महाराष्ट्राची महासुनावणी बुधवारी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेतील फुटीनंतर आमदारांची अपात्रता आणि शिवसेना कुणाची यावर निर्णय दिला. यासाठी त्यांनी शिवसेनेची १९९९ ची घटना, पदरचना आणि निवडणूक आयोगाने दिलेला निकाल या गोष्टी विचारात घेतल्या होत्या. राहुल नार्वेकर यांनी खरी शिवसेना एकनाथ शिंदेंचीच आहे असं म्हटलं आहे. त्यानंतर त्यांच्यावर उद्धव ठाकरे, ठाकरे गट आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून टीका केली जाते आहे. त्याबाबत आता नार्वेकर यांनी भूमिका मांडली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काय म्हटलंय राहुल नार्वेकर यांनी?
निकाल देण्यासाठी कालमर्यादा होती त्यामुळे १४ ते १५ तास मला यावर काम करावं लागलं. कमीत कमी वेळेत हा गुंतागुंतीचा विषय माझ्यावर होती. हा खटला माझ्यासमोर प्रलंबित होता. यातली न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करुन, कायदेशीर तरतुदींचं पालन करुन कुठलीही चूक न करता निर्णय घेण्याचा प्रयत्न मी केला असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे. राहुल नार्वेकर यांनी एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत हे स्पष्टीकरण दिलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जी तत्त्व ठरवून दिली त्यानुसारच निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्व ठरवून दिली आहेत. पहिल्यांदाच अध्यक्षांना राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना दिला. तसंच राजकीय पक्ष कसा ठरवायचा? याचेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. हे ठरवत असताना पक्षाचं संविधान, त्या पक्षाची पदनामावली आणि आमदारांची संख्या कुणाबरोबर किती आहे याचा विचार करावा या तीन निकषांचा विचार करुन निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळेच मी मूळ राजकीय पक्ष कोण? हे ठरवलं. त्यानंतर कुणाचा व्हीप लागू होतो हे सांगितलं. मी जो निर्णय दिला त्यावेळी शिवसेनेच्या संविधानाचा उपयोग केला. १९९९ की २०१८ चं शिवसेनेचं संविधान ग्राह्य धरायचं हा प्रश्न होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत सांगितलं की निवडणूक आयोगाने ग्राह्य धरलेलं संविधानच ग्राह्य धरावं त्यानुसार निर्णय केला असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.
ते पत्र मी नीट वाचलं
उद्धव ठाकरे गटाने ज्या पत्राचा आधार घेऊन युक्तिवाद केला ते पत्र मी नीट वाचलं. त्यात संविधानात दुरुस्तीचा उल्लेखच केला नव्हता. त्यात इतकंच म्हटलं होतं की शिवसेना पक्षात निवडणूक झाली आहे. त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला दिली आहे. मात्र घटनेतील दुरुस्तीचा उल्लेख केला गेला नव्हता असंही राहुल नार्वेकर म्हणाले आहेत. विधानसभेच्या नियम क्रमांक ३ मध्ये तरतूद आहे की पक्ष निवडून आल्यानंतर पक्षाच्या अध्यक्षांनी तीस दिवसांच्या आत पक्षाचं संविधान, पदांची माहिती ही विधानसभा अध्यक्षांना कळवायची असते. पण या प्रकरणात उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांनी काहीही कळवलं नाही. त्यामुळेच आम्ही निवडणूक आयोगाने दिलेली माहिती आम्ही ग्राह्य धरली असंही राहुल नार्वेकर म्हणाले.
भरत गोगावलेंबाबतचा निर्णय मी फिरवलेला नाही…
भरत गोगावलेंबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय मी फिरवला असा गैरसमज पसरवला जातो आहे. सुनील प्रभूंची नियुक्ती योग्य आणि भरत गोगावलेंची नियुक्ती अयोग्य असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेलं नाही. नरहरी झिरवळ यांना जेव्हा पत्र देण्यात आलं तेव्हा एकच राजकीय पक्ष आहे हे वाटल्याने त्यांनी सुनील प्रभू आणि अजय चौधरी यांना प्रतोद म्हणून मान्यता दिली. ३ जुलै २०२२ या दिवशी राहुल नार्वेकरांनी निर्णय घेतला की भरत गोगावले आणि एकनाथ शिंदेंच्या नियुक्तींच्या संदर्भात निर्णय घेतला तेव्हा एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे या दोघांची पत्रं होती. व्हीप कोण? गटनेता कोण? याचा उल्लेख होता. त्यावेळी राहुल नार्वेकरांना पक्षात फूट पडली आहे हे समजलं. विधीमंडळ पक्षाची ताकद पाहून एकनाथ शिंदे आणि भरत गोगावलेंच्या नियुक्तीला मान्यता दिली. त्यावेळी राहुल नार्वेकरांनी राजकीय पक्ष कुणाचा आहे हे आधी पाहायला हवं होतं. त्यामुळे तो भाग चुकीचा आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं.
त्यामुळेच मी निकाल देताना मूळ राजकीय पक्ष कुणाचा आहे हे सांगितलं त्यानंतर त्याआधारे प्रतोद आणि गटनेत्याची नियुक्ती मान्य केली. जर सर्वोच्च न्यायालयाने भरत गोगावलेंची निवड बाद आणि अजय चौधरी आणि सुनील प्रभू यांची निवड योग्य असा निर्णय दिला असता तर अध्यक्षांना असा निर्णय का घ्यायला सांगितला असता की राजकीय पक्ष कुठला? प्रतोद कोण? हे ठरवा हे सांगितलंच नसतं. त्यामुळे जो गैरसमज पसरवला जातो आहे तो अत्यंत चुकीचा आहे. सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्देशांचं १०० टक्के पालन करुन निर्णय दिला आहे असंही राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.
