सांगितलं की ११ हजार पुरावे झाले. संपूर्ण महाराष्ट्रात कार्यालयं उघडली गेली आहेत आणि कुणबी प्रमाणपत्रं वाटली जात आहेत. आम्ही जे आरक्षण मिळवलंय ते खूप प्रयास करुन मिळवलं गेलं आहे. ते संपवण्याचा घाट घातला जातो आहे. एका बाजूने त्यांनी ओबीसीत यायचं आणि दुसऱ्या बाजूने हायकोर्टातून ओबीसींना बाहेर ढकलायचं असं चाललं आहे असंही भुजबळ म्हणाले आहेत.

आणखी वाचा

याचिका दाखल करुन…

२०१८ मध्ये बाळासाहेब सराटे हे मराठा समाजाचे नेते की कार्यकर्ते आहेत त्यांनी अशी केस दाखल केली की आत्ता सध्या ओबीसीत जे लोक आहेत मग ते वंजारी, माळी, तेली, कुणबी कुणीही असोत. त्यांचा समावेश बेकायदेशीरपणे ओबीसींमध्ये झाला आहे. त्यामुळे त्याचं सर्वेक्षण करण्यात यावं तोपर्यंत ओबीसी आरक्षण या सगळ्या जमातींना रोखण्यात यावं अशी याचिका दाखल केली. आता त्यांनी ती केस पुन्हा एकदा समोर आणली आणि ही केस लढायची असं सांगितलं. सध्या ३५ क्रमांकावर ती केस आहे, त्यामुळे सुनावणीला उशीर होणार आहे असंही भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

मराठा समाज हा काही अमेरिका किंवा पाकिस्तानातून आलेला नाही हे बच्चू कडू बरोबरच बोलले आहेत. त्यामुळेच आमची मागणी आहे की मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्या. असंही भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

मराठा आरक्षणाला विरोध नाही

मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही मात्र तुम्ही त्यांना वेगळं आरक्षण द्या. मागच्या कायद्यात काही त्रुटी राहिल्या असतील त्या दुरुस्त करा. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात लढा. त्यानंतर मराठ्यांना आरक्षण द्या ही भूमिका सर्वपक्षीय नेत्यांनी घेतली. मात्र आता त्यांना ओबीसींमध्येच आरक्षण हवं आहे तेदेखील सरसकट हवं आहे. आधी निजामशाहीचे पुरावे असतील तर द्या. आधी सांगितलं पाच हजार पुरावे मिळाले, मग सांगितलं की ११ हजार पुरावे झाले. संपूर्ण महाराष्ट्रात कार्यालयं उघडली गेली आहेत आणि कुणबी प्रमाणपत्रं वाटली जात आहेत. आम्ही जे आरक्षण मिळवलंय ते खूप प्रयास करुन मिळवलं गेलं आहे. ते संपवण्याचा घाट घातला जातो आहे. एका बाजूने त्यांनी ओबीसीत यायचं आणि दुसऱ्या बाजूने हायकोर्टातून ओबीसींना बाहेर ढकलायचं असं चाललं आहे असंही भुजबळ म्हणाले आहेत.

आणखी वाचा

याचिका दाखल करुन…

२०१८ मध्ये बाळासाहेब सराटे हे मराठा समाजाचे नेते की कार्यकर्ते आहेत त्यांनी अशी केस दाखल केली की आत्ता सध्या ओबीसीत जे लोक आहेत मग ते वंजारी, माळी, तेली, कुणबी कुणीही असोत. त्यांचा समावेश बेकायदेशीरपणे ओबीसींमध्ये झाला आहे. त्यामुळे त्याचं सर्वेक्षण करण्यात यावं तोपर्यंत ओबीसी आरक्षण या सगळ्या जमातींना रोखण्यात यावं अशी याचिका दाखल केली. आता त्यांनी ती केस पुन्हा एकदा समोर आणली आणि ही केस लढायची असं सांगितलं. सध्या ३५ क्रमांकावर ती केस आहे, त्यामुळे सुनावणीला उशीर होणार आहे असंही भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

मराठा समाज हा काही अमेरिका किंवा पाकिस्तानातून आलेला नाही हे बच्चू कडू बरोबरच बोलले आहेत. त्यामुळेच आमची मागणी आहे की मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्या. असंही भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.