अलिबाग : एकाच घटनेखाली या देशात लोकशाही उत्तमरितीने चालली आहे. भारताला स्वतंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण झालीत. इतक्या वर्षांत या देशात लोकशाही मुळे खोलवर रूजली आहेत. त्यामुळे भारतीय लोकशाहीला भविष्यात धोका नाही. या देशात लोकशाही व्यतिरिक्त इरत कुठल्याही पद्धतीची राजवट येऊच शकत नाही, असे प्रतिपादन घटनातज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांनी केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अलिबाग प्रेस असोसिएशनतर्फे अलिबाग येथील आदर्श भवन येथे प्रा. उल्हास बापट यांचे भारतीय राज्यघटना आणि संसदीय लोकशही या विषयावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.

हेही वाचा – विधान परिषदेचं कामकाज सुरु झाल्यानंतर पहिल्या सात मिनिटातच नीलम गोऱ्हेंच्या पदावरुन जयंत पाटील आक्रमक

दुसर्‍या महायुद्धानंतर तिसर्‍या जगातील अनेक देशांना स्वतंत्र्य मिळाले, परंतु त्यापैकी बहुतांश देशामंध्ये लोकशाही जाऊन हुकूमशाही, लष्करशाही आली. भारतात मात्र लोकशाही ७५ वर्षे टिकून आहे. ती तशीच टिकून राहील. येत्या २० वर्षांत भारत महासत्ता बनेल, असे प्रा. उल्हास बापट म्हणाले.

या देशाने इथपर्यंत मजल मारली त्यात प्रत्येक पंतप्रधानांचे योगदान आहे. कुणा एका विशिष्ट व्यक्तीमुळे भारताचा विकास झाला असे म्हणता येणार नाही. लोकशाहीत जनता महत्त्वाची आहे. भारतीय जनतेन अनेक दिग्गजांचा पराभव केला आहे. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटलबिहारी वाजपाई, मनमोहन सिंग यांचा भारतीय जनतेने पराभव केला आहे. नरेंद्र मोदी यांनी अनेक वचने दिली आहेत. त्यांचा एखादा निर्णय जनतेला पटला नसेल तर भारतीय जनता त्यांनादेखील पराभूत करू शकते, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा – VIDEO : शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवरून थोरात-फडणवीस आमने-सामने, नेमकं काय घडलं? वाचा…

भारतीय राज्य घटनेत दुरुस्ती करता येईल, परंतु तीच्या मुलभूत घटकांमध्ये बदल करता येत नाही. लोकशाही, संघराज्य, सार्वभौमित्व, निवडणुका व धर्मनिरपेक्षता हे भारतीय राज्यघटनेचे मुलभूत घटक आहेत. त्यात बदल करता येणार नाही, असा निर्णय केशवानंद खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ साली दिला आहे. धर्मनिरपेक्षता भारतीय राज्यघटनेचे मुलभूत घटक आहे. त्यामुळे ती बदला येत नाही. त्यामुळे भारताला हिंदू राष्ट्र बनवण्याचा विचार कोणी व्यक्त केला तरी तसे होऊ शकणार नाही.

शिवसेना पक्षाबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय चुकीचा होता. मुळ राजकीय पक्ष आणि संसदीय पक्ष वेगळे असतात असे राज्य घटनेत म्हटले आहे. असे असताना शिवसेनेतून फुटून गेलेल्यांना शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता देण्याचा निवडणूक अयोगाचा निर्णय पटण्यासारखा नाही. निवडणूक आयोग कुणाच्या दबावाखाली काम करते समजत नाही, असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला अलिबाग प्रेस आसोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश सोनवडेकर यांनी प्रास्ताविक व आभार प्रदर्शन केले. प्रफुल्ल पवार यांनी सुत्रसंचालन केले.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: There is no future threat to indian democracy says ulhas bapat ssb
Show comments