माहिती अधिकाराचा उपयोग चांगला आहे, तसाच त्याचा दुरुपयोगही होतो. त्यामुळे मानवी दृष्टिकोनातून घेतल्या गेलेल्या निर्णयासाठी राज्यकर्त्यांना संरक्षण मिळण्याची गरज आहे. अन्यथा सचिव पुढे करेल त्या फाईलवर सही करण्यापलीकडे राज्यकर्त्यांना काम राहणार नाही, असे मत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.
काँग्रेस सेवादलाच्या येथे आयोजित विभागीय मेळाव्यात चव्हाण बोलत होते. राज्य सरकारवर धोरण लकव्याची टीका नेहमी होते. या पाश्र्वभूमीवर चव्हाण यांचे हे वक्तव्य महत्त्वपूर्ण मानले जाते. राज्यकत्रे व अधिकाऱ्यांना प्रत्येक निणर्यासाठी कोर्टात बसावे लागणार असेल, तर कामे होणार नाहीत. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत काही निर्णय घेताना राज्यकर्त्यांना संरक्षण मिळायला हवे, असे ते म्हणाले. कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलतानाही त्यांनी याचा पुनरुच्चार केला. मला वस्तुस्थिती माहीत आहे. मात्र, या कायद्यात सुधारणा केल्या जाव्यात असे नाही, असा खुलासाही चव्हाण यांनी केला.
आदर्श प्रकरणात राज्यपाल हे चव्हाण यांच्या बाजूने उभे राहिल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. आता या प्रकरणातील स्वत:चे आकलन काय, असे विचारले असता त्यांनी भाष्य करण्यास नकार दिला. तत्पूर्वी सेवादलाचे अध्यक्ष चंद्रकांत दायमा यांना सत्तेत पद मिळावे, अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली. या सभेत पुन्हा एकदा ‘लातूर-नांदेड’चा वाद कार्यकर्त्यांच्या चच्रेचा विषय होता. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते चंद्रभान जाधव म्हणाले की, लातूरचे लोक चतुर आहेत. रात्रीतून फितूर होतात!  त्यामुळे ‘नांदेड-लातूर’ वाद न करता काम करायला हवे, या त्यांच्या वक्तव्यावर चव्हाण यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, आमदार कल्याण काळे, जिल्हाध्यक्ष केशवराव औताडे यांचीही भाषणे झाली. प्रमोद राठोड यांनी सूत्रसंचालन केले.