ग्रामीण भागातील रस्ते, वीज, पाणी यांसारख्या मूलभूत व जीवनावश्यक सोयी-सुविधा जनतेला उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शासनाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाकरिता ४ कोटी रुपये निधी दिला आहे. हा निधी योग्य वापरात यावा, याकरिता राज्य शासनाचे अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, लोक प्रतिनिधी या सर्वानी परस्पर समन्वयातून योजनांनिहाय आराखडय़ांची आखणी करणे गरजेचे असून, या समन्वयातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाचा सर्वागीण विकास साधूया, असे प्रतिपादन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात आयोजित खाते प्रमुखांच्या आढावा बठकीत ते बोलत होते.
यावेळी आ. वैभव नाईक, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्राम प्रभुगांवकर, शिक्षण सभापती आत्माराम पालेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. के. जोशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील रेडकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. ग्रामीण विकासामध्ये जिल्हा परिषदेची महत्त्वाची भूमिका असते. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद त्या दृष्टीने नेहमीच राज्यात अग्रेसर राहिलेली आहे. चांदा ते बांदा या शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सुद्धा जिल्हा परिषदेचे सहकार्य मोलाचे ठरणार आहे. त्या दृष्टीने संबंधित विभागांच्या खातेप्रमुखांनी वेळोवेळी बठकांचे आयोजन करून परिपूर्ण आराखडे तयार करावेत. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या रिक्तपदी लवकरच अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याात येणार आहे. तसेच राष्ट्रीय ग्रामीण जिवनोन्नती अभियानाच्या अंतर्गत बचतगटांच्या माध्यमातून जिल्ह्य़ात पशुपालन व्यवसायाला चालना मिळावी, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार असल्याची माहितीही पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. तसेच कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती उपलब्धता व्हावी यासाठी संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयातून नियोजन करावे, अशी सूचना संबंधित विभागांना केली.
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने हिमोग्लोंबीन टेस्टिंगची सुविधा सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपलब्ध केली आहे. तसेच कुष्ठ रोगाबाबत विशेष मोहीम राबवून शंभर टक्के वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून अंगणवाडीत मुलांना इंग्रजी व मराठी भाषेची ओळख होण्यासाठी नवीन अभ्याासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. तर ५५८ जिल्हा परिषद शाळांना सेमी इंग्रजी माध्यमाची सुरुवात करण्यात आलेली आहे. अशी माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्राम प्रभुगांवकर यांनी दिली. त्याच बरोबर जिल्ह्य़ात सन २०१५-१६ या आíथक वर्षांत ७ हजार ५०० वनराई व कच्चे बंधारे घालण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून आतापर्यंत ५ हजार ६४५ बंधारे घालण्यात आले आहेत. तसेच जिल्हा परिषद फंडातून १४४ केंद्रशाळांमध्ये ई-लर्नीग सुविधा पुरविण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. आभार मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह यांनी मानले. यावेळी जि.प. सदस्य, गटविकास अधिकारी, विविध विभागांचे खातेप्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी मेठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