काय म्हटलंय राहुल नार्वेकर यांनी?
निकाल देण्यासाठी कालमर्यादा होती त्यामुळे १४ ते १५ तास मला यावर काम करावं लागलं. कमीत कमी वेळेत हा गुंतागुंतीचा विषय माझ्यावर होती. हा खटला माझ्यासमोर प्रलंबित होता. यातली न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करुन, कायदेशीर तरतुदींचं पालन करुन कुठलीही चूक न करता निर्णय घेण्याचा प्रयत्न मी केला असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे. राहुल नार्वेकर यांनी एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत हे स्पष्टीकरण दिलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जी तत्त्व ठरवून दिली त्यानुसारच निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्व ठरवून दिली आहेत. पहिल्यांदाच अध्यक्षांना राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना दिला. तसंच राजकीय पक्ष कसा ठरवायचा? याचेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. हे ठरवत असताना पक्षाचं संविधान, त्या पक्षाची पदनामावली आणि आमदारांची संख्या कुणाबरोबर किती आहे याचा विचार करावा या तीन निकषांचा विचार करुन निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळेच मी मूळ राजकीय पक्ष कोण? हे ठरवलं. त्यानंतर कुणाचा व्हीप लागू होतो हे सांगितलं. मी जो निर्णय दिला त्यावेळी शिवसेनेच्या संविधानाचा उपयोग केला. १९९९ की २०१८ चं शिवसेनेचं संविधान ग्राह्य धरायचं हा प्रश्न होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत सांगितलं की निवडणूक आयोगाने ग्राह्य धरलेलं संविधानच ग्राह्य धरावं त्यानुसार निर्णय केला असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.
ते पत्र मी नीट वाचलं
उद्धव ठाकरे गटाने ज्या पत्राचा आधार घेऊन युक्तिवाद केला ते पत्र मी नीट वाचलं. त्यात संविधानात दुरुस्तीचा उल्लेखच केला नव्हता. त्यात इतकंच म्हटलं होतं की शिवसेना पक्षात निवडणूक झाली आहे. त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला दिली आहे. मात्र घटनेतील दुरुस्तीचा उल्लेख केला गेला नव्हता असंही राहुल नार्वेकर म्हणाले आहेत. विधानसभेच्या नियम क्रमांक ३ मध्ये तरतूद आहे की पक्ष निवडून आल्यानंतर पक्षाच्या अध्यक्षांनी तीस दिवसांच्या आत पक्षाचं संविधान, पदांची माहिती ही विधानसभा अध्यक्षांना कळवायची असते. पण या प्रकरणात उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांनी काहीही कळवलं नाही. त्यामुळेच आम्ही निवडणूक आयोगाने दिलेली माहिती आम्ही ग्राह्य धरली असंही राहुल नार्वेकर म्हणाले.
भरत गोगावलेंबाबतचा निर्णय मी फिरवलेला नाही…
भरत गोगावलेंबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय मी फिरवला असा गैरसमज पसरवला जातो आहे. सुनील प्रभूंची नियुक्ती योग्य आणि भरत गोगावलेंची नियुक्ती अयोग्य असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेलं नाही. नरहरी झिरवळ यांना जेव्हा पत्र देण्यात आलं तेव्हा एकच राजकीय पक्ष आहे हे वाटल्याने त्यांनी सुनील प्रभू आणि अजय चौधरी यांना प्रतोद म्हणून मान्यता दिली. ३ जुलै २०२२ या दिवशी राहुल नार्वेकरांनी निर्णय घेतला की भरत गोगावले आणि एकनाथ शिंदेंच्या नियुक्तींच्या संदर्भात निर्णय घेतला तेव्हा एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे या दोघांची पत्रं होती. व्हीप कोण? गटनेता कोण? याचा उल्लेख होता. त्यावेळी राहुल नार्वेकरांना पक्षात फूट पडली आहे हे समजलं. विधीमंडळ पक्षाची ताकद पाहून एकनाथ शिंदे आणि भरत गोगावलेंच्या नियुक्तीला मान्यता दिली. त्यावेळी राहुल नार्वेकरांनी राजकीय पक्ष कुणाचा आहे हे आधी पाहायला हवं होतं. त्यामुळे तो भाग चुकीचा आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं.
त्यामुळेच मी निकाल देताना मूळ राजकीय पक्ष कुणाचा आहे हे सांगितलं त्यानंतर त्याआधारे प्रतोद आणि गटनेत्याची नियुक्ती मान्य केली. जर सर्वोच्च न्यायालयाने भरत गोगावलेंची निवड बाद आणि अजय चौधरी आणि सुनील प्रभू यांची निवड योग्य असा निर्णय दिला असता तर अध्यक्षांना असा निर्णय का घ्यायला सांगितला असता की राजकीय पक्ष कुठला? प्रतोद कोण? हे ठरवा हे सांगितलंच नसतं. त्यामुळे जो गैरसमज पसरवला जातो आहे तो अत्यंत चुकीचा आहे. सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्देशांचं १०० टक्के पालन करुन निर्णय दिला आहे असंही राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.
